बहुदल आएपछि केही न केही राहत होला, जीवनमा केही परिवर्तन आउला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो, त्यसैले त्यतिबेलाको आन्दोलनमा जनता सक्रिय रूपमा सरिक भएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थापछि झन्डै ३० वर्षसम्म दलहरूले गरेको संघर्षमा जनताको साथ थियो । तर बहुदलपछि निर्वाचित सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न त परै जाओस्, सरकारै चलाउन नसक्ने, बहुमत हुँदाहुँदा संसद् विघटन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो र मध्यावधि चुनावमा गयो । 

त्यो बेला जनयुद्ध सुरु नगरेको भए ०४६ सालकै परिवर्तन पनि टिक्न सम्भव थिएन । जनताले विकल्प खोजे, ठीक त्यही बेला माओवादीले ‘यो परम्परागत बहुदलीय व्यवस्थाबाट हुँदैन’ भन्ने विकल्प दियो, यही जगबाट जनयुद्ध सुरु भयो, यसर्थ यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ । 

जनयुद्धले राष्ट्रव्यापी रूपमा ठूलो जागरण पैदा गर्‍यो । पहिले सहरकेन्द्रित मात्रै राजनीतिक बहस हुन्थे, गाउँगाउँ–कुनाकन्दरामा पनि राजनीतिक बहस हुन थाले । सत्ता के रैछ, सरकार के रैछ, राजनीतिक कोर्सहरू कसरी अगाडि बढ्दा रहेछन् भन्ने जागरण जनयुद्धले पैदा गर्‍यो । 

यस जागरणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिस्वरुप संविधान बन्यो । पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बनेको भए योभन्दा राम्रो संविधान बन्थ्यो, कार्यान्वयनमा पनि त्यति जटिलता हुँदैनथ्यो । 

शासकीय स्वरूपमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका थियौँ । त्यो भइदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन, स्थिर सरकार हुन्थ्यो । 

यद्यपि विश्वका अन्य संविधान हेरी मूलभूत रूपमा हाम्रो संविधान कमजोर छैन । यसमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा केही जटिलता र अप्ठेरा छन् । अन्य जेजति अधिकार संविधानमा आएका छन्, त्यो कार्यान्वयन भए नेपाली जनताको अपेक्षा पूरै पूरा नभए पनि आंशिक रूपमा पूरा हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ । समाजवादका केही आधारहरू संविधानले दिएको छ । गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यअधिकार आदि हक–अधिकार, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी मुस्लिमको हक–अधिकार आदिलाई संविधानले सुनिश्चित गरेकोछ, यी समाजवादका आधार हुन् । यसमा अलिकति वर्गको कुरा जोड्न सकेका छैनौँ ।

संविधानमा जे जति माग सूत्रबद्ध भएका छन्, ती सबै माओवादीकै मुद्दा हुन् । अहिले माओवादीले अघि सारेका एजेन्डामै देश अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि सात दल र माओवादीको सहकार्यमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनबाट माओवादीका मुद्दा व्यक्त भएका थिए । त्यस जनआन्दोलनको जग जनयुद्ध नै थियो । 

शासकीय स्वरूपमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका थियौँ, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमै प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । त्यो भइदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन, स्थिर सरकार हुन्थ्यो । 

पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भइदिए भने स्थिरको सरकारको सम्भावना पैदा हुन्छ । अहिले निर्वाचन जति महँगो छ, निर्वाचनमा जे जति फजुल खर्च भइरहेका छन्, पैसाको आधारमा चुनाव जित्ने स्थिति छ, यसमा सुधार आउने थियो । 

वर्गसँगको सम्बन्ध कमजोर

हाम्रा दस्ताबेजहरू हेर्दा देखिन्छ, हामी आधारभूत वर्गको पक्षमै छौँ । तर व्यवहारमा जाँदा आधारभूत वर्ग (किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, निम्न वैतनिक कर्मचारी, साना व्यवसायी तथा खुद्रा पसले आदि) सँग हाम्रो सम्बन्ध कमजोर छ । यी वर्गसँग हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ भइदिएको भए त्यही हाम्रो शक्ति बन्थ्यो । शक्ति भइसकेपछि त्यसमा मध्यम र निम्नमध्यम वर्ग पनि जोडिन्थ्यो र चुनावमा राम्रो परिणाम आउँथ्यो । 

