जग्गाको हदबन्दी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भूउपयोग नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यवसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढंगले जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सचिव समेत रहेका भट्टराईले भूमि ऐन अनुसार तोकिएको जग्गाको हदबन्दी सामाजिक न्यायको सिद्दान्त अनुसार नभएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘नेपालको भूमि ऐन अनुसार जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा ७५ रोपनी, तराईमा १५१ रोपनी छ भने उपत्यकामा ३० रोपनी छ । यो व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामा अन्याय भएको छ’, भट्टराईले भने , ‘उपत्यका र तराईको तुलनामा पहाडी जिल्लाको जमिनको मूल्य अति न्युन छ । उत्पादकत्व क्षमता कम छ । व्यवसायिक प्रतिफलता कम छ । जसका कारण गरिब र धनीको खाडल बढ्दै गएको छ ।’ उनले सोही कारण पहाडी जिल्लाबाट बसाई सराईको क्रम बढेको र श्रम शक्तिको पलायन पनि तीव्र भएको बताए ।
‘भौगोलिक असमनताका कारण सामाजिक न्यायमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तसर्थ भूउपयोगको नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यवसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढंगले जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको सभामुखमार्फत ध्यानाकर्ष गराउन चाहान्छु’, भटटराईको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्मचारीविहीन भएपछि वडा अध्यक्षले लगाए वडा कार्यालयमा ताला
-
प्रहरी विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस
-
दुर्गा प्रसाईँलाई उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न प्रहरीलाई निर्देशन
-
चार महिनामा एक करोडभन्दा बढी कण्डम आयात
-
गोविन्दाले भान्जा कृष्णा अभिषेकलाई किन भने गधा ?
-
दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति