काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि त्यसको प्रभाव केन्द्रदेखि अन्य प्रदेशसम्म पर्न थालेको छ । 

पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावबाट केन्द्रमा काँग्रेस पार्टी उत्साहित भएको छ भने एमाले सशङ्कित देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको घटनाले एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा दुरी पनि बढेको छ भने दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक अर्कालाई अविश्वासको नजरले हेर्न थालेका छन् । त्यस्तै सत्ता समीकरण हेरफेरका लागि काँग्रेस पार्टीका नेताहरूको दौडधुप बढेको छ ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको घटनाले केन्द्रको सत्ता समीकरणमा कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यहाँको सरकार सत्ता गठबन्धनको कारण हेरफेर भएको होइन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएको कारण ठुलो दलको हैसियतले काँग्रेस केही दिनका लागि सरकारको नेतृत्व पाएको हो ।’ एक महिनापछि पुनः एमालेले नै त्यहाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने उनले दाबी गरे । 

एमाले नेता रिजालले यस्तो भनिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको असर कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको प्रस्ट देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ । त्यो सरकारलाई एमालेले सघाएको छ तर ती दुवै दलले एक अर्कालाई आशङ्काको नजरले हेरिरहेका छन् । एमालेले सुदूरपश्चिमको बदला माओवादीसँग कर्णालीमा लिने सोच बनाइरहेको बताइएको छ । त्यसले कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरणको भविष्य पनि अन्योल देखिएको छ । 

यो पनि

लुम्बिनीमा साना दलहरू समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा, सरकार सङ्कटमा नपर्ने

दुई पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण हरेक पार्टीले संसदीय दलका पदाधिकारीदेखि प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकिरहेका छैनन् । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म प्रदेशको गतिविधि अगाडि नबढ्ने अवस्था सृजना भएको छ । वर्तमान सत्ता समीकरणले निरन्तरता पाउने नपाउने फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जसरी भूमिका खेलेका छन्, त्यस्तै भूमिका केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा पनि खेल्ने आफूले विश्वास लिएको बताए । नागरिक उन्मुक्ति सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुनुले केन्द्रको गठबन्धनमा चिरा परिसकेको सङ्केत रहेको बताउँदै उनले आफूहरू केन्द्रमा राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्ने चाहेको बताए । 

सुदूरपश्चिमको जस्तै अन्य प्रदेशहरूमा पनि सत्ता गठबन्धनको सरकारमा प्रभाव पारेको बताउँदै उनले अन्य प्रदेशमा पनि काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गर्ने दाबी गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेमा काँग्रेस विश्वस्त रहेको र त्यो अनुसारका छलफलहरू पनि भइरहेको उनले दाबी गरे ।  

यो पनि

कर्णालीमा वर्तमान सत्ता समीकरणको भविष्य अन्योल, संसदीय गतिविधि शून्य !

यता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बल्ल बल्ल पूर्णता पाएका छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेबाट चार, माओवादी केन्द्रबाट तीन तथा राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक–एक जना नियुक्त भएका छन् । तर सुरुदेखि समर्थन गर्दै आएको र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा गएन । उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि एमालेलाई सहयोग गरेको थिएन । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना पनि रहेको छ । पुस २७ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भएका थिए । गठबन्धन दलको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइरहेको थिएन । 

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रभाव रहेको नेताहरूको बुझाई छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट पुस २७ गते राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी नेतृत्वको सरकार माघ २६ गते ढल्यो । प्रदेश सभाको बैठकमा रावलले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । 

सरकार बनाउँदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । र, उनी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । सबभन्दा बढी प्रदेश सांसद भएको हैसियतमा काँग्रेसले त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गरेको छ । 

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेस १९ जना प्रदेश सांसद रहेका छन् । एमालेले माओवादी केन्द्र, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपाको समर्थनमा सरकार बनाएको थियो । त्यहाँ एमालेको १०, माओवादी केन्द्रको ११, नागरिक उन्मुक्तिको ७, राप्रपाको १ जना प्रदेश सांसद रहेका छन् ।