बुटवल । लुम्बिनीमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका २ सांसद सरकारमा नसमेटिएपछि  यी साना  दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिने मुडमा पुगेका छन् ।

सरकार गठन गर्दा  स्वतन्त्रसहित ८ दलको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले शनिबार सरकार  विस्तार गरेका थिए । सरकार गठन गर्दा उपयुक्त मन्त्रालय नपाएपछि जसपा र लोसपा नजाने निर्णयमा पुगेका हुन् भने नागरिक उन्मुक्ति भने केन्द्रदेखि नै असहमति जनाउँदै सरकारमा नजाने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समर्थन तथा माघ ५ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिने समयमा पनि ती दलका सबै सांसदहरूले साथ दिएका थिए ।

तर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दलको तर्फबाट एमालेका उम्मेदवारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिले उम्मेदवारी दिएर आफू सरकारमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्म चौधरीले सत्तारुढ दलले  सुदूरपश्चिम पनि आफ्नो पार्टीले एमालेलाई सहयोग नगरेको यहाँ पनि अव सहयोग नगर्ने  तयारी रहेको रातोपाटीलाई बताए । 

चौधरीले भने, ‘हामी छिट्टै विश्वासको मत फिर्ता लिँदैछौ । अब बस्ने सदनमा सबैभन्दा पहिलो विश्वासको मत फिर्ता लिने प्रस्ताव लैजाने छौ ।’

आफ्ना पार्टीका कुनै माग सुनुवाइ नगरेको र प्रदेशमा पनि कुनै अस्तित्व स्वीकार नगरेकाले विश्वासको मत एमालेलाई  दिनुपर्ने  अव कारण नरहेको खुलाए चौधरीले ।  

यस्तै लोसपा र जसपा पनि विश्वासका मत  फिर्ता लिने तयारीमा छन्  । लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले आफूहरूले सरकार विश्वासको मत फिर्ता  लिने तयारीमा रहेको बताए । 

पाण्डेले आफूहरू सरकार विस्तार हेर्ने गरी कुरेको तर अब यस्तो सरकारलाई साथ नदिने बताए  । उनले अन्य दलहरू मिलेर यो सरकारबाट छिटै विश्वासको मत फिर्ता लिने प्रक्रियामा रहेको बताए । 

यस्तै  जसपाका सांसद भण्डारी लाल अहिरले पनि सरकारमा आफूहरू नजाने बताए । उनले  आफूहरूले केन्द्रसँग सल्लाह गरेर फिर्ता गर्ने बताए । सरकारलाई समर्थन गरे पनि ठुला दलले बेवास्ता गरेकाले सरकारमा नगएको तथा विश्वासको मतका विषयमा छिटै निर्णय लिने पनि बताए ।

अब यस्तो हुनेछ अङ्कगणित

लुम्बिनी प्रदेशमा  रहेका ८७  सदस्यीय प्रदेश सांसदमध्ये अहिले सत्तामा रहेका  एमालेका लीला गिरीले ५७ मत प्राप्त गरी सदनमा विश्वासको मत लिएका थिए । 

उनलाई आवश्यक  ४४ सांसद रहे पनि  चाहिए भन्दा  १३ मत धेरै लिएर ७ दल र स्वतन्त्र सांसदसहित  शानदार समर्थन मत पाएका थिए । 

तर शपथ ग्रहण गरेको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्  विस्तारमा  अलमलमा परेका गिरी  अहिले पुनः साना दलहरूको चित्त बुझाउने  सकसमा परेका छन् ।

१० सांसद रहेका साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र लोसपा  अव विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारीमा छन् । यदि ती दलहरूले फिर्ता लिएमा सरकारसँग ४८ सांसद रहने छन् । त्यसैले, तत्काल सङ्कट देखिँदैन । 

अहिले सरकारमा सहभागी एमालेका २९, माओवादीका १०, राप्रपाका ४, जनमतका ३ सांसदहरू रहेका छन् भने २ स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

तर केन्द्रको समीकरण  तलमाथि भएमा भने  गिरी सरकारमा सङ्कट पर्नेछ । सत्ता घटक माओवादीका विना विभागीय मन्त्री कृष्णा केसीले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा राजीनामा दिएकी छिन् । यसले सत्ता समीकरणको फेरबदलको छनक दिएको छ ।