सर्लाही । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैनिक करिब दुई सय नागरिकता जारी गर्दै आएको छ । दुई इलाका प्रशासन कार्यालय र एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरी तीन स्थानबाट दैनिक करिब दुई सय नागकिता जारी हुँदै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार जिप्रकाबाट करिब एक सय र इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवनले करिब ५० र इलाका प्रशासन कार्यालय बरहथवाले करिब ५० नागरिकता दैनिक जारी गर्दै आएका छन् । “पर्याप्त जनशक्ति भए चार सयसम्म नागरिकता जारी गर्न सकिन्थ्यो”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही र इलाका प्रशासन कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत अभाव हुँदा नागरिकलाई निकै सास्ती भएको छ भने कार्यालयमा निकै चाप छ । “जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित दुईवटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा नै प्रशासकीय अधिकृत अभाव छ । म सर्लाही आएलगत्तै माथिल्लो निकायलाई लेखी पठाएको छु । जवाफ आउँछ कि कर्माचारी आउँछन्, पछि थाहाहोला”, प्रजिअ यादवले भने । उनका अनुसार कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै काम र जिम्मेवारी हुने प्रशासकीय अधिकृत नै नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा तीनजना प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी भए पनि अहिले दुईजना प्रशासकीय अधिकृत मात्र कार्यरत छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी गर्नेदेखि अन्य काममा समेत प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार थापा एकजना मात्रै कार्यरत रहँदा सेवा प्रभावमा समस्या भएको प्रजिअ यादवले बताए । जसका कारण कार्यालयको काम प्रभावित भएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवनका कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत गुणराज भुजेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काजमा खटाइएको प्रजिअ यादवले बताए ।

दुईजना प्रशासकीय अधिकृतमध्ये थापा पनि गत शुक्रबारदेखि एक साताका लागि बिदामा रहँदा इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवनका कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत भुजेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काजमा खटाउनु परेको प्रजिअ यादवले बताए । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत भुजेल एकजना मात्रै कार्यरत रहेका छन् । तीनजना प्रशासकीय अधिकृत हुँदासमेत नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत काममा भ्याइनभ्याइ हुने गरेको कार्यालयमा अहिले एकजना मात्रै अधिकृत कार्यरत हुँदा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यता, सेवा लिन घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्दा सेवाग्राहीहरू थप झन्झट बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।