२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट शक्तिहरुको संयोजनमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी लगायत जिल्लामा स्थानीय सामन्त र जमिन्दारहरुका विरुद्ध जेहाद छेडिएको थियो ।

‘रे नही, जी कहो’, ‘मोँछ उखाड’, ‘बखारी (भकारी) फोड’ र ‘बोनी आन्दोलन’ जस्ता विविध जनसंघर्ष र आन्दोलनहरुले ००८ सालदेखि ०३६ सालसम्म तराई मधेसका जमिन्दार र सामन्तहरु मात्रै होइन, तत्कालीन सम्पूर्ण राज्यसत्ताको निंद हराम गरिदिएको थियो । 

यी जनसंघर्ष र आन्दोलनहरु वर्गसंघर्षको विचारमा आधारित संघर्ष थिए । यद्यपि तराई मधेसमा पहाडिया शासक वर्गबाट क्षेत्रीय र जातीय रुपमा हुने शोषण र विभेदपूर्ण व्यवहार पनि थियो, जसलाई राजनीतिक दलहरुले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेला यस विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि भिन्न थिएनन् ।

 २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नै शासक वर्गमा तराई मधेसको जनसमुदाय प्रतिको विभेदपूर्ण भाव देखिन थालेको थियो । तर, विशेष गरी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआतपछि तराई मधेसमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको दृष्टिले अमानवीय शोषणको नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो । 

राजा महेन्द्रले ‘एउटै भाषा एउटै भेष’को नारामा गोर्खाली शासकहरुको धर्म र संस्कतिको अहंकारसहितको राष्ट्रवादको परिभाषा र भाष्य खडा गरे । 

यस गोर्खाली पहाडिया हिन्दू उच्च ब्राह्मणवादी अहंकारी एकल र संकीर्ण राष्ट्रवादले तराई मधेसमा बस्ने जनसमुदायलाई आफ्नै भूमिमा दोयम र अनागरिकको स्थितिमा पुर्‍याई  दिएको थियो । 

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडनप्रतिको अधूरा बुझाई र उदासीनताकै परिणाम नै थियो कि कपिलवस्तु र रुपन्देहीका मार्क्सवादी विचारबाट प्रभावित केही वाम युवाहरुले क्षेत्रीय मुक्तिको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर ‘तराई लिबरेसन फ्रन्ट’को नाममा स्वतन्त्र संघर्षको विकास गर्न खोजेका थिए । 

यस शासकीय साँस्कृतिक राष्ट्रवादको भावनात्मक आकर्षणबाट नेपाली काँग्रेसलगायतका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, आफूलाई सबै प्रकारका शोषणका विरुद्ध प्रतिवद्ध र आमूल परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीहरुसमेत प्रभावित थिए । 

देशको एउटा भागको जनसमुदाय क्षेत्र, अनुहार र रंगको आधारमा राज्यसत्ताबाट विभेदित र अपहेलित भईरहँदा पनि यो विषय नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डाभित्र नपर्नुलाई उनीहरुको अज्ञानता वा अधुरो बुझाई नै भन्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट वैचारिकतामा जातीय–क्षेत्रीय उत्पीडन, श्रम उत्पीडन र शोषणकै विशिष्ट प्रतिविम्वन भएकोले यसको विरुद्ध बोल्नु र संघर्ष गर्नु कम्युनिस्टहरुको दायित्व भएको धारणा लेनिन र माओत्सेतुङ्गहरुका रचनाहरुमा पर्याप्त उल्लेख छन् । तर पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो विषय लामो समयसम्म उपेक्षित रह्यो । केही कम्युनिस्ट पार्टीहरुको दस्तावेजमा यसबारे सामन्य चर्चा गरेपनि यो गौण विषय जस्तै थियो । 

यसै कारण तराई मधेसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको  संगठनात्मक आधार र हरिहर यादव, जयगोविन्द साह, सूर्यनाथ राना र रामवृक्ष यादव जस्ता जनप्रिय र प्रभावशाली नेताहरु भएर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति स्थायी उभार उत्पन्न हुन सकेको थिएन । 