हामी आफ्नो आधारभूत वर्गमा जानुपर्छ । आफ्नो आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन नसक्दा माओवादी चुकिरहेको छ ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीसँग शक्तिका रूपमा आफ्नो आधारभूत वर्ग थियो, त्यसमा अन्य दलमा आस्था राख्ने निम्न मध्यमवर्गका व्यक्ति पनि जोडिए । त्यही आधारमा हामीले चुनावमा राम्रो नजिता ल्यायौँ ।

पहिलो संविधानसभापछिको नयाँ परिस्थितिमा पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने अवधारणामा हामी स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । वैचारिक राजनीतिलाई हामीले अझ अद्यावधिक बनाउनुपथ्र्यो, त्यसो भएको भए निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्ग हामीसँग बलियोसँग जोडिन्थे । आधारभूत वर्गसँगै हाम्रो सम्बन्ध कमजोर हुँदै आयो । कारण, हामी सहर–बजारमा आयौँ । केन्द्रीय सत्तामा आएपछि सहरलाई बदल्ने हाम्रो अभियान थियो, तर सहरका आधारभूत वर्ग (मजदुर, साना व्यवसायी तथा व्यापारी)सँग हामीले सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सकेनौँ, यसो हुँदा निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्ग हामीबाट विमुख हुँदै गए, जसकारण अहिले सहरी क्षेत्रमा माओवादी कमजोर छ । 

हामी आफ्नो आधारभूत वर्गमा जानुपर्छ । कांग्रेसले अलि सम्भ्रान्त वर्गलाई आफ्नो आधार बनाएको छ, त्यसमा मध्यम र निम्नमध्यम वर्गलाई उसले जोड्छ । एमालेले मध्यम वर्गलाई प्रमुख आधार बनाएको छ, त्यसमा निम्नमध्यम वर्ग लगायतलाई जोड्छ । हामी आधारभूत वर्गमा रहेनौँ, निम्नमध्यम वर्ग र मध्यम वर्गमा हाम्रो राजनीति घुम्न थाल्यो । आफ्नो आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन नसक्दा माओवादी चुकिरहेको छ । 

हिजो काठमाडौंमा आधारभूत वर्गले माओवादीको प्रशंसा गर्थे । अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले सरकारको नेतृत्व गरेपछि माओवादीसँग आधारभूत वर्गको केही अपेक्षा देखिन्छ । तैपनि उनीहरूले आफूहरूको मत अझै स्पष्ट गरेका छैनन्, अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । 

क्रान्तिको चरण 

पुँजीवादी क्रान्ति आफ्नै तरिकाले नेपालमा सम्पन्न भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । अहिले पुँजीवादी क्रान्ति विश्वका सबै देशमा कहीँ पनि मिल्दैन । हामीकहाँ पुँजीवाद आइसक्यो, हामीले भनेजस्तै गरी नआए पनि अर्को तरिकाले आयो । दीर्घकालीन जनयुद्ध अन्तर्गत गाउँदेखि सहर घेर्दै जनवादी सत्ता कायम गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, तर गर्दै जाँदा विभिन्न सम्झौतासहित संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । हाम्रो संघर्षको स्वरूप बदलियो र पुँजीवादी परिवर्तन भयो । 

हामीकहाँ २००७ सालदेखि सामन्तवादविरुद्ध पुँजीवादका लागि संघर्ष हुँदै आएको छ । ०६२÷६३ को आन्दोलन त्यसैको विकसित रूप हो । त्यतिबेला अलि क्रान्तिकारी शक्तिले अगुवाइ गरेको मात्रै हो । अब नेपालमा पुँजीवादका लागि क्रान्ति गरिरहनुपर्दैन, अब समाजवादतिर जाने हो अर्थात् समाजवादी क्रान्तिका लागि आधार खडा गर्ने हो । 

अझै पनि मधेसमा भूमिहीनको संख्या ठूलो छ । पहाडमा अलि अघिदेखि नै जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । मधेसमा जनयुद्ध केही घनीभूत भएर जाँदै गर्दा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र तलसम्म जनयुद्ध पुग्न सकेन, सामन्तवादको जग भत्कन पाएन । अहिले पनि मधेसमा सामन्तवादी प्रभाव धेरै छ । सामन्तवादको जग नभत्किएको हुनाले मधेसमा हाम्रो संगठन मजबुत बन्न सकेन ।

