फेब्रुअरी १४ देखि नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग नेपालले खेल्ने विश्वकप लिग २ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ । टोलीमा बालिका बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेसहित अरू १७ खेलाडी छन् । तीमध्ये १४ जना प्लेइङ लिस्टमा छन् भने बाँकी चार जनालाई क्यानले रिर्जभमा राखेको छ । 

सन्दीप लामिछाने मात्र त्यस्ता एक्ला खेलाडी हुन् जसलाई काठमाडाँै जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणले दोषी देखिएको भन्दै पुर्पक्षको लागी थुनामा पठाएको थियो । यसको अर्थ हुन्छ मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल अभियुक्तलाई थुनामा नै राखिरहनु । 
सन्दीपका वकिलहरूले कानुनमा रहेको ‘लुप होल’ पहिल्याएर उनलाई २० लाख धरौटीमा ससर्त रिहा गराए । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशलाई उल्ट्याई दियो । सन्दीप एकाएक नेपालको राष्ट्रिय टिममा अनुबन्धित भए, जसलाई नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनले यसअघि नै निलम्बन गरिसकेको थियो । रातारात नाटकीय शैलीमा एक अभियुक्तलाई क्यानले संरक्षण गरिदियो ।

यसबारेमा अनुसन्धान त भएको छैन तर एक समयमा मानिसहरू भन्थे सबैभन्दा ठूलो यौन अपराध क, ख, ग विधामा हुन्छ । त्यो भनेको क्रमशः कलाकार, खेलाडी र गायकी । यो पेसामा सबैभन्दा धेरै यौनजन्य अपराधहरू हुन्छन् । यसको अर्थ अन्य क्षेत्रमा यौनजन्य हिंसा हुँदैहुँदैनन् भन्ने पनि होइन । तर यो क्षेत्र सञ्चार माध्यमसँग निकट हुनेभएकाले यस क्षेत्रमा भएका अपराधहरू बढी बाहिरिन्छन् । 

विश्वले यौन अपराधलाई अत्यन्त संवेदनशील र जघन्य अपराध भनेर चिन्छ । फौजदारी किसिमका अपराधमा बलात्कारलाई सबैभन्दा जघन्य र माफी दिन नमिल्ने अपराध भनेर संसारभरी परिचित छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यो मामिला अत्यन्त हचुवा, लचिलो र अविश्वसनीय बन्दै गएको प्रत्यक्ष उदाहरण यस पटक नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूमा लागू भएको छ । अर्थात् त्यही जघन्य अपराधका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट खेलाउन अघि सारेर । कसैमाथि आरोप लाग्नु, त्यसमाथि अनुसन्धान हुनु र प्राप्त अनुसन्धन प्रतिवेदनका आधारमा अभियोजन पेस भई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर भएको एक अभियुक्तले देशको प्रतिनिधत्व गरेर खेल्नु अत्यन्त लज्जाको विषय हो । जुन देशमा लिखित कानुन, अभियोजन प्रणाली र यौनजन्य हिंसाको सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता अपनाइएको छ । जहाँ विधिको शासन छ त्यसलाई लत्याएर नेपाल सरकारले गठन गरेको एक खेल निकायले कुनै एउटा खेलाडीलाई अघि सारेर उसका सबै अपराधहरू देखादेखीमा लुकाएर ऊभन्दा अर्काे गतिलो क्रिकेटर नै छैन भन्ने शैलीमा राष्ट्रिय टोलीमा अनुबन्धन गर्नु कानुनीको शासनको खिल्ली उडाउनु होइन र ? 

नेपालमा बलात्कारलाई यति धेरै बदनाम गर्न थालियो कि यहाँ बलात्कार नै हुँदैन । भयोभने बलात्कारी केवल निम्न आयस्तर र कसैले नचिनेको सडकछापले गर्ने गर्छ । जोसँग पैसा छ, पब्लिसिटी छ अनि विशाल समर्थन छ । उसले गरेको बलात्कार बलात्कार नै हुन सक्दैन, त्यो त सहमतिमा भएको यौन सम्बन्ध हो । सहमति भएपछि केको बलात्कार, केको उमेर ? पैसा देखेर आरोप लगाएको जस्ता यावत् कुराहरू थपेर पीडितलाई अझै धेरे पीडित बनाइराख्ने परम्परा नै बसिसक्यो । 

