काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूलाई  ‘इफ, बट इन्तु परन्तु’ नभनी बाहिर ल्याउने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दै उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताकासाथ प्रस्तुत भइरहेको बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्पष्ट पारेको बताए । उनले भने,‘वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भएको छ । सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा नै भनेका छौँ । कुनै पनि काल खण्डका यताकता चर्चा हुने गर्छ २०४७ सालपछिका वा मल्टिपार्टी सुरु भएपछिका त्यस्तो होइन कुनै पनि कालखण्ड र कसैले गरेका भ्रष्टाचारका अपराधहरूलाई बाहिर ल्याउँछौँ । कानुन अनुसार दण्डित गर्छौँ भन्ने दृढ प्रतिबद्धता हो । यसमा कुनै पनि प्रकारको इफ बट इन्तु परन्तु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउँछु ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने बताए । उनले सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार राजश्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने जानकारी दिए । राजश्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने पनि उनको भनाई छ । 

उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने बताउँदै सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने बताए । उनले त्यस्ता आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने योजना रहेको उल्लेख गरे । उनले विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रूपमै समायोजन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले आवश्यक नदेखिएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्डको संरचना खारेज गर्ने बताए ।