फणीन्द्र नेपाल

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएर ३० दिनमै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्दा नेपाली कांग्रेसलाई थोरै भएपनि सत्तारोहणको त्राण मिलेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा ठुलो दल भएर पनि सत्ताको बागडोर गुमाउन पुगेको काँग्रेसलाई सुदूरपश्चिमको सरकार फेरबदलले थोरै भएपनि त्राण प्राप्त गराइदिएको हो । सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्नु र केन्द्रमा राष्ट्रपतिमा सत्ता साझेदार दलहरूमा देखिएको असमझदारीको फाइदा कांग्रेसले आगामी फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत लिने प्रयास गरिरहेको छ ।

कांग्रेसको यो प्रयासलाई नेकपा एकीकृत समाजवादलगायत केही दलले साथ दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा भएको झिनो मत ट्रान्सफर, सुदूरपश्चिमको सरकार परिवर्तन, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका पछिल्ला बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको हार्दिकताविनाको संवादले कांग्रेसमा खुसीको पारो एकपछि अर्को बढिरहेको हो ।

पछिल्ला यी चार घटनाक्रमपछि कांग्रेस नेता कार्यकर्तामा बढेको खुसी र उत्साह देख्दा मुलुकभर कांग्रेसको एकलौटी सरकार नै बनिसकेको त होइन ? भनेर प्रश्न नै गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था छ । काँग्रेसलाई साथ दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले त सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार ढल्नुमा आफ्नो बहादुरी नै ठानेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई धक्का दिन थालिएको भन्दै अब अन्यत्र पनि सत्ताबाट हटाइने घोषणा गरिसकेका छन् ।

‘सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई ठुलो धक्का परेको छ । यो पहिलो सुरुवात हो । हौसला बुलन्द गर्नुस्’, शनिवार जनसांस्कृतिक महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने ‘हाम्रो पार्टीलाई केही गर्न सक्दैन भन्नेहरूलाई यो जवाफ पनि हो ।’  

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले त आफूहरू चाँडै सत्तामा आउने घोषणा नै गरिसकेका छन् । ‘मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेसले जनताको साथ पायो, पहिलो दल पनि बन्यो । तर, अनेकन चलखेल गरेर काँग्रेसलाई सत्ताभन्दा बाहिर पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनमा अहिले नै खटपट सुरू भइसकेको छ । छोटो समयमै यस्तो खटपट हुनु राम्रो होइन । यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई अन्योलमा पारेको छ । यो अन्योललाई हामी चाँडै निकास दिने प्रयासमा छौं ।’

‘हामी ढिलो चाँडो फेरि सत्तामा आउनेछौँ, विपक्षमा हुँदा पनि हामी सत्तामा भएको दललाई विकास र जनताको सेवामा केन्द्रित हुन खबरदारी गरिरहनेछौँ,’ शनिवार सातौँ नुवाकोट महोत्सवलाई सम्बोधनका क्रममा डा. महतले दाबी गरे ।

तर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको यो उत्साह कति दिनसम्म टिक्ने हो र राजनीतिक स्थिरताप्रति प्रचण्ड कति गम्भीर बन्लान् ? चासो बढ्न पुगेको छ । यसर्थ आगामी दिन नेपालको राजनीतिमा स्थिरता कि अस्थिरता भन्ने प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै बढी हुने देखिन्छ ।

एमालेको पेलाइमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको असहजताको महशुसले नयाँ बन्ने राष्ट्रपति एमाले बाहेकबाट छान्न सके केही सहजता हुने बुझाइ प्रचण्डमा छ । प्रचण्डको यो बुझाइको अन्तर्यमा कांग्रेस सत्तामा फर्कन पाउने खुड्किलो भनेर हर्षविभोर देखिन पुगेको छ ।

