नागरिकता र राहदानीको विवादमा पर्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रयोग गरेका कागजपत्र छानबिनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मगाएको छ । अमेरिकी नागरिकता कायम रहेकै अवस्थामा लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राहदानीसमेत लिएको उजुरी दर्ता भएपछि आवश्यक छानबिनका लागि कागजपत्र मगाइएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्याधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले लामिछानेविरुद्ध जाहेरी परेको र जाहेरी सही वा गलत के हो भन्ने यकिन गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजपत्र झिकाइएको बताए । निष्क्रिय नागरिकता पेस गरी झुटा विवरणका आधारमा लामिछानेले राहदानी लिई दुरुपयोग गरेको भन्दै युवराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा दर्ता गर्न नमानेपछि उनी सरकारी वकिलको कार्यालय गएका थिए ।

त्यसै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, अध्यागमन विभाग तथा राहदानी विभागबाट कागजपत्र मागेको हो । 

निष्क्रिय अवस्थाकै नागरिकता प्रयोग गरी लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी सभापति चयन हुनुभएको थियो । सोही नागरिकता पेस गरी चितवन निर्वाचन क्षेत्र–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत निर्वाचित भएका लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यही माघ १३ गते निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा गरिएको उम्मेदवारी बदर हुने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशपछि लामिछानेको पार्टी सभापति पदसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमेको थियो । लामिछानेले माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता लिइसकेका छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।