विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै ११ वटा समस्या रहेको एक अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश नं. १ को सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थितिपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ११ वटा समस्या रहेको औँल्याएको हो । उक्त पत्रमा औँल्याइएको समस्या समाधानका लागि सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । 

कार्यदलले औँल्याएको समस्याहरूमा प्रमुख सचिव तथा अन्य कर्मचारीको स्थायित्व अल्पकालीन हुने गरेको, प्रमुख सचिवको प्रदेशमा कार्यकाल अत्यन्तै छोटो अवधि अढाई महिनासम्म तथा बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै भएको जनाइएको छ । 

‘त्यसैगरी उपसचिवको पदपूर्ति पनि दरबन्दी सङ्ख्या भन्दा एकदमै न्यून रहेको देखिन्छ । यसबाट समग्र प्रदेशको सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनको नीति कार्यान्वयन तहमा प्रभाव परेको छ,’ स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तै उक्त कार्यदलले कार्य विभाजन नियमावली, २०७८ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य विवरण व्यवस्था भएको भए पनि सो को कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार तथा संरचना नभएको, प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूबिच समन्वयको अवस्था कमजोर रहेको, नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयको अर्को कमजोरीको रूपमा कार्यदलले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रदेश सरकारको लागि लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७५ को नमुना कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म आ–आफ्नो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कानुन तय गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि प्रदेश सरकारबाट आन्तरिकीकरण नभएको उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव साथै भएका जनशक्तिको समेत स्थायित्व नहुँदा संस्थागत सम्झनाको अवस्था कमजोर रहेको र कार्यालयको ओएण्डएम गरी जनशक्ति र कार्याबोझबीच व्यवस्थापन गर्ने काम हुन नसकेको पनि समस्याको रूपमा औँल्याइएको छ । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको तथा कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने गरेको छैन,’ अर्को गम्भीर समस्या औँल्याउँदै कार्यदलले भनेको छ, ‘विगतका वर्षमा भएका÷गरेका कार्य एवम् क्रियाकलापको विद्युतीय तथ्याङ्क केन्द्रको अभावमा तथ्याङ्कहरू खोजेको बखत तत्काल भेटिन सक्ने अवस्था भएको हुँदा प्रगति, पूर्वावस्थाको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको अवस्था छ ।’

कार्यदलले औँल्याएको नवौँ नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि पर्याप्त कार्यकक्ष तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको तथा महत्त्वपूर्ण अभिलेख भण्डारणमा समस्या रहेको भनी हरेक शाखाबाट समस्या प्राप्त भएको उल्लेख छ । साथै कार्यालय भवन निर्माणको लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएता पनि कार्यालय भवन निर्माणको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पनि स्थिति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश निजामती किताबखानाको व्यवस्थता नहुँदा कर्मचारीको यथार्थ विवरण र अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको पनि कार्यदलले जनाएको छ । कार्यदलका अनुसार प्रदेशमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानुन तथा विज्ञ जनशक्तिको अभावले यथेष्ट उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । 

कार्यालयले ती समस्याहरूको समाधानका लागि पनि विभिन्न ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार तथा संरचना तयार गर्ने, प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र कार्यालयबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने, त्रैमासिक समीक्षा तथा वार्षिक समीक्षाबाट प्रस्तुत भएका समस्याहरू समाधानका लागि कार्यालयबाट सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउने संरचना/अभ्यासको व्यवस्था मिलाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि कानुन निर्माण गर्ने, कार्य  सम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

यस्तै अन्य सुझावमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लागू गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई विद्युतीकरण गर्ने, अभिलेख तथा विद्युतीय भण्डारणको लागि विद्युतीय तथ्याङ्क केन्द्रको स्थापना गर्ने, कार्यालय भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने, प्रदेश निजामती किताब खानाको स्थापना गर्ने र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानुन तथा विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको नयाँ सरकारको रूपमा शपथ लिएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले गत पुस २५ गते स्थितिपत्र निर्माण गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । 

प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिवहरू सदस्य रहेको १६ सदस्यीय कार्यदलले गत माघ २२ गते प्रदेशको वास्तविक स्थितिको विश्लेषण, समस्या र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 

उक्त स्थिति पत्रमा प्रदेशसभा सचिवालय, १३ वटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विगत पाँच वर्षको समीक्षा गरिएको छ । यस्तै स्थिति पत्रमा प्रदेशको समष्टिगत अवस्था, सुझाव तथा निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।