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडनप्रतिको अधूरा बुझाई र उदासीनताकै परिणाम नै थियो कि कपिलवस्तु र रुपन्देहीका मार्क्सवादी विचारबाट प्रभावित केही वाम युवाहरुले क्षेत्रीय मुक्तिको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर ‘तराई लिबरेसन फ्रन्ट’को नाममा स्वतन्त्र संघर्षको विकास गर्न खोजेका थिए । 

फ्रेडरिक गेजले आफ्नो अनुसन्धानात्मक कृति ‘रिजनलिज्म एन्ड नेसनल युनिटी इन तराई’मा ‘तराई लिबरेसन फ्रन्ट’लाई तराईका जनतामाथि राज्यबाट हुने भेदभाव र दमनबाट मुक्ति तथा राजनैतिक अधिकारको निम्ति मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा गठित सशस्त्र वामसंगठनको रुपमा चर्चा गरेका छन् । 

२०१८–१९ सालतिर गठित त्यस संगठनलाई आपराधिक समूह र यसका सदस्यहरुलाई डाँकाको रुपमा पञ्चायती शासक वर्गले दुष्प्रचारित गर्ने गर्थे । 

पञ्चायती सरकारले २०२१ सालतिर रामजी मिश्रा, २०२५ सालतिर रघुनाथ रायलगायत तराई लिबरेसन फ्रन्टका कैयौँ नेताहरुलाई डाँकाको रुपमा दुष्प्रचारित गर्दै हत्या गरेको थियो । यसबारे नेपाली मिडिया प्रायः बेखबर नै थियो तर टाइम्स अफ इन्डिया र स्टेट्सम्यान जस्ता भारतीय पत्रिकाहरुले उनीहरुलाई पश्चिमी तराईमा क्षेत्रीय अधिकारको निम्ति लडेका र राज्यबाट हत्या गरिएका राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता भनेर समाचारहरु प्रकाशित गरेका थिए । 

तराई लिबरेसन फ्रन्टको गतिविधिसंग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार पूर्णतः अनजान थियो भन्ने पनि छैन । गेजका अनुसार कमरेड पुष्पलाललाई तराई लिबरेसन फ्रन्टका कार्यकर्ताहरुले भारत, बिहारको दरभङ्गामा विविध रुपमा सहयोग गरेका थिए । 

त्यस्तै, २०२६ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले मध्यतराईमा फैलिएको पञ्चायती शासन विरोधी हिंसामा उग्रवामपन्थी विचार र लक्ष्य बनाएर विश्वनाथ त्रिपाठीको नेतृत्वमा मध्य र पश्चिमी तराईमा सक्रिय चालिस–पचास जनाको सशस्त्र समूहमाथि किटानीसाथ आरोप लगाएका थिए । उनले तिनको पुष्पलालसंग निकटता रहेको पनि आरोप लगाएका थिए । 

०४७ सालपछि मधेसी एजेन्डा बहुदलीय राजतन्त्रमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको सद्भावना पार्टीको हातमा थियो, जसले त्यसै व्यवस्थाभित्र अधिकार प्राप्तिको संघर्षको रुपमा यसलाई सीमित गर्न चाहन्थ्यो । 

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यस महत्वपूर्ण अध्यायबारे राजनीतिक इतिहासकारहरुको उदासीनता र मौनता विडम्बनायुक्त छ । यस उदासीनताको पछाडि वर्गसंघर्षभित्र क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडनप्रतिको यान्त्रिक बुझाई र राष्ट्रवादी प्रभाव थियो भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन ।

मधेसीहरुको समग्र मुक्ति तथा राज्यसत्तामा उनीहरुको स्वामित्व तथा उनीहरुको क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिक र साँस्कृतिक विभेदप्रतिको उदासीनता कम्युनिस्ट पार्टीहरु मात्रै होइन, तराई मधेसमा चुनावी जनाधारका बावजूद प्रायः सबै राजनीतिक शक्तिहरुमा बरु झन् बढी थियो । 

यसै कारण शासक वर्गको विरुद्ध हुनुपर्ने पहिचान र अधिकारको राजनीतिक संघर्ष जातीय–क्षेत्रीय संकीर्ण साँस्कृतिक उत्तेजनामा आधारित संसदीय राजनीति संघर्षमा परिणत भयो । 

