कैलाली । २८ औं जनयुद्ध दिवस मनाइँरहा माओवादी जनयुद्धका विभिन्न् आधार इलाकाहरु भने खण्डहरुमा परिणत हुन पुगेका छन् ।

त्यसमध्ये एक हो, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकास्थित तालबन्द क्षेत्र । जहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादी जनमुक्ति सेनाको ७ नम्बर डिभिजनको मुख्यालय थियो । यहाँबाटै युद्ध अभ्यास गर्ने तथा योजनाका खाका कोर्नेहरु हाल मुख्यमन्त्रीदेखि देशका प्रधानमन्त्री भएका छन् तर यो स्थान भने सुनसान खण्डहर बनेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिपछि करोडौं लगानीमा क्यानटोनमेन्ट अर्थात् जनमुक्ति सेना शिविर स्थापना भयो । यस क्रममा स्थापना भएको तालबन्दलाई ७ नम्बर डिभिजनको हेडक्वार्टरको रुपमा पनि लिइन्थ्यो ।

तत्कालीन समयमा प्रहार विशाल स्मृति ब्रिगेडसहित ७ नं. डिभिजनको हेडक्वार्टर निर्माण गरिएको हो भने त्यसका ३ वटा सहायक कार्यालय स्थापना गरिएका थिए । 

तालबन्दलाई सुरक्षामा राख्ने गरी मसुरियाकै बढैपुरमा लिस्नेगाम स्मृति ब्रिगेड, सहजपुरमा बहुवीर योद्धा स्मृति ब्रिगेड र गोरंगेमा लोकेश स्मृति ब्रिगेड राखिएको थियो ।  

सेना समायोजन भएपछि तालबन्द र सहजपुरमा रहेको क्यानटोनमेन्ट पूर्ण रुपमा खाली भयो । बाँकी बडैपुर र गोरुङ्गेमा रहेको क्यान्टोनमेन्टमा नेपाली सेना बस्यो । तर खाली भएको क्यानटोनमेन्टमा बनाइएको कच्ची र पक्की गरी सयौं टहरा भने हाल जीर्ण भई खण्डहरमा परिणत भएका हुन् ।

यहाँ बनेका घरभित्रै बिरुवा उम्रिएर ठूल्ठूला रुख भइसकेका छन् । कसैको छाना छ, तर भित्ता छैन । कसैका भित्ता छ, छाना छैन । खानेपानीका लागि बनाइएका सिमेन्टका पिलर मात्रै छन्, धारा छैन । 

एक घरबाट अर्को घर जान सकिने गरी बिछ्याइएका इँटामा दुबो र झार उम्रिएको छ । प्यान गायब भएका शौचालय छन् । झ्यालढोकाका चौखुट मात्रै देखिन्छन् भने कुनै घरको धुरी नै लत्रिएका छन् । 

करिब ६४ विगहा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबन्दमा मात्रै जनमुक्ति सेनाको आश्रयको लागि कच्ची र पक्की गरी सरकारी लगानी र केही जनमुक्ति सेनाबाटै करिब ७० वटा घर टहरा निर्माण गरिएको तत्कालीन ७ नम्बर डिभिजन सहायक कमाण्डर तथा माओवादी केन्द्रका नेता नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ बताउँछन् ।

सेना समायोजनपछि सरकारको जिम्मा लगाइएको बताउँदै उनले ४ वटा क्यान्टोनमेन्टभित्र करिब साढे ६ सय संरचना निर्माण गरिएको जानकारी दिए । 

हाल सो क्षेत्र नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा छ । तर राज्यले सो क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खण्डहरमा परिणत भएको हो । सेना नियन्त्रित भए पनि त्यहाँका संरचना निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठ, इँटा, जस्ता पाता चोरी समेत भएका छन् । 

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मसुरिया बजारदेखि १२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको तालबन्दलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिए पनि राज्यले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

‘युद्ध संग्रह’मा स्थानीयको चासो

क्यान्टोनमेन्ट खाली भएपछि व्यवस्थापनको लागि कुनै निकायबाट पहल भएको छैन । यहाँसम्म कि रहेका भौतिक संरचना सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि कसैको ध्यान नगएको स्थानीयको भनाइ छ । 

खप्तड बहुमुखी क्याम्पस मसुरियाका प्रमुख मदनराज जोशीले इतिहास बोकेको सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नलिएको बताए । नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक घटना क्रमसँग जोडिएको तालबन्द क्षेत्रलाई राज्यले उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न आफुहरुले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको सुनाए । 

युद्ध संग्रहालय, कृषि कलेज र सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको लागि समेत प्रदेश सरकारसँग माग राखेको उनले बताए ।

ऐतिहासिक महत्व बोकेको क्षेत्रलाई त्यसको विशेषताअनुसार नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् पूर्व संविधान सभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णकुमार चौधरी ‘कुन्दन’ । युद्ध संग्रहालय अथवा शान्ति स्मारक बनाउन सके अध्ययन अनुसन्धानमा टेवा पुग्नुको साथै पर्यटन प्रवद्र्धन हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

माओवादीलाई द्वन्द्वबाट शान्तिको ओत दिने तालबन्दलाई अहिले सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै अर्का स्थानीय रणबहादुर बमले भने, ‘बनेका भौतिक संरचनालाई केही न केही प्रयोजनका लागि सही सदुपयोग गरिनुपथ्र्यो तर सरकारले गरेन ।’ करोडौंका भौतिक संरचना अलपत्र पर्दा मन कटक्क दुख्ने गरेको उनले बताए । 

‘केही नभए पनि छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्न त्यत्रा भौतिक संरचनालाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन,’ उनले भने, ‘नभए केही न केही कलकारखाना या केही प्रयोजनका लागि तालबन्दलाई काममा ल्याइनुपथ्र्यो ।’ 

युद्धका लडाकुलाई शान्तिको आश्रय स्थलका रूपमा लिएको तालबन्दलाई सरकारले शान्ति स्मारककै रूपमा पहिचान दिई विकास गर्नुपर्ने सिंहासन सामुदायिक वनका अध्यक्ष हेमराज जोशी बताउँछन् ।  

‘हाम्रै क्षेत्रको सामुदायिक वन क्षेत्रलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीलाई आश्रयस्थलका रूपमा दियौं । संरचना बने । अहिले त्यही आश्रयस्थललाई माओवादीले बिर्सिदा दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘जीर्ण आश्रयस्थललाई पुनर्निर्माण गरी शान्ति स्मारक या कुनै न कुनै प्रयोजनमा ल्याउनु पर्छ ।’