काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूमातहतका निकायलाई विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा अनिवार्य रूपमा अनुमति लिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन आफूमातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले निजामती सेवा ऐनबमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। तर कतिपय निकायले उक्त व्यवस्था परिपालना नगरेको पाइएको हुँदा अबउप्रान्त सो प्रकृतिको कार्यका लागि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको सहमति लिन परिपत्र गरिएको जानकारी दिए । 

२०७८ माघ २६ गते नेपाल सरकार ९मन्त्रीस्तरीय०बाट कर्मचारी व्यवस्थापन सन्दर्भमा भएको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र सरुवा, कामकाज र जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। विद्यमान कानुनको पूर्ण परिपालना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय तथा थप प्रभावकारी बनाउन र परिपत्रमा रहेका व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नरगराउन आफूमातहतका निकायलाई मन्त्रालयले परिपत्रमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ।

कुनै निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपरेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको परिपत्रमा उल्लेख छ।