०४७ सालपछि मधेसी एजेन्डा बहुदलीय राजतन्त्रमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको सद्भावना पार्टीको हातमा थियो, जसले त्यसै व्यवस्थाभित्र अधिकार प्राप्तिको संघर्षको रुपमा यसलाई सीमित गर्न चाहन्थ्यो । 

गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टीले एकातिर मधेसीहरुको राजनीति धनी वर्गको हातमा रहने पुरानै बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक विचारको वकालत गथ्र्यो भने अर्कोतिर प्रवृत्तिगत रुपमा संकीर्ण भौगोलिक साँस्कृतिक उत्तेजनालाई प्रोत्साहित गथ्र्यो । 

अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यो राजा महेन्द्रको पहाडिया अहंकारमा आधारित राष्ट्रवादको प्रतिलोम मधेसी उत्तेजनालाई हतियार बनाउन चाहन्थ्यो । निश्चित रुपमा यस क्षेत्रीय र जातीय अन्तर्विरोधको मूल कारक संकीर्ण राष्ट्रवादी शासक वर्गले तराई मधेसका जनतामाथि थोपरेको साँस्कृतिक विभेद र शोषण नै थियो ।

यसरी मधेसीहरुको समग्र मुक्ति र राज्यसत्ताको स्वामित्वमा साझेदारीको राजनीतिक धारणा एकातिर राज्यसत्ताको विखण्डनवादी प्रचार र अर्कोतिर तराई मधेसका बुर्जुवा र धनि वर्गलाई मधेसी भावनाको चुनावी भर्‍याङ्ग चढेर थोरै भएपनि सत्तामा भाग दिलाउने माध्यम थियो । 

तराई मधेसका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको निम्ति यसले मुक्तिको एउटा आकर्षक भ्रम मात्र सिर्जना गथ्र्यो । तात्पर्य के भने बहुदलीय राजतन्त्रकालमा पनि तराई मधेसलगायत क्षेत्रीय र जातीय शोषणबाट मुक्तिको प्रश्न जताबाट नापेपनि विखण्डन र साँस्कृतिक अलगावलाई नै बल पुर्‍याइरहेको थियो । 

माओवादी जनयुद्धले यो दुवै संकीर्ण मिथलाई भंग गरिदिएको थियो । नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन र कार्य नैतिक रुपमा नयाँ जनवादी राज्यको स्थापनाको लक्ष्यसहित सुरु गरिएको दस वर्षे माओवादी जनयुद्ध नेपाली जनता माथिको सबै प्रकारका शोषणको विरुद्ध लक्षित थियो । 

यसरी नै २०५५ सालतिर नेकपा (माओवादी)ले माओवादी वैचारिकतामा आधारित आधिकारिक क्षेत्रीय जातीय संगठनको रुपमा महेन्द्र पासवानको संयोजनमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको महान ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’का सञ्चालकहरुले नेपाली जनता बीचको शोषणलाई मूख्यतः वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक शोषणको रुपमा पहिचान गरेका थिए । उनीहरुले जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक शोषण र विभेदलाई वर्गीय शोषणको विशिष्ट प्रतिबिम्बन भने । 

यसै विश्लेषणको आधारमा माओवादीहरुले तराई मधेसका जनसमुदाय माथिको जातीय र साँस्कृतिक शोषण र विभेदलाई नेपाली जनवादी क्रान्तिमा छुटाउन नहुने प्रश्न बनाए । अनि, वर्ग संघर्षको विचार मातहत विशिष्ट संघर्षको रुपमा विकास गराए । तराई मधेसमा उत्पीडित जनसमुदायमा जनयुद्धप्रति विश्वास पैदा गर्नको निम्ति पनि यो महत्वपूर्ण निर्णय थियो । 

यसै अनुरुप माओवादीहरुको पहलमा एउटा लचिलो मञ्चको रुपमा ०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरमको गठन गरिएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको यो फोरम पछि वर्गसंघर्ष र माओवादीबाट अलग्गिएर संसदीय राजनीतिमा स्वतन्त्र पार्टीको रुपमा विकसित भयो । उपेन्द्र यादवको यो संगठन अनेक घुम्ती र टुटफुट हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रुपमा संसदीय अभ्यासमा छ । 

