बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–१० स्थित बुटवलमण्डपको साढे ६ बिघा क्षेत्रफलमा बनेको एक हजार जना क्षमताको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जनका लागि विज्ञसहितको टिम गठन गर्ने तयारी भएको छ । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि पटक पटक छलफल भएको थियो । सो छलफलपछि गत भदौमा अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको थियो । उक्त मस्यौदालाई फाइनल गरी बिजनेस मोडलसहित पेस गर्न सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे र अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आदेश दिएका छन् । आदेशपछि अहिले विज्ञसहितको मस्यौदा टिम बनाउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप परियारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि निर्माणका लागि दुवै मन्त्रीले  विशेष चासो दिएकाले सङ्घीय मोडलमा लैजाने गरी मस्यौदा तयार गर्न छिट्टै टिम गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । “सो टिममा सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर, भवन डिजाइनर जस्ता विज्ञ राखेर छिट्टै एउटा टिम गठन गर्दैछौँ,” उनले भने, “त्यसले बिजनेस मोडलसहितको मस्यौदा पेस गर्नेछ ।” 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण विभागले सो सम्मेलन केन्द्र बनाएको हो । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल एक हजार सिट क्षमताको छ । सरकारले बनाएको सभाहल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार ५०० सिटसम्म क्षमताको सभाहललाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उपमहानगरपालिकालाई ७०० सिटसम्मको र महानगरपालिकालाई एक हजार सिटसम्म क्षमताको सभाहल सञ्चालन गर्न दिन सक्ने उल्लेख छ । 

बुटवलको सम्मेलन केन्द्र उद्घाटनपछि एक दर्जनभन्दा बढी सङ्घसंस्थाले हल भाडामा लिन सम्पर्क गरे । तर सभाहल सञ्चालन कार्यविधिको अभावका कारण दिन नसकिएको बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन एकाइका आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए । उनले विभिन्न सङ्घसंस्था हल चाहियो भन्दै सम्पर्क गरे पनि कार्यविधि नहुँदा दिन नमिलेको रातोपाटी बताए । 

सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र रेखदेख र सरसफाइमा अहिले मासिक १२ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । बिजुली, सरसफाइदेखि अन्य विविध शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । असारसम्म निर्माण कम्पनीले नै खर्च र रेखदेख गर्ने भन्ने सम्झौतामा छ । त्यसपछि सरकाले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । त्यसैले छिटो कार्यविधि स्वीकृत नभए असारपछि हुने खर्चका कारण सरकारलाई घाटा हुने देखिन्छ । 

स्थानीयवासीको पनि चिन्ता 
रुपन्देहीबाट प्रदेश राजधानी दाङपुगेपछि बुटवलका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ओझेलमा पर्ने चिन्ता स्थानीयवासीले धेरै गरेका छन् । 

भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएजस्तै सम्मेलन केन्द्र पनि उद्घाटन भएको झन्डै ६ महिनासम्म सञ्चालन कार्यविधि नबनेकाले सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता सबै स्थानीयवासीलाई रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव विमलराज भट्टराईले बताए । 

काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो । आकाशबाट हेर्दा नेपालको झन्डा आकारमा निर्माण गरिएको सम्मेलन केन्द्रको मुख्यहल (अडिटोरियम हल)मा बाल्कोनी र भुइँतलामा गरी ८ सय ७२ वटा कुर्सी जडान गरिएको छ । यस्तै यो सम्मेलन केन्द्रमा ५० र ४२ सिट क्षमताका दुईवटा लेक्चर हल तथा ८० र ३०० जना क्षमताका सेमिनार हल पनि रहेको इन्जिनियर पन्थीले बताए ।

सम्मेलन केन्द्रमा बाल उद्यान, क्यान्टिन, सर्भिस भवन, कर्मचारी आवास, वाटर फाउन्टेन, पानी पोखरी आदिमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने ५ वटा अलग अलग गेट निर्माण गरिएको छ । तीमध्ये एउटा भीआईपी गेट छ । प्रत्येक गेटमा सुरक्षागार्ड घर र टिकट काउन्टरसमेत निर्माण गरिएको छ । 

उद्घाटनको छ महिनामा तीनवटा कार्यक्रम
सम्मेलन केन्द्र निमार्ण सम्पन्न भएपछि गत भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि सो केन्द्रमा हालसम्म जम्मा तीनवटा मात्रै कार्यक्रम भएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसपछि रोटरियनहरूले र गत हप्ता उपमहानगरपालिको प्रथम भेला गरेको थियो ।   

तर कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम गर्न खोज्नेहरूलाई भाडामा दिन नसकिएको बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन एकाइका आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए । कार्यविधि अभावकै कारण सुरक्षाकर्मी, सरसफाइ तथा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।

सम्मेलन केन्द्रलाई आकर्षक बनाउन केही भागमा दुबो लगाइएको छ । सभाहलअगाडि पोखरी निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सफाइ गर्दा पनि खर्च लाग्ने गर्छ । तर कार्यविधि नभएपछि कसरी, कसलाई भाडा दिने भन्ने अन्योल छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि कार्यान्वयन इलाकासँग सुरक्षा प्राविधिक तथा सरसफाइ गर्ने जनशक्ति नभएकाले कार्यक्रम आयोजकलाई नै व्यवस्थापनको सबै जिम्मा दिने र विद्युत खर्च भने एकाइलाई दिने सहमति भएको छ । दुवै सरकारी कार्यक्रम भए पनि रोटरीयनहरूले भाडाबापतको  ९६ हजार रुपियाँ राजस्वमा जम्मा  गरेको प्रमुख पन्थीले रातोपाटीलाई बताए । जति छिटो कार्यविधि बन्छ त्यति नै छिटो सभाहल भाडामा दिन सहज हुने पन्थीले बताए ।