काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र कृृषियोग्य जमिन शून्य भएको देखाउन थालेका छन्।यस आधारमा सरकारी अभिलेखमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ। काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र ९आवासीय० भएको विवरण तयार पारी भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागमा पठाएको छ।

यसअघि उक्त पालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा प्राविधिक सहयोग गर्न नापी विभागलाई चिठी लेखेको थियो।तर उसले विभागका प्राविधिकको सहयोगबिनै एकैपटक सबै जग्गा गैरकृषि क्षेत्र भनेर विवरण तयार पार्‍यो।अब मालपोत कार्यालयको आधिकारिक अभिलेखमा चन्द्रागिरिमा खेतीयोग्य जमिन एक इन्च पनि छैन।

यसबाट चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कृषि अनुदान तथा वैज्ञानिक उन्नतखेतीसम्बन्धी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमहरू रोकिने अथवा प्रभावित हुने निश्चित छ।चन्द्रागिरी मात्र नभई, उपत्यकाका सबै र उपत्यकाबाहिरका सहरी क्षेत्रका धेरैजसो नगरपालिकाले आआफ्नो पालिकाभित्र कृषियोग्य भूमि नभएको विवरण तयार पारेका छन्।

कृषियोग्य जमिन भनेर वर्गीकरण गरेमा बेचबिखन गर्दा कानुनी रूपमा झन्झटिलो हुन सक्ने र मूल्य पनि कम पाइने भएकाले सहरी क्षेत्रका पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै जग्गालाई आवासीय देखाउन थालेका छन्।पालिकाहरूले खेतीयोग्यलाई पनि गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न थालेका छन्।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीले जग्गा वर्गीकरण गर्नुअगाडि नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेको र तोकिएको समयभित्र कुनै पनि जग्गाधनी आफ्नो जग्गा कृषियोग्य हो भनेर दाबी गर्न नआएको बताए।

‘वर्गीकरण गर्नुअगाडि हामीले सूचना निकाल्यौं तर कसैले पनि कृषियोग्य जमिन भएको दाबी गरेनन्।त्यसैले पालिकाभित्र कृषियोग्य भूमि नभएको विवरण तयार पारियो’, उनले भने । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।