काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायालयको कार्यसम्पादनप्रति  प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अदालतको कार्यसम्पादनप्रति संशय व्यक्त गरेका हुन् । 

 जनताका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएर विधायकी भूमिकामा रहेका सांसदद्वयले फौजदारी अभियोग लागेर फरार रहेका, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने आफ्नो तर्कलाई सदर गराउने प्रयासमा न्यायालयको कार्यसम्पादन माथि संशय प्रकट गरेका हुन् । 

सांसद शाहीले भने, “चामल बाँडेको केसमा पनि थुनुवामा परियो । मैले मेरो जीवनमा भोगेको अदालत निष्पक्ष छैन ।” त्यसै गरी सांसद सिंहले प्रहरीको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया सरकारले चाहेअनुसार हुने भन्दै संशय प्रकट गरे ।

उनले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा २४ घण्टा भित्र कुनै पनि मुद्दामा पनि अदालतबाट म्याद थप गराउँछ । त्यसलाई अदालतले दोषी मान्दैन । पुलिसलाई अनुसन्धानको क्रममा त्यो अधिकार दिइएको छ । किन पुलिसले फ्री अनुसन्धान गरुन् । प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको हातको खेलौना छ पुलिस । यस्तो अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ गर्दैमा उसको पद निलम्बन गर्न मिल्दैन ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले भने अदालतको आदेशमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे । सांसद बडूले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा छानबिनमा रहँदा, प्रमाण बुझ्दा म्याद थपेर पनि होला । जति अवधि रहे पनि त्यति बेलासम्म निलम्बनको अवस्था हुनुहुन्न । तर अदालत गएर अदालतको आदेशले थुनामा गइसकेपछि निलम्बन नै गर्नुपर्छ । अदालतले दिएको आदेशमा पनि शङ्का हुने कुरा नजोडौँ भन्छु म । प्रहरीको हिरासतमा रहँदा र अदालतमा नपुग्दासम्मको अवधिलाई हामीले दोषी मान्न पनि त भएन नि । उसलाई अदालतको आदेशले मात्रै दोषी प्रमाणित गर्न सक्छ । त्यो व्यवस्था गरौँ ।’

यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म सांसदलाई अभियुक्त करार गरेर निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरे । 
उनले भने, ‘जबसम्म अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म त्यसलाई अभियुक्त मान्नु हुँदैन । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको सांसदको पद निलम्बन नगर्न आग्रह गरे । उनले थुनामा पठाइएका सांसदहरूलाई पनि शङ्काको लाभ दिनु न्यायसङ्गत हुने उल्लेख गरे ।   
फौजदारी अभियोगका आरोपित सांसदको सेवा सुविधा र निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा सांसदहरूको मत भिन्न भएपछि बैठकमा यो विषयमाथिको छलफलले लामो समय लिएको थियो ।