काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षकोमौद्रिक नीतिकोअर्धवार्षिक समीक्षा उद्योग व्यवसायी तथा सेयर लगानीकर्ताहरूका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । नतअर्धवार्षिक समीक्षाले बढेको ब्याजदर घटाउन सकेको छ न त धितोपत्र बजारको मार्जिन लेन्डिङको १२ प्रतिशतको सीमा नै खारेज गरेको छ । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति खासै खुसी हुन सकेका छैनन् । 

मौद्रिक नीति लगत्तै रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘मौद्रिक नीतिबाट खुसी हुनुपर्ने ठाउँ पनि छैन र बेखुसी हुनुपर्ने कारण पनि । अवश्य मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना, लघु उद्यमीहरूका लागि केही राहत दिने गरी नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको विषयमा केही बोलेको छैन’ उनले भने । 

चरम आर्थिक संकटबीच उच्च दरमा बढेको ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केही घटाउने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीहरूले राखेका थिए । तर, यस विषयमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरहरुलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरू निराश हुन पुगेका हुन् ।

शुक्रबार आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको केन्द्रीय बैंकले विद्यमान बैंक ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत् राखिएको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको यसअघिकै व्यवस्थाको निरन्तरता अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सम्बन्धी व्यवस्थालाई बैंकले यथावत् राखेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भदौ १ गतेदेखि १ प्रतिशतले बढाउँदै अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर दर) ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको थियो ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले विद्यमान ८.५ प्रतिशतको बैंकदरलाई भने ७ प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ । यसले सरकारी धितोपत्रहरुको सुरक्षामा लाग्ने ब्याजदर कम गर्न भूमिका खेल्ने भए पनि यता कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा भने खासै तात्त्विक फरक पार्ने छैन ।

बरु मौद्रिक नीतिको समीक्षाले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै, मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०६९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिएको छ । 

यसअघि मौद्रिक नीतिले ५ करोड रुपैयाँसम्मको उद्यम व्यवसाय कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा, ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तान गरे पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । भने यस्तो कर्जालाई उत्पादनशील र व्यापारिक गरी दुई वर्गमा छुट्याई खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्रभावित हुने कर्जामा कम्तीमा २ करोडसम्म आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

यो पनि

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : ऋणीलाई राहत

सरकारको खर्च १३ प्रतिशतले बढ्दा आम्दानी १५ प्रतिशतले माइनसमा

मार्जिन लेन्डिङको १२ करोडको सीमा पनि कायमै

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूले १२ करोडको सीमा समेत खारेज हुने अपेक्षा राखेका थिए । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कुनै बन्देज लगाउन नहुने भन्दै लबिङमा रहेका लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा ४–१२ को पहिलो सीमा खारेज गर्न सफल भएका थिए । तर, दोस्रो त्रैमास अर्थात् अर्धवार्षिक समीक्षाबाट अन्तिम सीमा समेत खारेज गर्न निकै जोडबल गरेका लगानीकर्ताहरू अन्ततः असफल हुन पुगेका छन् ।

‘सुरुदेखि नै हामी धितोपत्र बजार जस्तो तरल सम्पत्तिमा कुनै सीमा लगाउनु हुँदैन, बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्दै आइरहेका छौँ । आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन्छु भन्दा पनि नपाउने हुन्छ ?’ सेयर विज्ञ समेत रहेका लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले रातोपाटीसँग भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले बुझेन ।’

४४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी पुगिसकेको धितोपत्र बजार राष्ट्र बैंककै गलत नीतिका कारण २२–२३ खर्बमा झर्न पुगेको भन्दै रौनियारले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सुध्रिनुपर्ने बताए । खासगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट लगानीकर्ताहरूको चार सूत्रीय माग रहेपनि राष्ट्र बैंकले नसुनेको उनको गुनासो छ ।  

‘सेयर बजारका कारण कुनै पनि बैंक डुबेको छैन, अर्थतन्त्र धरापमा परेको छैन । रपनि सेयर बजारलाई सधैँ किन वक्र दृष्टिले हेरिन्छ ? सेयर धितोबापतको जोखिम भार किन १५० प्रतिशत चाहियो ? यसलाई पूर्ववत् एक सय प्रतिशतमा नै झार्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

यस्तै, सिडी रेसियोका कारण उच्च ब्याजदर वृद्धि भएको र यसले लगानीको वातावरण समेत नभएकाले सिडी रेसियोलाई सिडिसी रेसियोमा नै लैजानुपर्ने उनले बताए । तर राष्ट्र बैंकले यी सबै माग सम्बोधन नगरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै रौनियारले अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर नभएको आरोप लगाए । 

तर, यता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिले लिएको नीति, कार्यान्वयनको अवस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिलाई मनन गर्दा तत्कालका लागि ब्याजदर करिडोर लगायत अन्य वित्तीय तथा नीतिगत दरहरुमा केही गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएको छ ।