नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी समयावधि लगायतका विषयमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । समिक्षामार्फत साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्त भित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-व्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिना भित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइन व्यवस्था गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आग्रह बमोजिम गरिएका यी दुई व्यवस्थाले विद्यमान जटिल आर्थिक परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीलाई केहि राहत पुग्ने देखिएकाले महासङ्घले यो व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । तर, दुई करोडको सीमालाई १० करोडसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने महासङ्घको सुझाव छ ।

यसैगरी दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बिषय पनि समिक्षामा उल्लेख छ । समिक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएको समेत महासङ्घले जनाएको छ । ब्याजदर नघट्दा तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको महासङ्घले जनाएको छ ।