बुधबार, २१ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय

नदी प्रवाही आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्म पिपिए गर्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय

शुक्रबार, २७ माघ २०७९, १२ : ४२
शुक्रबार, २७ माघ २०७९

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३० औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता  मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ ९त्बपभ यच एबथ० सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश  रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने छ ।

प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरुसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो ।

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा बृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए । 

प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।
पिपिएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप