सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने सरकारको नीति छैन : उपप्रधानमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पारेका छन् । सोमवार विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पौडेलले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पछि पार्ने नीति नलिने बताए । उनले सामुदायिक रेडियोहरु पछि नपर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम र समाचार सम्प्रेष्ण गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरुको नवीकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्याहरुको समाधानका लागि प्रतिनिधिमुलक ढंगबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गरे । उनले रेडियोहरुको गति तीव्र रुपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने सन्देश रेडियोमार्फत विश्वभर पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए । विगतका शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति लिँदैन । यसमा स्पष्ट हुनुहोला यहाँहरु । पछि पर्ने कुरा सरकारको जिम्माको कुरा होइन । यो यहाँहरुको जिम्मको कुरा हो । सरकारले पछि पार्ने नीति लिँदैन र यहाँहरु पछि पर्नु पनि हुँदैन । कहिले काहीँ म्याराथनमा मान्छे पछि छुटे जस्तो लाग्छ, तर त्यो पछि छुटेको मान्छे, लास्ट डेस्टिनेशनमा पछि अगाडि पुगिसकेको हुन्छ । हन्ड्रेड मिटरको दौडमा यसो पछि हेर्दा पनि अर्कोले उछिनिसक्छ । यो यहाँहरु सय मिटरको रेसमा होइन । म्याराथनमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पछि पार्न कसैले सक्दा पनि सक्दैन, सरकारको त पछि पार्ने नीति रहँदै रहँदैन । नविकरण, दर्ता, करका विषयहरुमा समस्याहरु के हुन्, यहाँहरु प्रतिनिधि मुलक ढंगले आउनुहोला । सबै समस्याहरु छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले सामाुदायिक रेडियोको भुमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । यसवर्ष रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित यसवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म
-
पाठेघरको क्यान्सर पीडित आमाको उपचारका लागि सहयोगको याचना गर्दै अनिता