काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता कहिले लिए अनि,  कहिले त्यागे भन्नेबारे प्रहरीले आधिकारिक जवाफ पाइसकेको छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

तर, पत्रको जवाफ नआउँदा  लामिछानेले नेपाल फर्केपछि ‘निस्क्रिय’ भएको नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको पासपोर्टबारे अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौँ प्रहरीले दुई महिनाअघि त्यसबारे जवाफ मागेको थियो । अमेरिकाको नागरिकता त्याग्न रविले दिएको निवेदन काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले २०७५ असार १४ स्वीकृत गरेको उनका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा बताएका थिए । तर, प्रहरीले त्यसको आधिकारिक जवाफ मागेको हो ।

नागरिकताबारे अनुसन्धान गर्न मंसिर १५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघि नागरिकता सम्बन्धी उजुरी गृह मन्त्रालयमा परेको थियो । सो उजुरी जिल्ला प्रशासन हुँदै प्रहरीकहाँ पुगेको हो । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । फैसला अनुसार रविले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिए पनि उनको पासपोर्ट सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छैन ।

नागरिकता विवादसँगै राहदानीबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘नागरिकता अनुसन्धान गर्दै जाँदा झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको कुरा स्वतः अनुसन्धानको दायरामा आएको छ ।’ तर, लामिछाने कहिलेदेखि कहिलेसम्म अमेरिकाको नागरिक थिए, भन्ने जवाफ नआउँदा अनुसन्धान अघि नबढेको ती अधिकृतले बताए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दान बहादुर कार्कीले राहदानीको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताए । एसएसपी कार्कीले रातोपाटीसँग भने–‘राहदानीको विषयमा पनि अनुसन्धान हुँदै छ तर, अहिले हाम्रो अनुसन्धानको सक्कल फाइल सर्वोच्च अदालतमा छ ।’

संवैधानिक इजलासले नागरिकता विवादबारे फैसला गर्नुअघि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको सक्कल फाइल झिकाएको थियो । सो फाइल फिर्ता नआएको एसएसपी कार्कीले बताए ।

सरकारी वकिल भन्छन्–‘उजुरी दर्ता छ, प्रहरीलाई लेख्छौँ’

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे फैसला गरेपछि सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले प्रहरीमा राहदानीबारे अर्को जाहेरी दिए । तर, काठमाडौँ प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै पौडेलले सरकारी वकिल कार्यालयमा फेरि जाहेरी दिएका थिए ।

युवराज पौडेलले दिएको  पासपोर्ट सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेर सरकारका ३ निकायमा पत्राचार गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सह–महान्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बताए । रातोपाटीसँग नेउपानेले भने–‘राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन र अध्यागमनमा सोधेका छौँ ।’

पासपोर्ट जारी भएको हो वा होइन र प्रयोगमा छकी छैन भनेर पत्राचार गरिएको जानकारी दिँदै नेउपानेले भने–‘त्यो जवाफ आएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पटाउँछौँ ।’

युवराज सफलले ‘राहदानीबारे अनुसन्धान गरिपाऊँ’ भनेर सरकारी वकिल कार्यालयमा माघ २४ मा निवेदन दिएका हुन् ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रचार गरिरहँदा लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद बाहिर आयो । सन् २०१४ मा रविले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । नेपाल फर्केर अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको र सो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा लिएको नागरिकताबारे विवाद सुल्झिएको छ ।

लामिछानेले उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोप छ । २०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्ट ‘विवादित’ छ । यद्यपि उनले माघ १५ मा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् । 

अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नेपालमा पासपोर्ट लिएको पुष्टि भएमा राहदानी ऐन अनुसार सजाय हुन्छ ।राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ–‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखी ५ लाख सम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’