काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री  तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का भाषणमा प्रायः सुशासन शब्द छुट्दैन । उनले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूले सुशासनका लागि भनेर अनुगमन पनि गरिरहेका छन् । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त तीन तीन पटक त्रिभुवन विमानस्थलकै अनुगमन गरिसकेका छन् । यही अनुगमनले हो कि विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रेमनाथ ठाकुर घुस मागेको भनेर हालै निलम्बनमा परेका छन् । तर यक्ष प्रश्न के हो भने एक दुई वटा यस्ता देखावटी अनुगमनले मात्र सबै क्षेत्रको सुशासनलाई समेट्छ त ? 

त्यसो त सबै मन्त्रालयका आआफ्ना अनुगमन तथा निरीक्षण शाखा/महाशाखा छन्  । तर ती अनुगमन कार्यालयले गरेका गतिविधिको समेत अनुगमन गर्दै आएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र भने अहिले बेकामे भएर बसेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रत्यक्ष मातहत रहेको केन्द्रका कर्मचारीको अहिलेको दैनिकी कार्यालय आउने, हाजिरी गर्ने र आएका उजुरीलाई फायलिङ गरेर राख्ने मात्रै भएको छ । कारण, सरकारले अनुगमनको बजेट रोक्का गरिदिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ११ करोड बजेट छुट्याएको केन्द्रमा अहिले उपत्यका बाहिर अनुगमन गर्न जाने बजेटै छैन । 

१० करोड भन्दा माथि लागतका हरेक आयोजना वा निर्माणको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने नीति भए पनि बजेट अभावको कारण देखाएर केन्द्रले अनुगमनै गरेको छैन । 

अर्थले यही माघ १७ गतेबाट केन्द्रको मात्रै नभएर हरेक मन्त्रालयको अनुगमन बजेट रोक्का गरिदिएको छ । हरेक प्रदेश सरकारले निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका बेला केन्द्रबाट अनुगमन नहुँदा मापदण्ड अनुरूप काम भए नभएको बारे सङ्घीय सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ । 

सडक र भवनको प्राविधिक परीक्षणका लागि केन्द्रले सात करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेकोमा बजेट निकासा भएको छैन । विनियोजित ११ करोडमध्ये १० करोड तलबमै खर्च हुने र बाँकी एक करोड रुपैयाँले कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने बताउँछन्, केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव हरिप्रसाद शर्मा । 

उनका अनुसार उपत्यका बाहिरको हकमा एउटा ठुला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण एवं अनुगमन गर्न चारदेखि पाँच लाख खर्च हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारी कामको दैनिक अनुगमन गर्ने, ठुला निर्माणको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण अहिले सबै काम ठप्प छ । हामीले सम्बन्धित ठाउँमा आफ्ना समस्या दर्शाएका छौँ । तर चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन ।’ 

शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण केन्द्रको प्रमुख लक्ष्य र उद्देश्य रहे पनि अनुगमनको काम रोकिएपछि केन्द्रलाई पङ्गु बनाउने मात्रै काम भएको त्यहाँ कार्यरत एक उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । 

केन्द्रबाट हुँदै आएको सूचना सङ्कलन, अनुगमन एवं सुझाव वा निर्देशन, सतर्क गराउने र कारबाहीको लागि लेखि पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्य अहिले ठप्प छ । 

एक अधिकृत भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यका लागि सतर्कता केन्द्र स्थापना गरियो, त्यो पुरा नहुनुका पछाडि सरकार आफैँले केन्द्रलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्रै  विकास गर्‍यो । तर, त्यसअनुसार काम गर्न दिन सकेन ।’

प्रशासन सुधार आयोगले समेत केन्द्रलाई नियमित अनुगमन, नियमन र सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न लगाउने तथा उसको भूमिका स्पष्ट पार्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा ८९८ वटा उजुरी आएको थियो, जसमध्ये ६५९ वटा उजुरीको फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ । 

कर्मचारी थन्क्याउने थलो

केन्द्रको कूल दरबन्दी १४७ जनाको हो । तर, अहिले १०७ जना मात्रै कार्यरत छन् । ३२ जना प्राविधिक दरबन्दी रहेको केन्द्रमा अहिले १९ जना खाली छ । 

भएका दरबन्दीका कर्मचारी पनि धेरै टिक्दैनन् । सरुवा भएर आएका कर्मचारी दुईदेखि चार महिना मुस्किलले बस्ने र पछि अन्यत्रै सरुवा भएर जाने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । 

केन्द्रको प्रमुखमा अहिले सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ छन् । विगत सात वर्षमा श्रेष्ठ मात्रै यस्ता सचिव हुन्, जो आठ महिनासम्म निरन्तर टिकेका छन् । बाँकी त चार÷पाँच महिना मात्रै कार्यरत रहेको देखिन्छ । 

फेहरिस्त हेर्दा सचिवहरू क्रमशः धनबहादुर तामाङ पाँच दिन, माधव कुमार कार्की १६ दिन, माधव बेल्वासे पाँच महिना, मणिराम गेलाल तीन महिना, देवेन्द्र कार्की दुई महिना, सुशीलचन्द्र तिवारी चार महिना मात्रै टिकेका छन् । 

केन्द्रका एक अधिकृत भन्छन्,‘केन्द्रलाई कर्मचारी थन्क्याउने थलोको रूपमा मात्रै लिइयो । हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनेपछि को टिक्छ र ?’ केन्द्रमा प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी) देखि प्रहरी निरीक्षकसम्मका दरबन्दी छ । एक एसपीले भने,‘हामी पेसाले प्रहरी मात्रै हौँ । तलब र जिम्मेवारी केन्द्रबाटै हुन्छ । तर, अहिले अनुगमन ठप्प भएपछि टेन टु फाइबको ड्युटी गर्‍यो, घर फर्कियो भइराछ ।’

केन्द्रको भूमिका गौण देखिन्छ :काशीराज दाहाल, प्रशासन विज्ञ