मकवानपुर । कृषक बजारको व्यवस्था तथा कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण गर्न तयार पारिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा कृषकहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नभई बिचौलिया हाबी हुँदा उत्पादक र उपभोक्तासम्मको दूरी बढ्न गएको छ । यसले बिचौलिया व्यापारी फाइदामा देखिएका छन् भने उपभोक्ता र उत्पादक दुवै मर्कामा पर्दै आएका छन् । बेलाबेलामा यसको आक्रोशस्वरुप किसानले सडकमा कृषि उपजहरु फालेर विरोध गर्दै आएको छ ।

उक्त समस्याको हल गर्न बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि समेत निर्माण गरिसकेको छ । गत २०७९ भदौ ३१ गते बागमती प्रदेशका तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँको नेतृत्वमा सो कार्यविधि तयार पारी स्वीकृत गरिएको थियो । 

मन्त्रालयले विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ९ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो कार्यविधि तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत भए लगत्तै कार्यान्वयनमा आएको सो कार्यविधि मन्त्रालयका महातहका निकायहरूले भने बेवास्ता गरेका छन् ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिमा उत्पादक भन्नाले कृषि उपजहरूको उत्पादन गर्ने कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी वा निजी कृषि फर्महरूलाई तोकेको छ । त्यस्तै, तत्कालका लागि मकै, गहुँ, आलु र तरकारी बालीहरूमा मात्र सो कार्यविधि कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ ।  
मन्त्रालयले कार्यविधि मात्र बनाएन, सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन कार्यक्रम शीर्षकमा ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत कार्यान्वयन कार्यक्रम अन्तर्गतका लागि सो बजेट विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सो कार्यक्रम प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा कार्यान्वयन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रलाई निर्देशनसहित कार्यविधि पठाएको थियो । तर, ज्ञान केन्द्रहरूले न बजेट खर्च गर्न सकेको छन्, न नै कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर छन् ।

मन्त्रालयका मातहतका निकायले सो कार्यविधि र बजेटको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दूरी अझै कायमै छ । कृषकहरुले आफ्ना उत्पादनको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको उत्पादनको मूल्य व्यापारीले निर्धारण गर्दछन् ।
ज्ञान केन्द्रहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा गत माघ २० गते उचित मूल्य नपाएपछि चितवनका कृषकले सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शन गरेका थिए । आयातित तरकारीका कारण घाटा खाएर बिक्री गर्नु परेको भन्दै नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी फालेका थिए ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा सम्बन्धित जिल्लाको ज्ञान केन्द्रले तत्परता नदेखाउँदा उक्त समस्या देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जनाए । अधिकारीका अनुसार ज्ञान केन्द्रहरूलाई कार्यविधि र बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण अधिकार दिएर पठाएको भए पनि समयमै कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा चितवनको घटना भएको हो । 

सो विषयमा मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रसँग बुझ्दा कृषक नै सूचीकृत हुन नआएको देखियो । ज्ञान केन्द्रले फिल्डमा नै पुगेर सो विषयमा कृषकहरुलाई सूचीकृत गराउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसक्दा समस्या देखिएको अधिकारीको भनाई छ ।
यता कृषि ज्ञान केन्द्र्रका प्रमुख युवराज पाण्डेका अनुसार कार्यविधिका बारेमा कृषकहरूमा नै जानकारी नभएकाले समस्या आएको हो । कार्यविधिअनुसार कृषक र खरिदकर्ताहरू केन्द्रमा सूचीकृत भएर उनीहरुबीच सहमति भएअनुसार कृषि उत्पादन गर्ने र खरिद गर्ने सहमतिका लागि ज्ञान केन्द्रले भूमिका खेल्ने व्यवस्था रहेको पाण्डेले बताए । 

सोहीअनुसार ज्ञान केन्द्रले गत असोज ६ गते पहिलो पटक सूचीकृत हुन आउन सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । तर सूचीकृत हुन कोही आएनन् । 
कार्यविधिमा उत्पादक र उपभोक्तबीच सहमति नभएसम्म कृषकको उत्पादनको मूल्य तोक्न नमिल्ने र राज्यले समेत खरिद गर्न नमिल्ने भएकाले चितवनमा सो परिस्थिति निर्माण भएको उनले बताए । 
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार कृषि उत्पादन विक्री नभएको खण्डमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार मुचुल्का तयार पारी १० रुपैयाँसम्म मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको भए पनि सोअनुसार कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न पनि उत्पादक र खरिदकर्ता केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनले कृषकलाई न्यूनतम मूल्य भुक्तान गर्न केन्द्र तयार भए पनि आर्थिक ऐनले उत्पादक र खरिदकर्ताको सूचीकृत तथा सम्झौता आवश्यक हुने तर सो अनुसार नहुँदा समस्या भएको हो ।

के छ त कार्यविधिमा ?
प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बनाएको उक्त कार्यविधिमा मूल्य निर्धारण समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यविधिको परिच्छेद २ मा संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत सो समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो परिच्छेदको दफा ३ को (१) मा कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद कार्यमा. सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरणको लागि सम्बन्धित जिल्लामा देहाय बमोजिमको मूल्य निर्धारण समिति रहने भनिएको छ ।

जसमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले सो समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञ रहने छन् । त्यस्तै, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको खरिद विक्री भए नभएको अनुगमन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धि विवरणहरू मन्त्रालय पेस गर्ने, आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यविधिअनुसार सो कार्यक्रम पहिलो चरणमा प्रदेशको पाँच वटा जिल्लाहरू चितवन, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा लागू हुनेछ भने प्रभावकारिताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य जिल्लाहरूमा लागू गरिनेछ ।
कार्यविधिअनुसार ज्ञान केन्द्रले उत्पादक र खरिदकर्ताहरूलाई सूचीकृत हुनको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्ने, सूचीकृत भएका उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरू सूचीकृत भएका खरिदकर्ताहरुबीच खरिद विक्रीको लागि केन्द्रले सहजीकरण गर्नेछ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपजको खरिद कार्यमा संलग्न हुने उत्पादक, खरिदकर्ता र केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिदकर्ताले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

तोकिएकोबाहेक अन्य कार्यक्षेत्र वा अर्को जिल्लाबाट कृषि उपजको खरिद गर्नु परेमा ढुवानीमा लाग्ने खर्च प्रचलित नियमानुसार केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा गरिएको छ ।
उत्पादकहरूबाट कृषि उपजहरू खरिद गरेपश्चात् १५ दिनभित्र सो बापतको रकम सम्बन्धित उत्पादकको बैंक खातामार्फत भुक्तान गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कृषि उपजहरूको खरिद गरेको विवरण प्राप्त भएपश्चात् केन्द्रले प्रति किलो ५ रुपैयाँको दरले खरिदकर्तालाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा कृषि उपजहरूको खरिद विक्री नभएमा वा  कृषि उपज फाल्नुपर्ने अवस्था आएमा मुचुल्का बनाई प्रति किलो १० रुपैयाँका दरले सम्बन्धित उत्पादकलाई केन्द्रले रकम भुक्तानी र उक्त कृषि उपजहरूको व्यवस्थापनको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।