भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन, श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिवार राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमानदारी र सदाचारको भावना विकास हुने भन्दै मुलुकको उच्चतम हित र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने दाबी गरे ।
उनले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने बताइन् । उनले भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
उनले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मुलुकमा उपलब्ध साधन, श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य छ । मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमानदारी र सदाचारको भावना विकास हुन्छ । त्यसैले मुलुकको उच्चतम हित र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिई कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध हो, त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउँछ । भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुन्छ । भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू विद्यमान छन् । संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुँदा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू एकजुट हुन जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारीहरूमा सोही अनुरूपको पेसागत निष्ठा र व्यावसायिक दक्षता प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । कानुनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।’
उनले लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनुपर्ने बताइन् । उनले प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समयानुकूल सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवं जबाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवं एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनुपर्छ । प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समयअनुकुल सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने मैले विश्वास लिएको छु । प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवं जबाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानुनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक छ । राष्ट्र सेवकहरूले अनुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धितर्फ प्रतिबद्ध भई सोही अनुरूपको कार्य व्यवहारमा उतारे मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्गठित एवं एकताबद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराइ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सदाचार पद्धतिको अवलम्बनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले जन निर्वाचित तीन तहकै सरकार, राज्यका सबै अङ्गहरू र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण नागरिकको सहयोग र सहकार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हासिल हुनसक्ने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट तत्परता, सक्रियतासाथ काम गर्न आह्वान गरिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत
-
रिसव गौतमको पुस्तक ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ बजारमा
-
गढीमाई मेलामा दिइने पशुबली निरुत्साहन गर्न ध्यानाकर्षण
-
रक्षामन्त्रीसँग भारतीय स्थल सेना अध्यक्षको शिष्टाचार भेटघाट
-
नेपाल कबड्डी लिगको लोगो सार्वजनिक