पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीले ४ वटा समिति मात्र परिकल्पना गरेको छ । तर, व्यवहारमा ५ वटा समिति छन् । सभा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार नियमावलीमा नभएको —कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गर्छ । जुन सभा सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक समिति हो । तर, गण्डकी प्रदेश सभाले नियमावलीमै भएका संसदीय समितिहरू त के—कार्य व्यवस्था समितिसमेत बनाएको छैन । 

प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय विधेयक संसदीय समिति नगई सभाबाट मात्रै पास भएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा ११ सदस्य हुन्छन् । जसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । बाँकी सदस्य संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्याका दलका सांसदका आधारमा हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । आइतबार संसद् सचिवालयले दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नामावली मागेको थियो । तर, यसमा पनि सम्पूर्णका नाम नआइपुगेको कानुन मन्त्री रोशन गाहा मगर बताउँछन् । ‘माओवादी, एमाले र राप्रपाबाट आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाट नाम आउन बाँकी छ ।’ 

समितिको सदस्यका लागि एमालेबाट गोविन्द नेपाली र सुधीरकुमार पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ । माओवादीबाट फणीन्द्र देवकोटा र सुशीला सिम्खडाको नाम संसद् सचिवालयमा आइपुगेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विन्दु थापा पहाडीको नाम आएको छ । 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्याका आधारमा सदस्य पाउने हुँदा आफ्नो दलबाट ३ वटा सदस्य पाउने कांग्रेस नेताहरू दाबी गर्छन् । ‘हामी सरकार बाहिर भए पनि कांग्रेस संसद्मा प्रमुख दल हो । हामीले ३ वटा सदस्य पाउँछौं,’ कांग्रेस संसद् भोजराज अर्यालले भने । 

कांग्रेसले १ जनाका नाम टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको अर्याल बताउँछन् । ‘हाम्रो दलको नेता आज (आइतबार) प्रदेश सभामा अनुपस्थित हुनुभयो । उहाँले १ जना पुरानो अनुभवी सांसद भनेर विन्दुकुमार थापालाई पठाउने कुरा गर्नुभएको रहेछ । अब अरू सदस्य कसलाई पठाउने उहाँको कुरा हो,’ अर्यालले भने । 

कांग्रेस दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे स्वयं आफै बस्ने कांग्रेसकै सांसद बताउँछन् । ‘एकजना दलको नेता नै बस्नुहुन्छ । बाँकी १ जना कसलाई पठाउने भन्ने कुरा संसदीय दलमा छलफल होला,’ ती नेताले भने । 

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा विषयगत समितिको गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । समितिमा पनि विधायन समिति बने विधेयकहरूमाथिको छलफल हुन पाउँथ्यो । तर दफावार छलफल पनि प्रदेश सभामै गर्ने गरी औपचारिकता मात्रै दिएर पारित गरिँदै आइएको छ । 

प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको तर्फबाट समितिमा बनाउन माग भए पनि दलहरुबीच छलफलसमेत हुन सकेको छैन । तर, दलहरु आफूले कुन समितिको सभापति लिने भनेर निर्क्योलमा पुगेका छैनन् । समिति गठनको तयारीमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष मौन छन् । कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको विषयमा संसद्मा बोले पनि कार्यान्वयन हुने तर्खर नरहेको बताए । अर्यालले आइतबार मात्र समिति बनाउन माग गरेका थिए । 

सहमति जुटाएर मात्र समिति गठन हुने सभामुख कृष्ण धितालले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएकाले समिति गठन ढिलाइ भएको सुनाए । ‘मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेकाले समितिको नाम पनि हेरफेर गर्नुपर्ने भयो । नियमावली संशोधन समिति आवश्यक देखियो । त्यो समिति बनाएपछि गठन गर्छौैँ । दुई/चार दिनमा त्यो काम अगाडि बढ्छ,’ सभामुख धितालले भने । 

सभामुख धितालले अहिलेसम्म संसद्मा पेस भएका विधेयकहरू विगतकै सरकारले गरेका कामहरू भएको बताए । ‘हिजो पनि छलफल भएर ल्याएका थिए । अगाडि बढेनन् । अहिले छलफलकै माध्यमबाट विधेयकहरू अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार बनेको धेरै भएको छैन । सरकारले कार्यक्रम बनाउने । पुरानो ऐनहरू यति धेरै व्यावहारिक देखिएका छैनन् । हिजोको समिति पनि धेरै क्रियाशील पनि हुन सकेन । धेरै बनाउने र व्यावहारिक बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ ।’ 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा ऐन संशोधन गरेर आफू अनुकूल बजेट खर्च गर्न खोजिएको अर्यालको आरोप छ । 