भियतनाम, चीन, जापान, कोरिया आदि देशमा भूमिसुधार सफल भएका छन् । हामीकहाँ किसानको हातमा जमिन पुगेर आधुनिक खेती सुरु हुनुपथ्र्यो, यसो हुन सकिरहेको छैन ।

भूमिसुधार

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग– ०६५ को अध्यक्ष भएर मैले २०६८ मा सरकारलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु । हामीकहाँ भूमिसुधार कार्यान्वयनको विषय नै भएन । पछिल्लोपटक नेकपा बनिसकेपछिको दुईतिहाइ सरकारले भूमिसुधारलाई जोड दिनुपथ्र्यो तर त्यतिबेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिसुधार शब्द पनि परेन ।

सात सालमा भूमिसुधारको कुरा उठाउने कांग्रेस अहिले पछि हटिसकेको छ, एमालेको अवस्था उही छ । माओवादीले कुरा उठाए पनि व्यवहारमा जान दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ । तर भूमिसुधारमा कांग्रेस र एमालेको अलि अरुचि भएकाले समस्या छ । 

भियतनाम, चीन, जापान, कोरिया आदि देशमा भूमिसुधार सफल भएका छन् । हामीकहाँ किसानको हातमा जमिन पुगेर आधुनिक खेती सुरु हुनुपथ्र्यो, यसो हुन सकिरहेको छैन ।

यसपालि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा किसानलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, भूमिहीनलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न केही न केही पहल गर्नेछौँ । गठबन्धन सरकार भएकाले हामी एक्लैले चाहेर हुँदैन । अहिले भूमि आयोगले भूमिहीनका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने ढंगले काम गरिरहेको छ, यतिले मात्रै पुग्दैन । 

राजनीतिक उद्देश्यका लागि गठबन्धन 

राजनीतिक उद्देश्यलाई सफल बनाउन कहिले कोसँग त कहिले कोसँग मोर्चा कस्नुपर्छ, माओवादीले गर्दै आएको यही हो । कांग्रेससँग सहकार्य नगरेको भए संविधान कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । संविधान जलाउनेहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने परिस्थिति बन्यो त ! 

आठौँ महाधिवेशनले पार्टीको धार केही सोझाएको हो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको सबैभन्दा राम्रो दस्ताबेज त्यही थियो ।

वामपन्थीहरूको सुदृढ सरकार भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने राजनीतिक उद्देश्यले वाम गठबन्धन गरियो । वाम एकताकै प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, तर एकता टिक्न सकेन । यो स्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेससँग मिल्नुको विकल्प थिएन । यसमा कांग्रेस पनि तयार भयो र हामी चुनावसम्म गयौँ, चुनावपछिको राजनीतिक उद्देश्य शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारलाई टुंग्याउनु थियो । यसअघि कांग्रेस वा एमाले नेतृत्वको सरकारमा त्यो सम्भव भएन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुंग्याउने, जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने, संघीयता लगायत परिवर्तनको रक्षा गर्ने आदि राजनीतिक उद्देश्यका लागि अहिले माओवादी सरकारमा जानैपथ्र्यो । गठबन्धन गरेको कांग्रेस तयार नभएपछि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्‍यो । कुरा स्पष्ट छ, राजनीतिक उद्देश्यकै लागि माओवादीले विभिन्न दलसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । 

सेना समायोजन एउटा पक्ष भयो, अहिले पनि सहिदहरूको घोषणा भएको छैन, बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन, युद्धकालीन मुद्दाहरू कायमै छन्, त्यसको निरूपण भएको छैन । यी कार्यभारको समाधान हुनुपर्‍यो । नत्र यही चिज बल्झिएर पश्चगमनको खतरा हुन्छ । 

पार्टीको धार

आठौँ महाधिवेशनले पार्टीको धार केही सोझाएको हो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको सबैभन्दा राम्रो दस्ताबेज त्यही थियो । महाधिवेशन हलबाट ठूलो उत्साह लिएर कार्यकर्ता गएका थिए । 

