काठमाडौँ । शिक्षाविद्हरुले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याई एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरुको छ ।

 मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरुको छ । शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाँती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खोल्नु सर्वथा गलत हुने तर्क उनीहरुको छ ।

 शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रिय, क्षेत्रिय, एकल विषय, बहुविषय, गैहरसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुनकुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताए ।   

उनले भने, “पहिलो कुरा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ । बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो ? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन ? नेपालले अहिले खोजेको छाता ऐन हो । उच्च शिक्षाको छाता ऐन भयो भने प्रत्यक विश्वविद्यालयको निम्ति संसदमै जानुपर्ने, पारित नै गर्नुपर्ने हुँदैन । हिजोकै निरन्तरताको ढंगबाट विश्वविद्यालय विधेयक आयो । सरकारको केही पनि दायित्व पर्दैन भन्ने भाषा काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि ग¥यो । तर अचम्म के हुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी लागत भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले दिने लागत धेरै पर्छ । प्रतिविद्यार्थीको तुलनामा । यो अरुभन्दा भिन्न हुन्छ । ताँती लागेका मान्छेहरुलाई हामी यहीँ राख्छौँ भन्ने किसिमका कुरा झुटो हो । पढेलेखेको मान्छेले अवसर खोज्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पास गरेका मान्छे नेपालमै बस्छन् र ? बस्दैनन् नि ।”

उनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले एक एक वटा विश्वविद्यालय बोक्नु ठिक नहुने तर्क गरे । 

अर्का शिक्षाविद् डाक्टर राजकुमार ढुंगानाले विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुसार पुनःसंरचना र व्यवस्थापन नगरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेण्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।  अधिकतम विद्यार्थीहरु अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको, नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको र कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारक स्वयंले अघि सार्ने कुरा नमिल्दो देखिएको तर्क उनले गरे । 

उनले भने, “बेमेल के देखिन्छ भने भएको संरचनालाई पुनःसंरचना नगरीकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संरचनालाई कायम राखेर प्रदेशस्तरिय विश्वविद्यालयहरु खोल्न शुरु गरिनु र नयाँ विश्वविद्यालयहरु पनि भटाभट खोल्ने क्रम बढेको छ । त्यो आफैँमा सही छ जस्तो मलाई लाग्दैन । र त्यो सहि छ तर त्यो पुनःसंरचना नगरीकन एउटा र अर्को दोस्रो शर्त के हो भने अहिलेको सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रम भर्खरै लिएर आएको छ । त्यो कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा ११ वटा ऐनहरु यो सरकारका प्राथमिकताहरु हुन् भनेर नागरिकहरुलाई सुसुचित गरेको अवस्था छ । त्यो सबै तत्कालिन दलहरुले निर्वाचनमा जाँदाखेरी यो यो नीतिगत व्यवस्थाहरुको कमीले गर्दा अहिले भएको जुन विकासको प्रक्रियामा नागरिकहरुलाई समस्या परेको छ, भन्ने कुरा रियलाइज गरेर त्यो कुरामा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । त्यो ११ वटा सूचीमा यो नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन त्यहाँ उल्लेखित छैन । त्यसैले गर्दाखेरी त्यो दोस्रो कारण । पहिलो कारण, केन्द्रियताको अवस्थामा सिर्जना गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनाको पुनःसंरचना नगरीकन र दोस्रो कुरा अहिलेको सरकारको प्राथमिकताभित्र नपरेको । नागरिकताको विषय छ, शिक्षा ऐनको कुरादेखि लिएर विश्वविद्यालय छाता ऐन छ त्यो छाता ऐनको विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा नराखीकन नयाँ विश्वविद्यालयको विषयवस्तु आउनु आफैँमा अलिकति उदेक लाग्दो देखिन्छ ।”

उनले भएका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, विश्वस्तरको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय खोलेर अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीलाई रोक्छौ भन्ने कुरा यथास्थितिमा सम्भव नरहेको दाबी गरे । 

शिक्षाविद् ढुंगानाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अहिले भइरहेका संरचनामा राजनीति हाबी भएको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छौँ भन्नु असम्भव रहेको टिप्पणी गरे । 

त्यस्तै संविधानविद् खिमलाल देवकोटा पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दाबी गरे । उनले विश्वविद्यालय विधेयक नल्याउँदै,मन्त्रीपरिषद्बाट गठन आदेश दिनु, सोही आदेश अनुसार बनेको पूर्वाधार समितिलाई विधेयकमा मेन बडीको रुपमा स्वीकार गरिनु र विधेयमा ऐन बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने कुरा नराखिनुले कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गर्नुको साथै स्पष्ट रुपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिएको उल्लेख गरे । 

सरकारले विधेयक ल्याउँदै गर्दा कानून निर्माणको दिग्दर्शनलाई समेत पालना नगरेको दाबी संविधानविद् देवकोटाले गरे । 

सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समिति सदस्यहरुले विधेयकमा उल्लेखित प्रश्तावनाको विषयमा पनि आपत्ती जनाएका छन् । गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रश्तुत गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ । त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।