विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त स्थिति पत्रमा प्रदेशसभा सचिवालय, १३ वटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विगत पाँच वर्षको समीक्षा गरिएको छ । यस्तै स्थिति पत्रमा प्रदेशको समष्टिगत अवस्था, सुझाव तथा निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । 

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको नयाँ सरकारको रूपमा शपथ लिएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत पुस २५ गते स्थिति पत्र निर्माण गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । 

प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिवहरू सदस्य रहेको १६ सदस्यीय कार्यदलले गत माघ २२ गते प्रदेशको वास्तविक स्थितिको विश्लेषण, समस्या र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

कार्यदललाई २१ दिनभित्र प्रदेश सरकारको हालसम्मको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योगको योगदान घट्यो

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सारांशमा आधार वर्ष (०७५/०७६) मा ४.५ प्रतिशत रहेको प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ५.४१ पुगेको छ । सोही अवधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ५ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडबाट बढेर ७ खर्ब ६३ अर्ब २६ करोड पुगेको उल्लेख छ । यस्तै कोभिडका कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भने घटेको छ । आधार वर्षमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९.०६ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस्तै सेवा क्षेत्रको ४४.१८ प्रतिशतबाट बढेर ४८.७० प्रतिशत पुगेको छ । कृषि क्षेत्रको पनि ३७.३ प्रतिशतबाट घटेर ३४.३ मा आइपुगेको छ । ‘कृषि–औद्योगिक उत्पादन बीचको अन्तरनिर्भरता कमजोर भई सेवा क्षेत्रमा चाहिँ वृद्धि देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशले अपेक्षा गरे अनुरूपका विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले मुख्य कारण भने कोभिड १९ को प्रकोपलाई उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रथम कार्यकालमा ऐन कानुनको तर्जुमा गर्ने, आफ्ना संस्थागत संगठनको विकास र विस्तार गर्ने, विकास प्रशासन सम्पादन लगायतका कार्यहरु अगाडि बढाएको छ । यसबीचमा कर्मचारी समायोजन मार्फत प्रदेश सरकारले आफ्ना अलग्गै कर्मचारीहरू प्राप्ति गरिसकेको छ भने अपुग कर्मचारी भर्ना र छनौटका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था समेत गरिसकेको छ । 

‘प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दा संविधान र कानुन प्रदत्त प्रदेश सरकारका एकल र साझा अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर यस सरकारसामु रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू स्पष्ट समय सीमासहित उल्लेख गरिएको कार्ययोजना बमोजिम कार्यान्वयन गरेर आगामी दिनमा जनअपेक्षा बमोजिमका अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

समितिले प्रदेश सरकारलाई नमुना कार्ययोजना समेत पेस गरेको छ । जसमा विषयगत क्षेत्रको नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन, नीति माग बमोजिमका कानुनहरू तर्जुमा र भएका कानुनको समयसापेक्ष सुधार, प्रदेशका विद्यमान संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरी स्थायी प्रकृतिको संरचना तयार, प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्ने तथा आवश्यक र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन र निरन्तर क्षमता विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सुझावका क्रममा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्न उपाय अवलम्बन गर्ने, योजना बैंकमार्फत योजना र बजेटलाई जोड्ने व्यवस्था गर्ने, विकासलाई सन्तुलित बनाउने, लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्दै ब्राण्डिङ र प्रवर्द्धन गर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने र शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

प्रदेशको बेरुजु साढे २ अर्ब माथि

प्रदेश १ ले विगत ५ वटा आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः सुधार हुँदै आएको तथा आम्दानी पनि वृद्धि हुँदै आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा जम्मा आम्दानी १ अर्ब २ करोड ५ लाख रहेको भए पनि पाँच वर्षपछिको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय बढेर ३२ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख पुगेको छ । आन्तरिक आम्दानीमा पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब ५० करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आन्तरिक आय बढेर ४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख ३ हजार पुगेको छ । 

यस्तै प्रदेशले बजेट खर्चमा पनि सुधार ल्याएको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत जम्मा ६० दशमलव ३१ रहेको थियो । जसमा चालू ७८.०२ र पुँजीगत खर्च ४०.१८ थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने खर्चको अवस्था बढेर ८६.२० प्रतिशत पुगेको छ । जसमा चालू तर्फ ८२.२० र पुँजीगत तर्फ ८९.७५ रहेको छ । पाँच वर्षको जम्मा खर्चको प्रतिशत भने ६७.८६ प्रतिशत रहेको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारले चालू तर्फ ६८ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ३ हजार तथा पुँजीगत तर्फ ९२ अर्ब ५६ करोड ९० लाख ६१ हजार तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ १५ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पाँचवटै आर्थिक वर्षको चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी जम्मा १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशको समग्र बेरुजु पनि बढेको छ । पाँच वर्षमा प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार रहेको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक क्षेत्रका तथ्याङ्कहरूको सकारात्मक नजिता देखिएको भए पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको र कोभिड १९ को महामारीको कारण समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू यस प्रदेशमा पनि परेको उल्लेख छ । 

यस्तै सामाजिक क्षेत्रका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा अपेक्षित नजिता प्राप्त नभए पनि सकारात्मक सूचकहरू पाइएको तथा भौतिक क्षेत्रमा पर्ने सडक, सिँचाइ, खानेपानी र विद्युत्को क्षेत्रमा सामान्य प्रगति देखिए पनि पर्याप्त लगानीको अभावले अनुमानित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शासकीय क्षेत्रमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको प्रस्तुत स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

स्थिति पत्रको पूर्णपाठ