प्रदेश सभाको बैठक फागुन ३ गते २ बजेसम्मका लागि स्थगित छ । सत्तापक्ष संसदीय समितिमा सांसदहरूको सभापतिमा सबै दलहरूको दाबी रहेपछि गठन हुन नसकेको हो । गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास  समिति छन् । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने समितिमा दलहरूको दाबीले अन्योल देखिएको छ । 

समिति बनाउन सरकारको स्वार्थ पनि झल्किएको छ । संसद्मै दफावार छलफल गर्ने र सिधै पास गर्न पाइने भएपछि सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदेखाएको हो । 

प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समितिमा सत्तारुढ दल माओवादी, एमाले दुई/दुई दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले एक वटा स्वतः पाउँछ । त्यो भनेको सार्वजनिक लेखा समिति हो । संसदीय परम्परामा लेखा समिति सभापति प्रतिपक्ष दलबाट बनाउने चलन छ । राप्रपाले पनि एउटा समिति सभापति मागेको छ । त्यो दाबी कायमै राखे अझै संसदीय समिति गठन लम्बिन सक्छ । 

सबै दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र समिति गठनमा जुट्ने मुख्यमन्त्री स्रोत बताउँछ । तर, सदन विपक्षीको भएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्याका आधारमा समितिको जिम्मेवारी तोक्न कांग्रेस सांसदको माग छ । ‘सदन विपक्षीको हो । हामीले सरकारको निगरानी राख्ने संसदीय समितिहरू मार्फत नै हो,’ कांग्रेसका संसद् भोजराज अर्याल भने ।  

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिमा दाबी गर्दा पनि समिति निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

बहुमतको आधारमा समिति निर्माण अगाडि नै आफू अनुकूल विधेयकहरू संसदबाट धमाधम पास गरेको अर्याल बताउँछन् । ‘आफ्नो अनुकूलका विधेयक ल्याएर पास गरेर सरकारले सजिलो नीति लिएको छ । बहुमतको मानसिकता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको रवैया हो, साँघुरो बाटो हिँड्न चाहेको देखिन्छ । हाम्रो माग छिटो भन्दा छिटो समिति चयन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा ऐन संशोधन गरेर आफू अनुकूल बजेट खर्च गर्न खोजिएको अर्यालको आरोप छ ।  ‘आफ्नो अनुकूल ऐन संशोधन गरेर खर्च गरिहालौँ भन्नेछ सरकारको लालची पनि देखिन्छ । रवैया पनि देखिन्छ । सरकार समितिमा फेस गर्न डराएको देखिन्छ । दलीय उपस्थिति कांग्रेसकै रहन्छ ।’ 

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिमा दाबी गर्दा पनि समिति निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो । ‘सरकारको गतिविधि निगरानी राख्न र खबरदारी गर्न समितिमा हामीले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ,’ माओवादी एक नेताले भने । सरकारमा पनि २ वटा मात्र मन्त्री भएकाले समितिको सभापतिमा दाबी रहने माओवादी सांसदको तर्क छ । माओवादीकी प्रमुख सचेतक सुशीला सिम्खडाले आफ्नो पार्टी २ वटा समितिमा दाबी रहने बताइन् । ‘हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा पनि २ जना मात्र मन्त्री सहभागी हुनुभएको छ । ४ वटा समिति छन् । २ वटामा समितिको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले पाउनुपर्ने हाम्रो दलका माग छ,’ सिम्खडाले भनिन् । सार्वजनिक लेखा प्रतिपक्षीलाई दिइने चलन भए पनि सरकारले नै त्यो समितिको नेतृत्व गर्न खोजेको प्रतिपक्षीको आरोप छ । 

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला मन्त्री रोशन गाहा मगरले सरकारले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए । उनले समितिमा पनि सहमतिमा नेतृत्व चयन विश्वास व्यक्त गरे । संसदीय समिति गठनका क्रममा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने भएपछि सरकार दबाबमा रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । ‘समितिको सभापति सरकारको नेतृत्वमा हुने भए पनि सदस्य छनोट गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्छ, यस कारण सरकार डराएको छ,’ कांग्रेस ती संसदले भने, ‘संसद् प्रतिपक्षको हो । हामी संसद् चलाउँछौँ । तपाईंहरू सरकार चलाउनुस् भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो ।’