स्वभाविक हो कि एमालेले दुईदुई पटक गरेको संसद विघटन र चुनावपछि समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटनको बचाउ गर्नुले आागमी दिनमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै एमालेको भागमा पर्दा पहिले जस्तै सम्भावित कदमको त्रासमा प्रचण्ड देखिन्छन् । त्यस अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर प्रचण्डले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसहित उपयुक्त समयमा सहि निर्णय गर्नेछन् भन्ने झिनो आशा राजनीतिक बृत्तमा कायमै छ । जसमा कांग्रसको उत्साह र खुशीयाली पनि सफल हुने र नहुने विषयलाई  समेत निर्भर गर्छ । सारमा भन्दा कांग्रेसको खुशीयाली र उत्साह कायमै राख्ने वा एमालेसँगको सहकार्यका क्रममा देखिएका अप्ठेरालाई समझदारीमा सहजता बनाउने भन्ने दुई विकल्प प्रचण्डमा छ । अथवा एमालेसँगको सम्बन्ध भत्काएर सत्ताका लागि जस्तोसुकै गठबन्धन गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने अवसर र चावी प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै हातमा छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेर कांग्रेसलाई उत्साहित पार्न भूमिका खेलेका प्रचण्डले जतिवेला राष्ट्रपतिबारे निर्णयमा पुग्छन् तब कांग्रेस र एमालेमध्ये शक्ति प्रचण्डको खरो विरोधीका रुपमा उभिने निश्चित छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पुस पहिलो सातासम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिम समयमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार नभएपछि प्रचण्ड कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न बालकोट ठोक्किएको जगजाहेर छ । जब ओली पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए त्यसपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको कांग्रेसले त्यसै दिनबाट एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने कसरत थाल्नु कांग्रेसका लागि अस्वाभाविक छँदै थिएन ।

आफ्नै हठका कारण मुखैमा आएको सत्ता गुमेर प्रतिपक्षमा बस्नुपरेपछि कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयास गर्नु उसको राजनीतिक धर्मभित्रै पर्ने भए पनि समग्र नेपाल र नेपाली जनतालाई अस्थिरताको साक्षी बस्नुबाहेक केही उपलब्धि नहुने कतिपयको विश्लेषण छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले निकट भविष्यमै सत्ता समीकरणमा आउन सक्ने फेरबदललाई मुख्य आधार बनाएरै सत्ता साझेदार एमालेले नचाहँदा नचाँहदै मत दिन पुगेको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । जसलाई सत्ताको दाउपेच भनेर भन्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । त्यहीँ भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीले सांसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा कांग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर, ओलीको यो टिप्पणी पनि सुदूरपश्चिममा एमालेले सत्ता गुमाउन पुगेसँगै कति धरातलीय यथार्थमा आधारित थियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।

प्रचण्डको परीक्षा

२०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक र शक्तिशाली र भूमिकामा रहँदै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यो पटक तेस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी भूमिकामा छन् । प्रचण्डले यो अवसर आफ्ना लागि अन्तिम मौका भनिसकेको अवस्थामा उनले यो कार्यकालमा सायदै धेरै राम्रा काम गर्ने प्रयास गर्ने नै छन् । त्यसबाहेक नेपाली राजनीतिमा पनि प्रचण्ड ‘प्रचण्ड’कै रूपमा दर्ज हुन चाहन्छन् भन्ने उनको हुटहुटीले पनि देखाइसकेको छ ।  प्रचण्ड सरकारका पछिल्ला केही जन पक्षीय निर्णयहरूबाट पनि उनी यो कार्यकालमा देश र जनताका लागि केही गरेर देखाउन चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिगामी कदम चाल्दा बूढानीलकण्ठमा चुपचाप बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराउने पनि उनै प्रचण्ड हुन् । त्यस्तो अवस्थामा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डमाथि चुनावपछि उनै देउवाले धोखा दिन लागेकाले बालकोट पुग्न बाध्य भएको पनि सबैलाई थाहा छ । सहमति अनुसार देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार नगरेका थिए भने यस वेला चुनावअघिकै गठबन्धनले सङ्घ र प्रदेश सरकार बनाइसकेको हुनेथ्यो । तर परिस्थिति त्यस अनुसार नचलेकाले प्रचण्ड नयाँ गठबन्धनमा सामेल भए । देउवाले प्रचण्डमाथि अन्याय गरेकाले नै ओलीसँगको गठबन्धनमा प्रचण्ड पुग्नुलाई त्यति धेरै अस्वाभाविक मानिएन । तैपनि सत्ता स्वार्थ भनेर प्रचण्डमाथि आक्षेप नलागेको भने होइन ।