यसरी नै २०५५ सालतिर नेकपा (माओवादी)ले माओवादी वैचारिकतामा आधारित आधिकारिक क्षेत्रीय जातीय संगठनको रुपमा महेन्द्र पासवानको संयोजनमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको गठन गरेको थियो । यस संगठनले उत्पीडित मधेसी जनसमुदायलाई राज्यसत्तामा राजनैतिक अधिकार प्राप्ति र समग्र शोषणहरुबाट मुक्तिको निम्ति वर्गसंघर्ष (जनयुद्ध)मा ऐक्यबद्ध सशस्त्र संघर्षको  निम्ति आह्वान गर्‍यो । 

अन्य राजनीतिक दलहरुजस्तै यो अफवाह मात्र थिएन, माओवादीहरुले संघर्षको निम्ति आह्वान मात्र गरिरहेका थिएनन्, बरु आफूपनि यस संघर्षमा सहभागी भएर जोखिम मोल्दै उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका थिए । त्यसैले, यसको व्यापक प्रभाव पर्‍यो र छोटो समयमै जनयुद्ध तराई मधेसमा सबैतिर झाङ्गिदै गयो ।

जतिबेला अन्य राजनीतिक दलहरु पुरानै बहुदलीय राजतन्त्रको रक्षामा जुटेका थिए, माओवादीहरु यसलाई ढाल्न राजनीतिक र फोजी दुबै तर्फबाट वैचारिक र व्यावहारिक आक्रमण गरिरहेका थिए । 

यतिमात्र होइन, उनीहरु वैकल्पिक राज्यसत्ताको संघीय ढाँचाको विकास गराउने प्रयत्न पनि गरिरहेका थिए । यसै क्रममा २०६० माघ १० गते मातृका यादवको अध्यक्षतामा मधेस स्वायत्त गणतान्त्रिक जनसरकारको समेत घोषणा गरियो । 

२७ सदस्यीय यस जनसरकारमा उपाध्यक्ष विनोद उपाध्याय, प्रभु साह सभामुख, देवनारायण यादव उपसभामुख र महेन्द्र पासवान मुख्य सचिवमा चयन गरिएका थिए । 

२०६० सालमा माओवादीले यस्तै जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्त गणतान्त्रिक जनसरकारको गठन थारुवान, मगरात, तामाङ्ग, तमुवान, किरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकालीमा गरेको थियो । 

भीषण जनयुद्धका बीच गठित यी जनसरकारहरु, ऐतिहासिक प्रवाहमा विविध अन्तर्विरोध र अन्तर्घुलनबाट विकसित श्रमिक वर्गीयता र राजनैतिक साँस्कृतिक समुदायको पहिचानको आधारमा उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको समान साझेदारीमा आधारित, माओवादीको नयाँ जनवादी राज्यसत्ता अभ्यासका तात्कालिक प्रतिकात्मक परिकल्पना थिए ।

माओवादी जनयुद्धले मधेस आन्दोलनलगायत क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनलाई पहिचान र अधिकार तथा राज्यसत्तामा साझेदारीको निम्ति प्रेरित मात्रै गरेन, बरु वर्गसंघर्षको आधारमा उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको ऐतिहासिक व्याख्या गर्‍यो । साथै, स्वायत्तता, पूर्ण समानुपातिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तीकरण गर्‍यो । 

तराई मधेसबारे यी ऐतिहासिक व्याख्याहरु यसभन्दा पूर्व गैरमार्क्सवादी मधेसी राजनीतिज्ञहरुले गरेका धनि र अभिजात्यको वर्चस्व भएको संसदीय राजनीतिक व्याख्याभन्दा भिन्न, शोषणबाट मुक्तिका निम्ति संघर्षका विचारहरु थिए । 

माओवादी आन्दोलनको अधुरै समापनपछि यसका अन्य लक्ष्य झैँ तराई मधेसका उत्पीडित जनसमुदायको मुक्ति, आत्मनिर्णय र स्वायत्त शासनको स्वप्न पनि अलपत्र छ । 

यी विचारहरुले राजनीतिक मात्र होइन, तराई मधेसमा राजनीतिक रुपमा शासकवर्ग, आर्थिक रुपमा धनिवर्ग तथा साँस्कृतिक रुपमा ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाको शोषणबाट मुक्त हुन आफूजस्तै अन्य उत्पीडित जनसमुदायसंग एकजुट भै वर्गसंघर्षमा एकीकृत हुन प्रेरित गथ्र्यो । 

