सुर्खेत । सुदूरपश्चिम सरकार ढलेसँगै कर्णालीमा वर्तमान सत्ता समीकरणको भविष्य पनि अन्योल देखिएको छ । सोही कारण हरेक पार्टीले संसदीय दलका पदाधिकारीदेखि प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकिरहेको छैनन् । त्यस्तै संसदीय समितिले समेत अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन् । 

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, माओवादी र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई पर्खिएको देखिन्छ । वर्तमान सत्ता समीकरणले निरन्तरता पाउने नपाउने फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले निक्र्योल गर्नेछ ।    
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र साझेदार दल एमाले केन्द्रमा झैँ प्रदेशमा पनि एक अर्काप्रति सन्देह देखाइरहेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिले नै प्रदेशको सत्ता समीकरणको टुङ्गो लाग्ने हुँदा दुवै दल केन्द्रमा हुने घटनाक्रममा निर्भर रहेको देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ सत्ता साझेदार दल एमालेको सहमतिविपरीत माओवादीले कर्णालीमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले झन् असन्तुष्ट छ । माओवादीले उर्मिला विश्वकर्मालाई भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री बनाएको छ । 
मुख्यमन्त्री हुनुपूर्व दुई दलबीच ८ वटा मन्त्रालय रहेकोमा घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मर्ज गरिएको थियो । 
तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा ११ माघमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राज्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाए । यस विषयलाई दुई दल बीचको मदभेदको रुपमा लिइएको छ । 

एकातिर चालू खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अर्कोतिर मन्त्रीको संख्या थप्ने कुरा राम्रो नभएको भन्दै  एमाले नेताहरुले राज्यमन्त्री उर्मिला विकको सपथग्रहण कार्यक्रमै बहिष्कार गरेका थिए । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा एमाले र राप्रपा साझेदार दल हुन् । राप्रपाले पनि मन्त्रालयमा दावी गरेको थियो । अर्कोतिर संसद नचल्दा सांसदहरु फुर्सदिला बनिरहेका छन् । कतिपय सांसद जिल्लातिर गएका छन् भने कतिपय काठमाडौँतिर हानिएका छन् ।

संसदीय गतिविधि शून्य ! 
११ माघमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएपनि अहिलेसम्म संसदीय गविविधि भने शुन्य छ । अहिलेसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता र सरकारको प्रवक्ता तोक्ने काम मात्र भएको छ । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कानुन मन्त्री कृष्ण जिसीलाई दिइएको छ । 
यद्यपि सरकारले बिजनेश नदिँदा न त संसद नै चल्न सकिरहेको छ, न त दलहरुले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन छलफल नै चलाएका छन् । 

माघ ६ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदबाट विश्वासको मत लिए यता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूले सदन चलाउन अनुरोध गरेपनि सरकारले बिजनेश नदिँदा अन्यौलता पैदा भएको बताए । 

सभामुख नन्दा गुरुङले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । सो बैठकमा काँगे्रस नेता शाहीले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रस्ताव राखेका थिए । 
शाहीले रातोपाटीसँग भने,‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धि विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन लगायतका विधेयकहरुमा छलफल गर्नुपर्‍यो भनेको थिए तर उहाँहरुले अहिले नसकिने भयो भन्ने तर्क दिनुभयो ।’ 
शाहीले ‘सदन बोलाउने काम सरकारको हो, हामीले बोलाए नहुने’ भन्दै व्यङ्ग गर्दै भने,‘प्रदेशमा केही काम नहुने भएपछि काठमाडौँ आएको छु ।’ 

दलहरुले संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका आवश्यक पदाधिकारी पनि नियुक्त गरेका छैनन् । ‘आजसम्म कम्तिमा संसदीय समितिको बारेमा दलहरु अग्रसर हुनुपर्ने हो,’ एमालेका एक सांसदले भने,‘किन अघि बढिरहनु भएको छैन, त्यसबारे हामीलाई थाहम छैन ।’ 

प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गरी चारवटा समिति रहेका छन् । जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षी दल र अरुमा सत्ताधारी दलहरुबाट नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ । 
तर काँग्रेसले पनि अहिलेसम्म समितिको बारेमा दलभित्र छलफल चलाएको छैन । काँग्रेस नेता शाहीले भने,‘अहिले कुनै विषयमा कुरा भएको छैन । सदन बोलाएको भए छलफल चल्थ्यो ।’ 
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने आन्तरिक रुपमा तीब्र तयारी भइरहेको बताउँदै आएका छन् । तर एमालेबाट सामाजिक विकास मन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेका टेकराज पछाईले भने संसदीय समितिको बारेमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै छलफल हुन सक्ने संकेत गरे । 
‘अहिले पार्टीभित्र वृहत् छलफल गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन्,’ पछाईले रातोपाटीसँग भने,‘त्यो भएकाले तत्काल नै समितिहरुको बारेमा छलफल हुने जस्तो देखिँदैन ।’ तर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जिसीले प्रदेशको विषयबारे राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै कुर्नु नपर्ने तर्क दिए । उनले भने,‘संसदीय समितिको विषय प्रदेशको हो, केन्द्रले के असर गर्छ र ?’, जिसीले उल्टै प्रश्न गरे । 

यता उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले दलहरुले आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु नगरेकाले समस्या भएको बताइन् । ‘संसदीय समिति, सचेतक लगायतका धेरै काम छ, जुन दलहरुले गरेका छैनन्,’ न्यौपानेले भनिन्,‘ हामीले पनि ताकेता गर्नैपर्ने छ ।’