तर त्यसलाई जुन तत्परताका साथ लागू गर्नुपथ्र्यो, त्यसो गर्न सकेनौँ र कार्यकर्ताको उत्साह बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो । आठौँ महाधिवेशनको स्प्रिटमा गएको भए अहिले हामी अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यौँ । चुनावमा पनि राम्रो परिणाम आउँथ्यो । तर लामै समय पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेन । को सांसद हुने, को मन्त्री हुने, कसले राजनीतिक नियुक्ति पाउने, को चुनाव लड्ने भन्नेतिर हाम्रो बहस हुन थाल्यो । त्यो महाधिवेशनकै स्प्रिट अब रहेन, नयाँ शिराबाट विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । 

खुला परिवेशमा आइसकेपछि हिजोकै ढाँचा–ढर्रामा अगाडि बढ्ने कि नयाँ ढंगको पाटी बनाउने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।  

धोबीघाट समीकरण पनि स्थायी गुटबन्दी थियो । पछिल्लोपटक नेकपाभित्र समीकरण बने र टुटफुट–विभाजन भयो ।

स्थायी गुटबन्दीको असर 

यतिखेर विश्वव्यापी रूपमै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नियाल्दा विचारको विकास हुन सकेको देखिँदैन । 

युद्धकालमा हामीले विचारको विकास गरेका थियौँ र सफल हुँदै आयौँ । शान्तिप्रक्रियापछि विचारको विकास गर्न सकेनौँ, भएको विचारलाई पनि छाडियो । किन विचारको विकास भएन त ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख समस्या भनेकै गुटबन्दी हो । स्थायी गुटबन्दी छ भने, नाम कम्युनिस्ट पार्टी होस् त्यो बुर्जुवा पार्टी नै हुन्छ । स्थायी गुटबन्दी भएपछि समीकरणहरू बन्छन्, टुटफुट–विभाजन सुरु हुन्छ । 

धोबीघाट समीकरण पनि स्थायी गुटबन्दी थियो । पछिल्लोपटक नेकपाभित्र समीकरण बने र टुटफुट–विभाजन भयो । गुटबन्दी भएपछि राजनीतिक विचारको विकास र बहस हुँदैन, नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । 

युद्धकालमा ठुल्ठूला संघर्ष भए, तर हामी आफ्नो बाटोमा विचलित भएनौँ । नयाँ–नयाँ संश्लेषण गर्दै अगाडि बढियो र विजय हासिल गरियो । त्यतिबेला पार्टी एकताबद्ध पनि थियो । चुनबाङ बैठकभन्दा अगाडि फुन्टिबाङ बैठकमा कत्रो संघर्ष भयो ? २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा संघर्ष भयो । २०४९ सालमा चितवनमा एकता महाधिवेशन भयो, त्यहाँ संघर्ष भयो । २०५५ भदौमा भएको चौथो विस्तारित बैठकमा पनि संघर्ष भयो । हामीले सम्झौता गरेनौँ । सम्झौता गरेपछि विचार जन्मदैन । 

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि भने हामी सम्झौतापरस्त भयौँ, संश्लेषणको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । बहसलाई नयाँ निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदा नयाँ विचार जन्मिएन । प्रकृति र समाजमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसलाई नेतृत्व गर्न विचारको विकास गर्नुपर्छ, अनि मात्र समस्याको हल गर्न सकिन्छ । पुरानै विचारले नयाँ समस्या हल गर्न सकिँदैन । 

गुटबन्दीले नै कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशयी हुने हो । बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछिको पहिलो पेरिसडाँडा बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘फेरि पनि गुटबन्दी गर्ने भए पार्टी विघटन गर्नुस् ।’ 

एउटा नेताले बोलेपछि त्यसमा केही त हुन्छ । उहाँले ठीक भन्नुभएको थियो । गुटबन्दी अन्ततः स्वार्थ समूहमा परिणत हुन्छ र विचारको राजनीति रोकिन्छ । गुटबन्दी भएपछि पार्टीमा गलत व्यक्ति हाबी हुँदै जान्छ । चीनमा लिन प्याओ हाबी हुनु, रुसमा ख्रुस्चेभ हाबी हुनुको पछाडि गुटबन्दी थियो । 

