प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिए । बिदाको सूचना बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध हुन थाल्यो । यतिसम्म कि सत्तारुढ दल एमालेकै नेताले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्याएपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का मन्त्रीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहे । 

‘जनयुद्ध’ शब्दलाई नै अस्वीकार गर्ने जमात ठूलै छ । उनीहरु जायज तर्क गर्छन्– १७ हजारमाथिको हिंसा । 

मान्छेको ज्यान जाने गरी राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोह हुनु दुखद हो, यसमा हामी सबैको समवेदना प्रकट हुनैपर्छ । सँगसँगै प्रश्न उठ्छ– यत्तिका जनताको ज्यान गरी विद्रोह हुँदा राज्य किन दबाउन मात्रै उद्यत् रह्यो ? यत्तिका वर्ष योभन्दा ठूलो राजनीतिक हैसियतमा रहँदा चुप लागेका प्रचण्ड अहिले ३२ सिटे तेस्रो दलमा खुम्चँदा जनयुद्ध दिवस मनाउन किन प्रेरित भए ? यी प्रश्नको जवाफमा जान हामीले यतिखेरका तीन ठूला दलले गाउने ‘गीत’लाई नियाल्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसको सधैँ एउटै भाका छ– प्रजातन्त्र र पञ्चायत ढाल्यौँ, राजा फाल्न नेतृत्व गर्‍यौँ । एमालेको अर्को भाका छ– बहुदलका लागि हामी पनि लड्यौँ, वृद्धाभत्ता दियौँ, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ अभियान चलायौँ । 

र, माओवादी भाका हाल्छ– हाम्रै संघर्षले सामन्तवादको प्रतीक ढलेको छ, हाम्रै मुद्दामा आज देश चलेको छ । 

जब चुनाव आउँछ, तीनै दलले यही भाव र विचारमा आधारित गीत बनाउँछन् । यी तीनै दलको गीत ठीक छ, त्यसमा प्रश्न होइन । प्रश्न त भोटै नदिने गरी जनताले पो गर्न थालेका छन्– व्यवस्था के के बदलियो, हाम्रो अवस्था कहिल्यै बदलिएन । सहरबजारका जनताले वैकल्पिक शक्ति रोज्न थालेका पनि छन् । यही पृष्ठभूमिमा प्रचण्डले नजीर बसाउन चाहे– यो देशको व्यवस्था बदल्न हामी लडेका हौँ, १७ हजारको बलिदानीले यो व्यवस्था आएको हो । 

महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदि उत्पीडित जातजाति, वर्ग तथा समुदायले आज ‘केही हद’सम्म अधिकार पाउनुको आधारबिन्दु जनयुद्ध नै हो । लाउनखान पाउने र समाजमा जातका आधारमा पनि उच्च हैसियत भएकाहरु भन्छन्– समाज मिलेर बसेको थियो, माओवादीले खलबलायो । उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय दबिएर र हेपिएर बसेकोलाई उनीहरु शान्ति र सद्भाव सम्झन्छन् । बुझ्दैनन्– जहाँ विभेद र थिचोमिचो छ, त्यहीँ विद्रोह हुन्छ । 

विद्रोहको भाका

२७ वर्षअघि माओवादीले ४० सूत्रीय माग बुझाउँदा शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा उदाउनुको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसभित्रको किचलो मात्रै प्रधान थिएन, त्रिशंकु संसदभित्रको सत्ता खिचातानी पनि उत्तिकै कारकका रूपमा थियो ।  

२०४८ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका, सादगी कहलिएका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजय बेहोर्न पुगे । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा फोहोरी संसदीय राजनीतिको बिउ यहीँबाट रोपियो भन्ने टिप्पणी र विश्लेषण अझै गरिन्छ । यहीँबाट कांग्रेसभित्र गुटबन्दीको राजनीति मात्रै मौलाएन, सत्ता संघर्षका लागि संसदलाई नै दाउमा राख्ने (विघटन गर्ने) अभ्यासले प्रश्रय पायो । 

खासगरी तीन दल (कांग्रेस, एमाले र राप्रपा) सत्ता खिचातानीमा अलमलिएको मौका छोपी माओवादीले जनतासम्म पुग्ने कोसिस गरेको थियो । उसले जनतालाई आफ्नो ४० सूत्रीय मागमा आधारित भाका सुनाउँथ्यो । गरिबी, अशिक्षा, जातीय विभेद, धार्मिक र सांस्कृतिक दमनमा पिल्सिएको वर्ग, जात र समुदायले माओवादीको भाका छोप्न समय लागेन । सामन्ती र जातीय ऊँचनीचका आधारमा उत्पीडन भोगेका जनतालाई विभेद बुझाउन माओवादीलाई पनि सजिलो भयो । माओवादी उत्पीडितहरुको आवाज बन्दै गयो । यता, सत्ता खिचातानीमा अलमलिएका खासगरी तीन दल (कांग्रेस, एमाले र राप्रपा)ले माओवादीलाई पत्याएनन् । 