अफसोस ! माओवादी जनयुद्ध ०६३ सालमा अधूरै विघटित भएर उसका लक्ष्यहरु अलपत्र अवस्थामा समयको संग्रहालयमा ओझेल भए । यद्यपि अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीहरुको संसदीय राजनीतिक शक्तिहरुसंगको सम्झौताबाट प्राप्त जनयुद्धको आंशिक उपलब्धि मात्र हो ।

हाल माओवादी कयौँ टुक्रामा विभाजित छ । यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा माओवादी केन्द्रको रुपमा संसदीय अभ्यासमा छ । हाल गठबन्धन राजनीतिको ढुलमुलेपनाको कारण प्रायः सधैँभरी सरकारमा रहने गरेपनि माओवादी वैचारिकताबाट स्खलित र जनाधारको दृष्टिले सत्तासंघर्षमा तेस्रो स्थानमा झरेको माकेको अवरोह यात्रा अझै जारी नै छ । 

यस अतिरिक्त अन्य माओवादी संगठनहरु गैरसंसदीय राजनीतिक शक्तिको रुपमा अस्तित्व बचाउने आत्मसंघर्षभन्दा माथि उठन सकेका छैनन् । र, यसै अनुरुप गोलचक्करभित्र विविध नयाँ प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन् ।

माओवादी आन्दोलनको अधुरै समापनपछि यसका अन्य लक्ष्य झैँ तराई मधेसका उत्पीडित जनसमुदायको मुक्ति, आत्मनिर्णय र स्वायत्त शासनको स्वप्न पनि अलपत्र छ । 

माओवादी जनयुद्धका सञ्चालकहरुको अनुभवहीनता, वैचारिक स्खलन तथा सत्तालिप्साको कारण मधेसी एजेन्डा पुनः गैरकम्युनिस्ट र दक्षिणपन्थीहरुको संसदीय राजनीतिक भर्‍याङ्ग बनेको छ । 

तर पनि तराई मधेसका उत्पीडित समुदायको वर्गीय र साँस्कृतिक शोषणबाट मुक्तिको निम्ति माओवादीहरुले सारेको स्वायत्तता, आत्मनिर्णयसहितका नयाँ जनवादी राज्यको संघीय ढाँचाको औचित्य अहिलेपनि कायमै छ । 

यो ढाँचा अहिलेको पूँजीवादी अधिनायकत्व मातहतको समावेशी संघीयताको छद्मभन्दा भिन्न पूर्ण समानुपातिक तथा श्रमजीवी वर्गीय जनताको अधिनायकत्व (नयाँ जनवाद) अहिले पनि सान्दर्भिक छ । 

अहिले नवसाम्राज्यवादीहरु र दक्षिणपन्थी शक्तिहरु व्यापक र घनीभूत प्रचारले माओवादी जनयुद्ध तथा वर्गसंघर्षको विचारलाई अनेक थरी बदनाम गरिरहेका छन् । 

तर माओवादी जनयुद्ध नै थियो, जसको निरन्तर फौजी र राजनीतिक धक्काले राजतन्त्रलाई ढालेर गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भयो । यद्यपि सामन्तवादी अधिनायकत्वबाट मुक्त भएको नेपाली राज्यसत्तालाई पूँजीवादी (दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद) अधिनायकत्वमा जानबाट माओवादीहरुले रोक्न सकेनन् । 

यसका बाह्य कारणहरु पनि छन् तर यसको मुख्य कारण माओवादीहरु वैचारिकताको स्तरमा अल्मलिनु, टाढिनु र स्खलित हुनु नै हो । राज्यसत्तामा साझेदारीको निम्ति संघर्षको साटो मधेस एजेन्डा चुनावी सफलतामात्रको हतियारमा परिणत हुनु यस्तै गैरजनवादी स्खलनको परिणाम हो । 

साँच्चै हजारौँको सहादत र सर्वस्व त्यागबाट सिञ्चित माओवादी जनयुद्ध नेपाली समाजमा सबै उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको निम्ति समानता र समृद्धिको युगान्तकारी स्वप्न थियो, जो अधुरै रह्यो । जसको औचित्य र सान्दर्भिकता अझै छ ।