गुटबन्दीमा कि त एउटा गुटले अर्को गुटलाई ध्वंसात्मक निषेध गर्नुपर्‍यो, कि त सम्झौतामा जानुपर्‍यो । मकैको एउटा बिउलाई आगोमा हाल्दा ध्वंसात्मक निषेध हुन्छ, जमिनमा रोप्दा पनि मकैको गेडो निषेध हुन्छ तर बोटमा परिणत हुँदै मकै फल्छ । 

विचार बदल्नलाई परिवेश पनि बदल्नुपर्ने रहेछ । गुटबन्दीको परिवेश बदलेपछि नयाँ विचारमा जान सकिन्छ ।

बालाजु विस्तारित बैठकमा ‘मुखमा चुनाव दिमागमा विद्रोह’ भनियो । कम्युनिस्टको त मुखमा जे छ, दिमागमा पनि त्यही हुनुपर्छ । यहाँ बहसको निषेध भयो, विद्रोह खोज्नेलाई विद्रोह र चुनाव खोज्नेलाई चुनाव भनियो । यसरी नै खरिपाटी बैठकमा जनगणतन्त्र र संविधानसभा एकैचोटि भनियो । संश्लेषण भएर नयाँ विचार जन्मिएन, अन्ततः यसले पार्टीलाई टुटफुट र विभाजनतिर लग्यो । 

पछिल्लो समय मैले गुटबन्दी बन्द नै गरेँ । वर्षौंदेखि गुटबन्दीमा अभ्यस्त हुँदै आएका कारण मलाई डेढ दुई वर्ष गाह्रो भयो । पुराना गुट र स्वार्थका कुरा हट्दै गएपछि मात्रै ममा नयाँ–नयाँ विचार आउन थाले । गुटबन्दीमा लाग्दा गुटकै व्यवस्थापन गर्न, अर्को गुटको टिप्पणी गर्न, आफ्नो गुटकालाई लाभको पद दिलाउनतिर ध्यान जाँदो रहेछ । यसो हुँदा जनताको मुद्दा उठाउन, पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन व्यक्तिले सोच्नै पाउँदैन ।

मेरो आफ्नै अनुभव भन्नुपर्दा, ममा अहिले आत्मविश्वास बढेको छ, किनभने पार्टीभित्र र बाहिर मैले विचारको राजनीतिलाई अगाडि सारिरहेको छु । यो गुटबन्दीबाट मुक्त भएपछिको परिणाम हो, आफूमा यतिको परिवर्तन आउन मैले तपस्या नै गर्नुपर्‍यो । म लो प्रोफाइलमा जान तयार भएँ, मान्छेहरूले भने– हरिबोल गजुरेल हरायो, राष्ट्रिय राजनीतिमा कतै पनि छैन । 

विचार बदल्नलाई परिवेश पनि बदल्नुपर्ने रहेछ । गुटबन्दीको परिवेश बदलेपछि नयाँ विचारमा जान सकिन्छ । अहिले पनि हाम्रो पार्टी गुटबन्दीको चपेटामा छ । बरु पहिले दुई–चारवटा देखिने गुटहरू हुन्थे, अहिले त साना–साना समूह निर्माण भए, फेसबुकमा रमाउने । 

यो पनि

‘पुँजीपतिहरुले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई तानाशाही ठान्दछन्’

मुद्दा 

माओवादीले जुन वर्गलाई जे कुरा गरेर जनयुद्धमा सामेल गरायो, त्यो वर्गको जीवनमा अझै पनि खासै परिवर्तन आएको छैन । त्यस वर्गलाई माओवादीले बिर्सन भएन । सम्झौताबाट आउँदा हाम्रा केही बाध्यता पनि रहे । लडेरै आफ्ना मागसम्म पुग्न पनि युद्ध लम्बिँदै जाने देखिन्थ्यो, युद्ध लम्बिँदा निराशा उत्पन्न हुन्थ्यो ।  

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पत्तै नपाई हामीले आफ्नो वर्ग छाड्यौँ । सहर–बजारमा आएपछि आफ्नो वर्गसँगको सम्बन्ध हुँदै गयो । अहिले सर्भे गरे पनि देखिन्छ, माओवादी नेताको उठबस कस्ता व्यक्ति वा वर्गसँग छ ? 