जताबाट सत्ताको गोटी चाले पनि राजाको अगाडि झुक्नुपर्ने, इसारामा चल्नुपर्ने महसुस प्रमुख दुई दल (कांग्रेस र एमाले)ले गरेका थिए । यही बेला राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भयो । आफूहरु घुमिफिरी जहाँ झुक्नुपरेको छ, उसैको वंश नाश ? यति कमजोर छ जीवन ? यति कमजोर छ सत्ता ? वीरेन्द्रपछि आएका राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षासँग उनीहरु डराउन छाडे । अन्ततः दलहरु र माओवादी पक्षबीच बाह्रबुँदे सहमति हुँदै शान्ति सम्झौतामा पुगेर जनयुद्ध रोकियो । देशमा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । संविधानमा जति अधिकार समेटिएको छ, त्योभन्दा उच्च स्तरबाट संविधानसभाकालमा समाजमा बहस भए । उत्पीडित वर्ग, लिंग तथा समुदायले आफूमाथि भएका विभेदका आयाम केलाउन थाले । एकैचोटि आवाज बुलन्द हुँदा समाजको अभिजात र उच्च वर्ग तर्सियो– कतै सत्ता उत्पीडितकै हातमा जाने त होइन ? त्यसपछि प्रतिगमनका आवाज उठ्न थाले र संविधान बन्न ढिलाइ हुँदै गयो । 

त्रिशंकुदेखि खिचडी संसद्सम्म

जेहोस्, २७ वर्षअघि त्रिशंकु संसदमै आफ्ना माग बुझाएर जनयुद्धमा गएको माओवादी यतिखेर घुमिफिरी ‘खिचडी संसद’मा सत्ता समीकरणको राजनीतिमा अभ्यस्त छ । संयोग वा भनौँ अप्ठेरो यस्तो छ– योबीचमा जे–जस्तो व्यवस्था र परिवर्तनका लागि माओवादी लड्यो, आज आफैँले लडेर ल्याएको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने र राजनीति गर्नेसँग उसले सत्ता साँठगाँठ गर्नुपरेको छ ।

माओवादीलाई यस्तो बाध्यता किन आइलाग्यो ? माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कहिले कोसँग त कहिले कोसँग मोर्चा कस्नुपर्छ, पछिल्लो समय माओवादीले गर्दै आएको यही हो ।’ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार र संविधानको कार्यान्वयनलाई उनी राजनीतिक उद्देश्य भन्छन् ।  

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी छोटो अवधिमै यति कमजोर कसरी बन्न पुग्यो, जसकारण ऊ जता पनि लहसिनुपरेको छ ? उनको सीधा जवाफ छ– हामीले वर्ग बिर्सियौँ । हाम्रा दस्ताबेजहरू हेर्दा देखिन्छ, हामी आधारभूत वर्गको पक्षमै छौँ । तर व्यवहारमा जाँदा आधारभूत वर्ग (किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, निम्न वैतनिक कर्मचारी, साना व्यवसायी तथा खुद्रा पसले आदि) सँग हाम्रो सम्बन्ध कमजोर छ ।’

माओवादीसँग आज आफ्नो आधारभूत वर्ग छैन । सत्ता खिचातानीको राजनीतिमा ऊ पुरानै संसदीय प्रवृत्तिको हिस्सेदार बनेको छ । अरु दलले जस्तै उसले पनि आफ्नो गाथाको ‘गीत’ बनाएको छ । ‘गीत’मा संगीत भर्न र भाका मिलाउन उसलाई आधारभूत वर्ग चाहिएको छ । गाथाको कथामा सहभागी आफ्नै साथीहरु पनि माओवादीको पुरानो घरमा छैनन् । त्यो घरमा ‘संविधानको रक्षाका खातिर’ नामको टेको लगाइएको छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ नामको झिनो पाल ओढाइएको छ । 

अचेल माओवादी थप डराउन थालेको छ, क्रान्तिबाट आजसम्म जेजति उपलब्धि (थोरै भए पनि) संविधानमार्फत मिलेको छ, त्यही क्रान्तिको टेको लिएर कतै प्रतिक्रान्ति हुने त होइन ? प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड बेला बेला यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । २१ माघमा आदिवासी जनजाति आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसमा उनले भने, ‘प्रत्येक ठूला क्रान्तिहरुपछि समाजमा प्रतिक्रान्तिको खतरा पनि सँगसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यो कुरालाई रोक्दै र प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै अझ धेरै अधिकारका निम्ति अगाडि बढ्ने कुरा हिजो विभेदमा पारिएको वर्ग तथा समुदायको चेतनामा भर पर्छ ।’