प्रचण्डमाथि लागेको यो आरोपबारे प्रचण्ड स्वयंपनि जानकार नै छन् तर अब फेरि पनि प्रचण्डले गठबन्धन फेरे भने साढे २ वर्षको साटो पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्छन् । कांग्रेसको उत्साह र खुसीयाली पनि कायम रहन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड सत्ताका लागि जतिसुकै वेला र जोसुकै सँग पनि गठबन्धन गर्छन् भन्ने भाष्यपनि सँगसँगै स्थापित हुन पुग्छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्डले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कस्तो निर्णय गर्लान् ? धेरैको नजर प्रचण्ड वरिपरि घुमिरहेको छ ।

यसैबीच एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे  राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धनभित्रै सौहार्दता वा विश्वास नभए त्यसपछिको भविष्य के हुन्छ भनेर कसैले भन्नै नसक्ने बताउँछन् । सम्भावित संकटलाई टार्ने  प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै जनाको भएको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा पाण्डेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी- 

अकल्पनीय तर अवस्था गम्भीर छ : सुरेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष नेकपा एमाले

सत्ता साझेदार दलहरू खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच कतिपय मुद्दामा असमझदारी र बेमेलजस्तो देखिन्छ । यसले कांग्रेसमा उत्साह देखिन्छ के पुस १० को सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ?

होला सायद ! उहाँहरू (ओली र प्रचण्ड) ले केके सहमति गर्नुभएको भनेर सबै कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छैन । एक दुई जना थोरै मान्छेहरू बसेर सहमति गरिएको भनिएको छ । पहिला नेकपा बनाउँदा पनि उहाँहरूले यस्तैगरी सहमति गर्नुभयो, पछि हो होइन भन्ने बहसमै नेकपा फुट्यो । अहिले पनि हो होइन भन्नेमै उहाँहरू अल्झिएको देखिन्छ, भनेपछि त यो राम्रो छाँट होइन ।

सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीका दुई नेता एकसँग अर्को सशङ्कित जस्तो देखिन्छ । प्रचण्ड एमालेसँग सशङ्कित र ओली कांग्रेसलाई देखाएर प्रचण्डसँग सशङ्कित भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन भन्ने कुरा ओझेलमै पर्ने देखियो नि ?

यो हुनु भनेको हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिने र सिद्ध्याउने प्रक्रियाभित्र छौ भनेर बुझ्नुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउन भनेर हिँडेको तर काम कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिने यसै गरी हो । एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने, एकअर्काबीच एकता र समझदारी नगर्ने, सबै कुरा अन्तिममा गएर पदसँग साट्ने, जनता र राष्ट्रको हितभन्दा पदमा लगेर जोड्ने कारणहरूले गर्दा आन्दोलनले नोक्सानी खेपेको छ । हाम्रो देशमा मात्रै होइन अन्य देशमा पनि यस्तै हुँदा कम्युनिस्ट शक्तिहरू धारासायी मात्रै होइन कतिपय ठाउँमा विलीन नै भएका छन् । जतिसुकै कुरा गरे पनि हाम्रोमा पनि ओरालो लागेकै अवस्था छ । २०७४ मा हामी झण्डैझण्डै दुई तिहाइको अवस्थामा थियौँ । अहिले फुटेर तितरबितर हुँदा सबै मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । हामी जनमत र सङ्ख्या दुवैमा ओरालो लाग्यौ । कहिलेकहीँ जनमत ओरालो लागे पनि सङ्ख्याले काम गर्छ तर अहिलेचाँही सङ्ख्या पनि भएन जनमत पनि ओरालो लाग्यौँ । यो झगडा, यो अविश्वास र आशङ्का कायम रहिरहने हो भने भविष्यमा कम्युनिस्टहरू झन् कमजोर हुँदै जानेछन् ।

सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूमा अविश्वास बढ्दा सुदूरपश्चिमको सरकार गुम्यो, त्यसको साइड इफेक्ट अरू प्रदेशमा पनि देखिँदै जालान् । केन्द्रमा पनि अवस्था त्यही छ गठबन्धनमा अविश्वास पैदा हुनुमा कारण केके देख्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा आपसमा कम्तीमा पनि पारदर्शी समझदारी हुनुपर्छ । केवल लेनदेनको अण्डरस्ट्याण्डिङले पारदर्शी हुँदैन । लेनदेनभन्दा पारदर्शिता माथिको कुरा हो । पारदर्शिता प्रस्ट भएपछि लेनदेन हुनसक्छ । तर सबभन्दा पहिला विश्वाससहितको परादर्शीता हुन जरुरी छ जसको प्रकाशमा लेनदेन हुन जरुरी छ । यो काम भएन भने असहज,असमझदारी र टुटफुट हुने हो ।

सात दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारको भविष्यबारे पनि अहिले नै चर्चा हुन थालेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ जसको सङ्केत कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?

