बारा । वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखानाले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ । कारखानाले पहिलो चरणमा कृषकहरूका लागि आवश्यक साना औजारहरू बेल्चा, बन्चरो, कुटो, कोदालो, खुकुरी लगायतका उपकरणको उत्पादन सुरु गरेको हो । २०५९ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको पहलमा सञ्चालनमा आएको हो । आविष्कार केन्द्रले कारखानाभित्र रहेका मेसिनहरूमध्ये ८० प्रतिशत मेसिनहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  बाँकी मेसिनहरू मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर प्रज्वल कोजुले पहिलो चरणमा साना औजारहरूको परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको बताए । ‘हामीले १२ पिस साबेल, कुटो कोदालो, चक्कु, बन्चरो लगायतका साना औजारहरूको परीक्षण उत्पादन गरेर, अहिले ट्याक्टरमा प्रयोग हुने कल्टी बनाउने काम गरिरहेका छौँ,’ मेकानिकल इन्जिनियर कोजुले भने । आविष्कार केन्द्रको प्राविधिक टोलीले कारखानामा उत्पादनको काम गरिरहेको छ ।

२०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा सञ्चालन भएर २०५९ सालदेखि बन्द रहेको कारखाना ४ महिनाको प्रयासपछि  सञ्चालनमा आएको हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पहिलो चरणमा उपकरणहरूको सरसफाइसँगै कारखानाको भौतिक परीक्षण गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चको विषयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष डम्मरबहादुर नेपालीले निवर्तमान सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न, आधुनिक उपकरणहरूको उत्पादनका लागि २७ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सहयोग नपाएकोले गुनासो गरेका छन् ।

‘पुरानो सरकारले कारखाना सञ्चालनको लागि २७ करोड दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो, अव अहिले सरकार फेरिएपछि पैसा छैन जवाफ आएको छ, तैपनि हामी आशावादी छौ’ नेपालीले भने, ‘सरकारले आर्थिक सहयोग गर्‍यो भने कारखाना  फुल फेजमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना हो, होइन हामीले नै चलाउनुपर्‍यो भने बिस्तारै गर्छौँ, कारखाना त जसरी पनि सञ्चालन हुन्छ ।’

आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालन, बिजुली बत्ती र आधुनिक औजार उत्पादनका लागि २७ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारलाई प्रस्तावना पेस गरेको थियो । २ दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेका कारखानामा झन्डै पाँच दर्जन मेशिनहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मेकानिकल इन्जिनियर प्रज्वलन कोजुले जनाए ।

किसानका लागि आवश्यक कृषि औजारहरूको उत्पादन गर्न २०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा सोभियत रुस सरकारले किसानका लागि उपहार स्वरूप यो कारखाना स्थापना गरेको थियो । मुलुकमा आएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै २०५३ सालमा निजीकरणको सिकार बनेको यो कारखाना २०५९ सालदेखि खारेजीमा परी पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो ।

कारखाना बन्द भएसँगै कारखानाको अधीनमा रहेको झन्डै १० बिघा जग्गा काँसघारी बनेको थियो भने कारखानाको यो भवन भूत बङ्गला जस्तै भएको थियो । कारखानाभित्र रहेका झन्डै पाँच दर्जन मेशिनहरूमाथि झार पलाएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो । विगतमा कारखाना सञ्चालनका लागि धेरे प्रयास भए पनि  सफल भने हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाएसँगै यो कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लिएको हो । आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनको संयोजकत्वमा पहिलो चरणको काम अन्तर्गत कारखानामा रहेको मेशिनहरूको भौतिक परीक्षण गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले दोस्रो चरण अन्तर्गत केही मेशिनहरू सञ्चालन गरी त्यसबाट कृषि औजारहरू उत्पादनको सफल परीक्षण गरेको हो ।

सरकारले गत असोज ११ गते लिखित सम्झौता गरेर कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको हो । ४ दशक अघिसम्म  कारखानाले देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलर राखेर कृषि औजार र यन्त्रहरू आपूर्ति  गर्ने गर्दथ्यो । कुनै बेला वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थानको दूध बोक्ने ट्याङ्की कृषि औजार कारखानामा नै उत्पादन हुन्थ्यो ।

तर ०४६ सालमा बहुदल आएपछि राजनीति परिवर्तन सँगै कृषि औजार कारखाना बन्द भयो । २०५९ सालदेखि कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो ।  उत्पादकत्व बढाउन एवं कारखानालाई नाफामा सञ्चालन गर्न सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने योजना अनुरूप २०५४ सालमा कारखाना निजीकरणमा गयो । कारखानाको ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो तर त्यो पनि सफल हुन सकेन  ।

बजेट नहुँदा कारखाना सञ्चालनमा समस्या

कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम निकासा नगर्दा समस्या भएको आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ । कारखानाभित्र रहेका मेसिनहरूको सरसफाइ र सञ्चालनका लागि केन्द्रले हालसम्म करिब २५ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ । सरकारबाट रकम प्राप्त नभएपछि जेनतेन खर्च जुटाएर कारखाना सञ्चालनको प्रयास गरेको आविष्कार केन्द्रले सरकारले रकम रकम उपलब्ध गराए समयमै कारखाना सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

कारखाना सञ्चालनको पहिलो वर्षमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो कारखाना १० वर्षसम्म आफैले सञ्चालन गर्ने र पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर आविष्कार केन्द्रले उत्पादनको काम सुरु गर्दासम्म एक रुपियाँ  निकासा नभएको केन्द्रले जनाएको  छ ।