हामी संसदीय व्यवस्थामा आएका होइनौँ, हामीले चाहेको संसद बहस गर्ने अखडा मात्रै होइन, कामकाजी र जनउत्तरदायी संस्थाको रूपमा संसद होस् ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको कुरा टुंगिएको छैन । घाइते अपांगहरूको व्यवस्थापन अझै भइरहेको छैन । अहिले पनि छर्रा लिएर योद्धाहरू हिँडिरहेका छन् । 

कतिपय विषय संविधानमा सूत्रबद्ध हुन सकेका छैनन् । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा बहस बाँकी नै छ । अर्कोतिर माओवादीले केही गरेन भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदै छ, जनयुद्धको जगबाट हासिल भएका उपलब्धिलाई बिर्सेर । 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको हाइहाई भयो, देवताजस्तै । सबैको सहयोग पाएर केही नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनस्तर माथि उठ्यो । अहिले माओवादी कमजोर हुँदै गएपछि सहयोगका स्रोत बन्द हुँदै गए । माथि उठेको जीवनस्तरबाट तल झर्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ र धेरैलाई व्यवस्थापन चाहिएको छ, यो भनेको राजनीतिक नियुक्ति, सांसद्, मन्त्री, पालिका प्रमुख आदि । 

हामी संसदीय व्यवस्थामा आएका होइनौँ, हामीले चाहेको संसद बहस गर्ने अखडा मात्रै होइन, कामकाजी र जनउत्तरदायी संस्थाको रूपमा संसद होस् । तर, २०४८ सालको संसद र अहिलेको संसद उस्तै छ । सांसदले बोलेका कुरा सुनुवाइ हुँदैन । त्यसैले यी कुरामा केही परिवर्तन गर्न अहिले माओवादीले सरकारमा जान खोजेको हो ।

आशा

जनयुद्धको इतिहासको जगमा उभिएको पार्टीमा अलिकति अराजकता बढ्दै गइरहेको छ, सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ, जनतासँगको सम्बन्ध अलिकति कमजोर बन्दै गइरहेको छ र हामी ३२ सिटमा छौँ, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । 

पार्टीलाई करेक्सन गर्न र सरकारबाट पनि त्यो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने अहिलेको हाम्रो प्रयास हो । यसका लागि नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिबाट दृढसंकल्प भयो भने माओवादी आन्दोलनले ठीक दिशा समाउन सक्छ । पार्टीको आफ्नो इतिहासका दायित्वहरू जो बाँकी छन्, त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हामी ‘क्रस रोड’मै छौँ । 

०४६ सालको घटनाक्रमपछि जुन निकास दिन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्‍यो, अब जनतालाई फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कन दिनुहुन्नँ, निराश हुन दिनुहुन्न ।

पछिल्लो समय जनतामा थोरै आशा पलाएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा बोल्ने सन्दर्भमा, विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा उहाँले जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, यसले जनतामा थोरै आशा पलाएको छ, अब केही हुन्छ कि भन्ने ।

पहिले निराश भएरै जनता तितरबितर भएका हुन् । नयाँ पार्टीतिर जनता किन आकर्षित भए भने, प्रमुख दलहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सकेनन्, त्यसैको आक्रोशको मत यसपालि देखियो । 

अहिले केही आशा पलाए पनि काम गर्न सजिलो छैन, जटिलता धेरै छन् । संसदमा संख्याको हिसाबले चलखेल भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रयास केही न केही रिजल्ट दिने किसिमको छ । परिवर्तनप्रति जनताको सद्भाव र विश्वासलाई फेरि पुनर्जाग्रित गर्नलाई अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि माहोल बनेको छ । अहिले पनि माओवादीले जनमुखी काम गर्न सकेन भने व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न चिह्न खडा हुने देखिन्छ । 

०४६ सालको घटनाक्रमपछि जुन निकास दिन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्‍यो, अब जनतालाई फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कन दिनुहुन्नँ, निराश हुन दिनुहुन्न । जनता निराश भए भने त्यसको फाइदा पश्चगामी शक्तिले उठाउँछन् । 

(रातोपाटीकर्मी ध्रुवसत्य परियारसँगको कुराकानीमा आधारित ।)