काठमाडौँ । सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले सरकारसामु ५ बुँदे माग अघि सारेको छ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी आयोगहरू गठन गरे पनि ती आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको फाउन्डेसनको गुनासो छ । 

यसले पीडितको सत्य, न्याय र परिपुणको अधिकारप्रति सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न नसकेको फाउन्डेसनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको सरकारको न्युनतम कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा अघि सारेको प्रस्तावनाले थोरै भए पनि आशावादी बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सोमबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फाउन्डेसनले प्रमुख राजनीतिक दल र सरकार समक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ, जुन यस प्रकार छन्– 

१.     केवल ऐनको संशोधनको लागि मात्र नभई समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा पीडित लगायतका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्व  हुनुपर्दछ ।

२     विगतमा भएका परामर्शबाट प्राप्त सुझाव, विस्तृत शान्ति सम्झौता  सर्वोच्च अदालतको आदेश, तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी स्थापित मान्यताहरूका आधारमा ऐन संशोधन हुनुपर्दछ ।

३     ऐन संशोधन पश्चात् स्पष्ट मापदण्ड र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं कार्य योजनाका आधारमा सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको छनोट गरी आयोगहरूको पुनर्गठन गर्नुपर्दछ । 

४     त्यसरी गठन हुने सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोगलाई समग्र प्रक्रिया कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साधन श्रोत, विज्ञ र जनशक्ति सरकारले आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्दछ । आयोगलाई विना हस्तक्षेप विना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

५     उक्त आयोगहरूले २ वर्ष भित्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका यी कामहरू सम्पन्न गरी सक्नु पर्दछ ।