एउटा प्रसङ्ग थपौँ । २०७७ सालको पुसतिर एक जना बालिकाको बलात्कार भयो । प्रहरीले सुरुमा जाहेरी लिन नमानेपछि मलगायतका केही कानुन व्यावसायी मित्रहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा जाहेरी दर्ता गरिदिन अनुरोध गर्न गयौँ । प्रहरीले मेडिकल रिपोर्ट नआइन्जेल जाहेरी दरखास्त लिन नमानेपछि काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलमा पुग्दा त्यहाँका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखले भनेका वाक्यहरू अझै पनि मेरा मानमा गुञ्जुरहेका छन् । उनले भने, “के ती बालिकाको मरिन् र ?” मैले छैन भने । “के ती बालिका क्षतविक्षत भए कि छन् र अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ?” मैले छैन भने । उनले भने, “अनि केको बलात्कार भयो ?” बलात्कार त निर्मला पन्तको भएको हो, हो त्यस्तो हुन्छ बलात्कार त्यस्तो हो भने आउनुस् । नभए कसैलाई आरोप लाउन मात्र नआउनुस् । 
बलात्कारसम्बन्धी धारणा अभियोजन गर्ने पक्षको नै यस्तो भएपछि गैरकानुनी निकायमा झन् कस्तो होला ? मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले कसेले कुनै पनि महिलालाई उनको अनुमति बेगर वा मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै पनि बालिकालाई करणी गरेमा निजले बलात्कार गरेको मानिनेछ भनी स्पस्ट लेखिदिएको छ । यसमा बलात्कार भएपछि क्षतक्षित वा मृत्यु भएको हुनुपर्ने भनेर वर्णन कहीँ कतै गरिएको छैन । तर अचेल धेरै मानिसहरू बलात्कारको कसुरलाई यसरी नै व्याख्या गररिहेका छन् । 

रङ्गकर्मी पल शाहको बलात्कारको कसुर चर्चामा रहेका बेला नेपालका चर्चित कानुन व्यावसायीहरू नै मुलुकी अपराध संहिताको धारा २१९ नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै हिँडेका थिए । तिनीहरू १८ वर्ष उमेर हदलाई १६ वा अझै जतिसक्यो तल झार्नुपर्छ भन्दै नेपालका पत्रपत्रिकामा लेख्दै हिँडे । एक जना वकिलले त यो दफा तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्छ अन्यथा कुनै पनि पुरुष जेलमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दै व्यङ्ग पनि कसे, अदालतमा बहससमेत गरे । कानुनका हिमायतिहरूकै यस्तो लाजमर्दो विश्लेषण छ । 
क्रिकेटमा नै आऊँ । नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनले बलात्कारका मुख्य अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई टोलिमा फर्कायो । क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले अदालतलाई मानमर्दन गर्दै भने, “यो देशमा अदालतको फैसला आउन १० वर्ष लाग्छ, अनि १० वर्षसम्म सन्दीपलाई खेल्न नदिने ?” उनका कुरामा होमा, हो मिलाउँदै बोर्डले सन्दीपलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो, अभ्यासमा । तर  बालिका बलात्कारको विषयमा जानकार रहेका भन्ने आशङ्का रहेका अर्का खेलाडी देव खनाललाई टोलीमा अटाएन । बकपत्र गर्न गएको आधारमा इबी साँचेर देव खनाललाई राम्रो फर्मका बाबजुत सन्दीप लामिछानेको पोल खोलिदिएको भनेर देवलाई अपराधी करार गरी बन्द प्रशिक्षणमा डाकेन । 

म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका दुई खेलाडीमध्ये गुल्सन झालाई प्रहरीले पक्राउ गर्याे । त्यसमा जोगिने दाउको खाजीमा छ क्यान । भए जति दोष भर्खर उदाउँदै गरेको नवोदित खेलाडीलाई थोपरेर सन्दीपको बलिङमा धेरै विकेट जम्मा गरी चतुरबहादुर चन्द म्याचफिक्सिङको अपराधबाट जोगिन खोज्दै छन् । अर्कातिर हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने शैलीमा सिनियर खेलाडी विनोद भण्डारी र शरद भेश्वाकरलाई अन्तिम टोलीमा स्थान दिएन । कारण म्याच फिक्सिङमा दुई खेलाडीको पनि आशङ्का उब्जिएको थियो । म्याच फिक्सिङको घटनालाई यति अभीष्ट ठान्ने क्यानले बलात्कारको घटनालाई हल्का रूपमा लिनु बिडम्बना हो । गाम्भीर्यताको दृष्टिले म्याचफिक्सिङभन्दा बलात्कार जघन्य हुनुपर्ने होइन र ? सीआईबीले एक दिन सोधपुछ गरेका विनोद भण्डारी र शरद भेष्वाकरलाई आउट गर्ने र बालिका बलात्कारका अभियुक्तलाई भित्र्याउनु कति न्यायोचित हो ? 

खेल्न आउनुअघि स्कटल्यान्ड र नामिबिया दुवै टोलीका देशका क्रिकेट निकायले यौन अपराधका अभियुक्त सन्दीप लामिछाने नेपालको टोलीमा अबद्ध भएको र आफ्नो देश कुनै पनि खाले यौन अपराधको कडा विरोधी भएको भनेर आआफ्ना विज्ञप्ति निकालेका छन् । यसमा आईसीसीले अवश्य विचार गर्नेछ भनी विश्वासका साथ आफूहरू नेपालमा क्रिकेट खेल्न आएको जानकारी पनि दिएका छन् । 

उसो त क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल र आईसीसीबीच राम्रो सम्बन्ध पनि छैन । यौन अपराधका विषयमा आईसीसी अत्यन्त क्रुर ढङ्गले प्रस्तुत हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा देशको इज्जत क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल नै जोगाउनुपर्ने छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।