अस्ट्रेलियाले हजारौं शरणार्थीलाई आवास अनुमति दिने
क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाले हजारौं शरणार्थीलाई आवासीय अनुमति दिने भएको छ । अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री एन्ड्रयु जाइल्सले केही अस्थायी भिसा धारीका लागि स्थायी भिसाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको सोमबार घोषणा गरेका हुन् । जाइल्सले लेबर सरकारको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सन् २०१३ भन्दा अघि डुङ्गाबाट अस्ट्रेलिया आएका करिब १९ हजार शरणार्थीलाई दुई प्रकारका अस्थायी भिसामा स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिन अनुमति दिइने बताएका हुन् ।
यो प्रावधानले शरणार्थीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय अशक्तता बीमा योजना, उच्च शिक्षा ऋणमा पहुँच प्रदान गर्दछ र नागरिकताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसले उनीहरूलाई अष्ट्रेलियामा तत्काल परिवार ल्याउन अनुमति दिन्छ । यस कदमको घोषणा गर्दै जाइल्सले काम गर्ने, कर तिर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र अष्ट्रेलियालीहरूलाई उनीहरूको भिसा स्थितिका कारण अलपत्र राख्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
“स्थायी भिसा नभएका कारण उनीहरूले घर किन्न, व्यवसाय गर्न वा थप शिक्षा हासिल गर्न ऋण पाउन सकेका छैनन्,” उनले भने । “आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई अलपत्र राख्नुको कुनै अर्थ छैन । शरण खोज्ने डुङ्गाहरूको आगमन रोक्ने उद्देश्यले सीमा सुरक्षा अभियान, (अप्रेसन सोभर्न बोर्डर्स) सुरु हुनुभन्दा पहिले अस्ट्रेलिया पुगेकाहरू मात्र बसोबासका लागि योग्य हुनेछन् ।
यसैबीच, गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले सरकार जारी अपरेशनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र डुङ्गाबाट अष्ट्रेलिया आउने जो कोहीलाई पनि अस्ट्रेलियामा बस्न नदिइने बताए । उनले भने, “म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यदि तपाईं वैध भिसा बिना अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न खोज्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई फिर्ता पठाइनेछ वा तपाईंको मुख्य बन्दरगाहमा फर्काइनेछ ।”
उनले भने, “अपरेसन सोभरेन बोर्डरअन्तर्गत अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने सम्भावना शून्य छ । अष्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स र अस्ट्रेलियन बोर्डर फोर्सले हाम्रो जलक्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका छन् र प्रवेश गर्न खोज्ने कुनै पनि डुङ्गालाई रोक्न र फिर्ता गर्न खोजिरहेका छन् ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी तीन जनाको मृत्यु
-
एनआरएन अस्ट्रेलियाको ‘नेपाल महोत्सव’ तयारी अन्तिम चरणमा
-
दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान
-
युरोपियन फुटबलमा जातीय दुर्व्यवहारका उदेकलाग्दा घटना !
-
सहसचिवहरूको तलब बढाउने फैसला पुनरावलोकन हुने
-
आईपीओ पाइपलाइनमा थपिए ४२ कम्पनी, झण्डै ४५ अर्बको सेयर आउँदै