काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर स्थिति प्रदर्शन गरिरहेको सरकारले यसको सुधारका लागि साढे २ दर्जन सुधारका उपायहरू औँल्याएको छ । 

आइतबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्नेदेखि आयोजनाको सिर्जित दात्वि भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्ने कर्मचारी उपर नियमानुसार विभागीय कारबाही गर्नेसम्मको उपाय अघि सारेका छन् । 

कोभिड–१९ को प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बाबजुद पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत समस्या ल्याएको बताउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेट कार्यान्वयनको दर्जनौँ उपायहरू सुल्झाएका छन् । 

यस्ता छन् बजेट कार्यान्वयनका उपायहरू:

–चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी खर्चलाई पुन:प्राथमिकीकरण गने

–हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्थगित गर्ने ।

–मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका आयोजना/कार्यक्रमहरु औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक्का राख्ने

–चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका र यस अघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएका आयोजनाहरूको समेत पुन:प्राथमिकरण गर्नु पर्ने भएकोले कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व अर्थ मन्त्रालयबाट पुनः सहमति लिनु पर्ने

–अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकासा नदिने, चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी व्यवस्थापन तथा सङ्गठन सर्वेक्षण नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने, अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति नदिने ।

–अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने ।

–राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा सम्पन्न कामको भुक्तानी गर्न स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था गर्ने।

–राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक, ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजनाबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर÷कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव र स्वीकृत नगर्ने ।

–बजेट तर्जुमा गर्दा छलफल भई तय भएका कार्यक्रम/आयोजनाबाट उद्देश्य फरक हुने गरी कार्यक्रम/आयोजना संशोधन/रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने ।

–सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी शीघ्र सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।

–गैर कर राजस्व सङ्कलनको लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने । सरकारका विभिन्न कोषमा निष्क्रिय रहेका रकमहरू सञ्चित कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने ।

–बजेटको कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी हुन नदिने सबै विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र क्रियाशीलता बढाउने ।

–समिश्रित वित्त, दक्षिण–दक्षिण एवं त्रिपक्षीय सहायता, विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी जस्ता नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गर्न थप क्षमता विकास गर्ने ।

–आयोजनाहरूको सोधभर्ना रकम समयमै प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारी र विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

–वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अनुरूपको स्रोत परिचालन गर्न आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

–बजेट सहायता प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट गरिएका पूर्व कार्यहरू तथा सर्त बमोजिमको सबै कार्य सम्पादन आर्थिक वर्षमा नै सबै रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

–प्रदेश तहमा मन्त्रालयको सङ्ख्या निश्चित गर्न, प्रदेश इकाईहरू नयाँ स्थापना गर्न पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तर्जुमा गर्ने ।

–बजेट क्रियाकलापलाई स्तरीकरण गरी निश्चित गर्ने ।

–मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूको सङ्गठन संरचना छरितो बनाई बढी भएको जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाउने । संघीय तहबाट व्यवस्थापन हुन नसकेमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

–आवश्यक नदेखिएका समिति/प्रतिष्ठान/बोर्डको संरचना खारेज गर्ने ।

–संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीयबाट हुनुपर्ने काममा दोहोरो पर्ने गरी संघीय कार्यक्रम आयोजना सञ्चालन नगर्ने ।

–आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गर्नुपर्ने तयारी पुरा नगरी ठेक्का सम्झौता गर्ने आयोजना/कार्यालय प्रमुखलाई सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।

–प्रतिफल र उत्पादनसँग आबद्ध हुने गरी मात्र पुँजीगत तथा ब्याज अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्ने। अनुदान दिँदा प्रति इकाई लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी लागू गर्ने ।

–सरकारी भवनको लागत, डिजाइन र मापदण्ड बनाई सोको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने ।

–वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेका कार्यक्रममात्र कार्यान्वयन गर्ने । आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ आयोजना÷कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने । आकस्मिक र विशेष परिस्थिति बाहेक नयाँ आयोजनामा निकासा नदिने र रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन समेत नगर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने ।

–अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति विना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने। पूर्व सहमति विना दायित्व सिर्जना गरेको भए त्यस्तो निकासा दिन अर्थ मन्त्रालय बाध्य नहुने ।

–सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दा जोखिममा आधारित अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने ।

–आयोजनाको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्ने कर्मचारी उपर नियमानुसार विभागीय कारबाही गर्ने र यस्तो कार्यलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने ।