काठमाडौं । सरकारले विनियोजित पुँजीगत (विकास) खर्च हुन नसक्नुका पछाडिका दजनौं समस्याहरू राखेको छ । 

आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विनापूर्व तयारी परियोजना छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गर्नेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन तथा मुआब्जा समस्याले समेत लक्षित विकास खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, रकम विनियोजन गर्दा पूर्व तयारी भएका आयोजनामा विनियोजन नहुनु, बजेट कार्यान्वयन योजना नतिजामूलक बन्न नसक्नु, बजेटका लागि प्राप्त सीमालाई प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले विनियोजन गर्न नसक्नु र वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति जस्ता समस्याले आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भई खर्च हुन नसकेको हो ।

यस्तै, कतिपय आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुनु, छिटो छिटो सरुवा हुनु, श्रमिक आपूर्तिमा असहजता, समयमै वस्तुहरूको आपूर्ति हुन नसक्नुले समेत खर्चमा समस्या भएको बताइएको छ ।

वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन भएका केही आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ब्यहोरिने खर्चको विनियोजन न्यून हुनु पनि कारक मानिएको छ ।

–वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा दातृ निकायहरूले निर्धारण गरे अनुसार खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कन सम्बन्धी तोकिएको सर्त पुरा नहुनु र समयमै शोधभर्ना समेत प्राप्त हुन नसक्नु,

–कतिपय नयाँ आयोजनाको बजेट विनियोजन रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र नयाँ कार्यक्रमको विधि निश्चित हुन नसक्नु ।

–केही ठूला आयोजना/कार्यक्रमहरूको पुस मसान्तसम्म पनि कार्यविधि तर्जुमा तथा रकम बाँडफाँटको अन्यौलताले खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु ।

–संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कतिपय आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुनु ।

–विकास साझेदारबाट बजेटरी सहायता प्राप्त गर्ने गरी विनियोजित रकमको समयमै सम्झौता हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान नसक्नु ।

–मन्त्रालय/विभाग/आयोजनाको राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा पटक पटक हेरफेर हुनु ।

–राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक समयमा नै आयोजना हुन नसक्नु र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिले पहिचान गरेका समस्या समाधान प्राथमिकतामा नपर्नु लगायतका समस्याहरू विकास खर्चमा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले राखेका छन् ।