चितवन जिल्लाका किसानले आफ्ना उत्पादनले न्यूनतम मूल्य पनि नपाएपछि माघ २० गते नारायणगढ सडकमा टमाटर, काउली, बन्दालगायतका उत्पादन पोखेर विरोध जनाए । यस्तै माघ २४ गते झापाका किसानले अन्डाले बजार मूल्य नपाएको भन्दै कुखुरासहित सडकमै प्रदर्शनी गरे । सामाजिक सञ्जालमा चितवनको विरोध कार्यक्रमको एउटा पोस्टर खुब भाइरल भयो । पोस्टरमा लेखिएको थियो ‘बारीमा जाऊँ भविष्य छैन, खाडीमा जाऊँ उमेर छैन’ । 

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पहिलो र दोस्रो हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स र कृषि क्षेत्रमा नअटाउँदाको निराशा बोकेको पोस्टरले धेरैजसो नेपालीको बाध्यता बताएको थियो । किसानले बारम्बार सडकमा आफ्नो उत्पादन पोखेर विरोध गर्दै आइरहेका छन् । कहिले दूध, दही सडकमा पोखेर, कहिले तरकारी फलफूल सडकमा पोखेर आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चितताका लागि किसानहरू सडकमा आउने गरेका छन् । 

उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउको अभावको पीडा होस् या उत्पादन भएका वस्तुले बजार नपाउँदाको छटपटीले अहिले सबै किसान आफूलाई असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । प्रत्येकको बिहान बेलुकीको छाक टार्न घाम पानी नभनी पसिना बगाउने यस्ता किसानको अहिले ‘सान’ लुटिएको अवस्था छ ।

पहिला किसानको छुट्टै ‘सान’ थियो । बारीमा छर्न आफूले जतन गरेर राखेका बीउबिजन हुन्थ्यो, गोठभरि गाईवस्तुको मलबाट बनेको कम्पोस्ट हुन्थ्यो । घरमै हलगोरु हुन्थे भने अर्मपर्म गर्ने छिमेकी हुन्थे । गाउँघरको सबैभन्दा जान्ने र बुझ्ने नै किसान थिए । कुन समयमा कुन बाली लाउने, कति मल हाल्ने कसरी खनजोत गर्ने, बारीमा के रोप्ने आलीमा के रोप्ने सबै निर्णय किसानसँगै हुन्थ्यो । चौतारीहरूमा अनुभवबाट खारिएका ज्ञानहरू आदान प्रदान हुन्थ्यो । 

चार पाँच वर्ष किताबी ज्ञान पढेर केही अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने घोषित विज्ञको अगाडि हजारौँ वर्ष प्रयोग भएको प्रयोगात्मक ज्ञान बोकेका किसानलाई अज्ञानीमा सूचीकृत गरियो ।

सन् १९४० को दशकमा विश्वमा विकसित हरित क्रान्तिको छिर्काहरू नेपालसम्म पनि आइपुग्यो । औपचारिक रूपमै सन् १९७५ मा पुल्चोकस्थित जगदम्बा भवनमा जेटीए तहको पढाइ पनि सुरु भयो । प्रजातन्त्रको आगमनसँगै योजना निर्माण र विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लहर आयो र सरकारी जागिरको अवसर पनि खोलिए । योसँगै देशमा घोषित कृषि विज्ञहरूको जन्म भयो र कृषि जस्तो प्रयोगात्मक प्राविधिक शिक्षाको विज्ञता किताबमा खोजिन सुरु भयो ।

हरित क्रान्तिसँगै नेपालको कृषि पनि उत्पादकत्व केन्द्रित भएको पाइन्छ । गरिबी घटाउने मुख्य उद्देश्य राखेर तयार गरिएका पहिलो, दोस्रो लगायतका आवधिक योजनामा पनि उत्पादकत्व वृद्धिलाई गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य आधारका रूपमा उभ्याइयो । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हाइब्रिड बीउ, रासायनिक मललाई विशेष प्राथमिकतामा राखियो र वैदेशिक सहायतामा कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरू बनाइयो । 

आफ्नो माटो र विशेषता नबुझी लहडको भरमा घोषित कृषि विज्ञहरूले वैदेशिक विज्ञसहितका सल्लाहमा  उत्पादनमुखी एकल कृषि खेतीको सपना तयार गरेर गाउँगाउँमा आधुनिक खेतीको जन्म गराइयो । कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरूले प्रचार, प्रसार र सहयोग गरेका आधुनिक खेती गाउँमा छिर्न थालेपछि नै किसानहरू अनपढ र अबुझ घोषित भए । 

चार पाँच वर्ष किताबी ज्ञान पढेर केही अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने घोषित विज्ञको अगाडि हजारौँ वर्ष प्रयोग भएको प्रयोगात्मक ज्ञान बोकेका किसानलाई अज्ञानीमा सूचीकृत गरियो । सरकारले नै खेतीपातीको प्रमुख समस्याको रूपमा ‘किसानमा ज्ञानको कम’लाई देखाएर गाउँगाउँ ज्ञान मात्र बाँड्न घोषित विज्ञहरूलाई पठायो र सुरु भयो आधुनिक खेतीको विस्तार ।

विश्वमा खाद्यान्नको अभावको कारणबाटै ठुलो सङ्ख्यामा ज्यान गुमाएका र बसाइँसराइ भएको प्रशस्तै उदाहरण छन् । 

नेपालमा पनि लामो खडेरीको कारणले भएका भोकमरीका कथा धेरै नै सुन्न पाइन्छ । खाद्यान्न अभाव र नुनसँगै जोडिएर आउँछ चीन र भारतसँगको व्यापारको इतिहास । पहिले कृषि उपजको व्यापार उत्पादनहरू आदान प्रदान गरेर र जिन्सी (सुन, चाँदी, फलाम) सामानसँग सट्टा गरेर गर्ने गरिन्थो । 