पहिलो जनरल कुरा नै नेपालको अवस्था अहिले सहज छैन । किन छैन भने अहिले जस्तो र जति वटा पार्टी मिलेर सरकार र जस्तो संसद् बनेको छ यो सहज छँदैछैन । संसद् नै एक प्रकारले हङ्ग छ । एउटा, दुइटा दल मिलेर मात्रै होइन कि धेरै दल मिलेर मात्रै सरकार बन्ने बनाउनुपर्ने अवस्था छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा दुई वटा दलले पनि हुन्छ तर त्यो अहिले सम्भव देखिँदैन । अहिले जसरी गठबन्धन मिलेर सरकार बनेको छ यसरी धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आउनुले नै अप्ठेरो अवस्था छ भन्न सकिन्छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ दल पनि छन्, त्यो राम्रो पनि होला । तर त्यो सँगसँगै यसको कार्यक्षमतामा के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । कार्यक्षमतामा कमजोर भयो भने यसले डेलिभरी दिन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्मा जस्तो उपस्थिति छ त्यसले कार्यक्षमता देखाउन सक्छ की सक्दैन ?यो नै ठुलो प्रश्न हो । डेलिभरी दिएन भने जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ । तेस्रो कुरा त्यसै पनि अहिले अर्थतन्त्रको क्राइसिस छ । यसले गम्भीर आर्थिक सङ्कटहरू देखा पर्ने स्थिति छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धनभित्रै सौहार्दता वा विश्वास भएन भने त्यसपछिको भविष्य के हुन्छ भनेर कसैले भन्नै सक्दैन ।

त्यसपछि राजनीतिक दुर्घटना वा अकल्पनीय के भन्ने ?

अकल्पनीय त नभनौ तर कल्पनामै पनि यो व्यवस्था जान्छ भन्ने पनि कल्पना गर्छौ नि हामी ! कसैले अकल्पनीय भन्ला भने अर्को ढंगले भन्दा कल्पनीय तर यो संविधान जान पनि सक्छ । त्यस्तो कुरा पनि हुनसक्छ किनभने केही मान्छेहरू यो व्यवस्था र संविधानको विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि सडकदेखि सांसदमै अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । यस्तो अराजक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एउटा वेला थियो यो व्यवस्था र संविधानमाथि प्रश्न खडा नै गर्न डराउँथे । तर अहिले खुलेआम रूपमै यो चाहिँदैन भन्न थालिसके ।

यो गन्जागोल अवस्थालाई सम्हालेर अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो कि अरूको पनि जिम्मेवारी छ ?

यसमा प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै जनाको हो । किनभने अरू दल जोडिएका दलहरू छन् । उनीहरूको त्यो रेस्पन्सिविलिटी छैन । केही दल त झण्डैझण्डै हिजो पञ्चायतका बेला हामीले उपयोग गरेको तहमा छन् । जस्तो राप्रपा हाम्रो उद्देश्य त यो हो, हाम्रो संविधान जोगाउने उद्देश्य नै होइन, संघीयता खारेज गर्ने नै हो भनेर खुलेआम नै भनिरहेको छ ।अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रदेशमा चुनाव नै लडेन, प्रदेश संरचनाबारे उ आफै पनि स्पष्ट छैन । त्यस अर्थमा यो व्यवस्थाको पक्षमा पुरै छन् भन्न मिल्दैन । त्यस कारण मुख्य दलको हिसाबले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बढी सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको हिसाबले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोच्नुपर्छ । उहाँहरूबिच गहिरो समझदारी नहुने हो भने कसले बचाइदिन्छ त यसलाई ? त्यसैले कल्पनीय र गम्भीर अवस्था आउँदैछ भनेर मैले भनेको हो ।