काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानीमा खानेपानी, क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विश्व बैंकले १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । 

शुक्रबार राजधानीमा खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाललाई ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो आयोजनका लागि नेपालले थप २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने छ ।

विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । 

नेपालले आत्मसात् गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पु¥याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजना सम्बन्धी कार्याक्रमहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रगामित्वमा सञ्चालन गरिनेछन् । यस आयोजनाले  स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित  संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ ।

खासगरी यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी जम्मा छ वटा पालिकाहरूमा कार्यान्वयन हुनेछन् ।

यी दुवै प्रदेशहरू  तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू हुन् ।

काठमाडौंमा आयोजित आयोजित परियोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरू तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन  सामाजिक र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए । 

उनले संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म बमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पु¥याउने विश्वास रहेको उनले बताए ।

सोही अवसरमा बोल्दै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले यस आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पु¥याउन बताए ।

साथै महिलाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका सीप अभिवृद्धिका लागि समेत परियोजनामार्फत प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने उनले बताए । उसो त यसअघि नै २०७९ असारमा यस परियोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भइसकेको थियो ।