मानव सभ्यताको विकाससँगै विकसित भएको मुद्राको व्यवस्था र विश्वव्यापीकरणसँग जोडिएर खाद्यान्न र कृषिमा रकमी व्यापारको प्रवेश भएको पाइन्छ । मानव सभ्यतासँगै कार्यगत विभाजन पनि हुँदै गयो । कृषि र उत्पादन प्रमुख पेसा हुने मानिसहरूको सङ्ख्या घट्दै गयो र कृषि उत्पादन पनि व्यापारको प्रमुख हिस्सा बन्न पुग्यो । विश्व व्यवसायीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । 

मानिसका आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गए । आन्तरिक द्वन्द्व र आवश्यकताहरूको वृद्धिसँगै नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम पनि बढ्दै गयो भने नेपालमा रुपियाँको चलनचल्ती पनि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गयो । वैदेशिक रोजगारीमा नजानेहरूलाई पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न रुपैयाँ जम्मा गर्नैपर्ने बाध्यता बढ्दै गयो । यही बाध्यता नै राजनीतिक नेतृत्वका लागि भाषण बन्यो भने ठुला कम्पनीहरूको लागि व्यापार । कृषि उपजबाट मालामाल हुने भाष्य स्थापित गर्न र बजारको प्रभाव विस्तार गर्न व्यावसायिक कृषि जन्माइयो ।

यसरी करिब आठ दशकमा विकसित भएका आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषिले किसानहरूलाई सपना मात्र देखाए, अज्ञानी र अबुझको दर्जा भिराए र परनिर्भर बनाए । घरमै बीउ, घरमै मल, घरमै हल गोरु र अर्मपर्ममा खेताला लाउने किसानलाई एग्रोभेटको बीउ, सहकारीको मल, साहुको ट्याक्टर खोज्न बाध्य बनाए । अहिले बारीमा कुन बाली लाउने बजारले निर्णय गर्छ कुन बीउ लगाउने एग्रोभेटले निर्णय गर्छ । 

किसानहरू आफ्नो अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्था बदल्ने आन्दोलन पटक पटक सडकमा आए । व्यवस्था पनि पटक पटक बदलियो तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो ।

उत्पादनको लागतको हिसाब किसानसँग हुन्छ तर मूल्यको बिचौलियाले निर्धारण गर्छ । सरकारी योजनाहरूमा बीउ प्रतिस्थापन दरलाई कृषि क्षेत्रको विकासको सूचक बनाइन्छ र विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा उत्पादन गरिएको बीउमा अनुदान प्रदान गरिन्छ । किसानको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको सपनासहित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीले चर्को ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्छन् । त्यही ऋणमा कृषि सामग्रीहरू बिक्री गर्छन् । 

राजनीतिक दल र यसका नेता चुनावैपिच्छे कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको रटान लगाउने गर्छन् । यसरी प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रलाई नै परनिर्भर बनाएर, किसानलाई बन्धकीमा राखेर बाँडिने समृद्धिको सपनाले आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन त सघाएको छ, सयौँको घरबार चलाएको छ तर लाखौँ किसानका आवाज सडकमा आउन बाध्य भएका छन् भने नेपालको कृषि क्षेत्रलाई झन् धराशायी बनेको छ ।  

किसानहरू आफ्नो अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्था बदल्ने आन्दोलन पटक पटक सडकमा आए । व्यवस्था पनि पटक पटक बदलियो तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो । बदलिएको व्यवस्थाले आफ्नो दैनिकी नबदलिएपछि आज सबै किसान आफ्नो अवस्था मात्र बदल्न सडकमा छन् ।  

नेपालमा घोषित कृषि विज्ञहरूको विज्ञता, विश्व बजारको आधुनिकता र बजारको व्यावसायिकता नै किसानको अपमानमा टिकेको अवस्था छ । समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि क्षेत्रबाटै समृद्धि चाहने हो भने यहाँको धेरै जनसङ्ख्या ओगटेको किसानको सान फर्काउन जरुरी छ । किसानको अवस्था परिवर्तन गर्न कृषि विज्ञको भाष्य र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालको कृषिलाई तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने गरी विकसित गरिनुपर्छ । यहाँको भौगोलिक विविधता, साना किसानको उत्पादन प्रणाली, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राङ्गारिक उत्पादनसहितको कृषि पर्यटनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । हजारौँ वर्षदेखि प्रयोगात्मक अभ्यासबाट छनोट भएका ज्ञानको सङ्कलन, संवर्धन र प्रसार गर्नुपर्छ । यहाँको अथाह रैथाने सीप ज्ञान र विविधता संरक्षण गर्न, सिक्न र सिकाउन पर्यावरणीय कृषि अध्ययन केन्द्रहरूको निर्माण र विस्तार गर्नपर्छ । नेपालमा धेरै सम्भावना भएको बीउबीजन उत्पादन र जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा जोड दिनुपर्छ । हरेक स्थानीय क्षेत्रलाई त्यहाँको विशेष कृषि उत्पादनसँग जोडेर पहिचान दिनुपर्छ । यद्यपि व्यावसायिकता र आधुनिकताको नाममा प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी, भूमि बैङ्क, रासायनिक मल कारखानाको स्थापना जस्ता निर्णय गर्ने सरकार, योजना अगाडि सार्ने विज्ञ र कार्यान्वयन गर्न कम्मर कस्ने कर्मचारी रहँदासम्म न त नेपालको कृषिको अलग पहिचान बन्ने छ न त किसानको सान नै फर्किने छ ।

लेखक कृषि प्रसार विषयका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।