काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछिको घटनाक्रमका कारण सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पुनः सरकारमा फर्काउन खोजिएको चर्चा हुन थालेको छ  । 

लामिछानेले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सांसद पदका साथसाथै मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए । लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नागरिकता कायम गराएर पार्टी सभापति बनेका लामिछाने गैरसांसदको रुपमा गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि उनी रोकिएका थिए । त्यसपछि पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारबाट बाहिरिएको एक साता नबित्दै सो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल सुरु भएको हो । 

उसो त माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरनेबारे जानकारीसहितको पत्रकार सम्मेलनमै सभापति लामिछानेले अझै पनि आफूलाई मन्त्री बन्न आउन भनेको खण्डमा सरकारमा जान तयार रहेको बताएका थिए । 

यहीबीचमा लामिछानेले सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक दललाई सरकारमा फर्किने सङ्केत गरिरहेका छन् । सरकारमा आफै नगए पनि पार्टीका अरू नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी सभापति लामिछानेले पहल थालेका हुन् । उनले यो कुरा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरिसकेको बताइएको छ । 

सोहीअनुसार शुक्रवार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रस्ताव नै गरेको स्रोतले जनाएको छ ।  बालुवाटार स्रोतका अनुसार खाली रहेको मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूलाई ल्याउन ओलीले बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन् । 

 लामिछाने उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि अध्यक्ष ओलीले चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिए पनि हालसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । सरकारबाटमात्रै बाहिरिएकाले सो पार्टीलाई पुनः सरकारमा फर्काउन सकिने सरकारकै कतिपय मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

 माघ २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाइसकेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएकी थिइन् । 

सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण पुनः सरकारमा ल्याउन राजनीतिक ढङ्गबाट प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले सरकारमा फर्किने विषयमा पार्टी भित्रचाहिँ कुनै छलफल नभएको बताए । ‘सरकारमा फर्किने कुरा बाहिर चर्चा मात्रै हो, पार्टीमा त्यस खालको कुनै छलफल भएको छैन’, उनले भने । 

यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि सरकारमा फर्किने विषयमा पार्टीमा कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो देशको संसदीय प्रणाली नै कुन बेला टुट्छ, कुन बेला जुट्छ थाह हुँदैन, त्यसकारण भोलि के हुन्छ थाह छैन । तर अहिलेसम्म सरकारमा फर्किने कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । 

आज बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने विषयमा चर्चा भएको आफूले थाह पाएको झाले बताए ।

यसै गरी माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउनेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हामीले सरकारबाट जाऊ भनेर पठाएको होइन, आफै निस्केर गएको हो । आउन मन लागे सरकारमा ल्याउन सकिन्छ, किनभने सरकारलाई दिएको समर्थन अझै कायम छ ।’

राष्ट्रपतिको चुनावअघि सरकारलाई पूर्णता दिनेगरि छलफलहरू भइरहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र नभई  सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको बताए ।