काठमाडौँ । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भूउपयोग नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यवसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढंगले जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सचिव समेत रहेका भट्टराईले भूमि ऐन अनुसार तोकिएको जग्गाको हदबन्दी सामाजिक न्यायको सिद्दान्त अनुसार नभएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  

‘नेपालको भूमि ऐन अनुसार जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा ७५ रोपनी, तराईमा १५१ रोपनी छ भने उपत्यकामा ३० रोपनी छ । यो व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामा अन्याय भएको छ’, भट्टराईले भने , ‘उपत्यका र तराईको तुलनामा पहाडी जिल्लाको जमिनको मूल्य अति न्युन छ । उत्पादकत्व क्षमता कम छ । व्यवसायिक प्रतिफलता कम छ । जसका कारण गरिब र धनीको खाडल बढ्दै गएको छ ।’ उनले सोही कारण पहाडी जिल्लाबाट बसाई सराईको क्रम बढेको र श्रम शक्तिको पलायन पनि तीव्र भएको बताए । 

‘भौगोलिक असमनताका कारण सामाजिक न्यायमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तसर्थ भूउपयोगको नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यवसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढंगले जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको सभामुखमार्फत ध्यानाकर्ष गराउन चाहान्छु’, भटटराईको भनाइ छ ।