काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाले निजी क्षेत्रको अपेक्षा समेट्न नसकेको धारणा ब्यक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षालगत्तै आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको परिसंघले अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा कमी ल्याई बजार चलायमान बनाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा हुँदाहुँदै त्यो हुन नसकेको जनाएको छ । 

‘विशम परिस्थितिमा गरिएको समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको हामीले महशुस गरेका छौं’ परिसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर मौद्रिक नीतिको समिक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केहि हौसला दिन खोजेको देखिन्छ ।’  २०७९ पौष मसान्तसम्म सकृय वर्गमा रहेको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो विषय हो । तर लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तिय असन्तुलन भइ कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ । आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न हामी केन्द्रीय बैंकलाई विशेष आग्रह गर्दछौं’ परिसंघले भनेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि भने दिएको छ । परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय गरेन तर दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको परिसंघको भनाइ छ । यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ । 

कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरि पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको रोलिङ एभरेजको अवधारणा अनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको थियो । कर्जाको ब्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै खराब कर्जाको स्थितिमा सुधार आउने अवसर गुमेको परिसंघको धारणा छ । आगामी दिनहरूमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई परिसंघले आग्रह समेत गरेको छ ।