विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन कायम गर्न भन्दै खर्च कटौतीका लागि मातहतका कार्यालयहरुलाई आठ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संघीय सरकारले यसअघि राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा समेत संकुचन आएको हुँदा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालू खर्चमा अनिवार्य दायित्व बाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम लक्ष्य बमोजिम प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था आएको साथै संघीय सरकारको सञ्चित कोषको अवस्था ऋणात्मक भएको देखिएका कारण संघ सरकारले प्रदेशलाई दिने भनेको अनुदान प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले प्रदेशले खर्च कटौती गर्नुपर्ने भएको हो ।

प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन कायम राख्न प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७९/१०/२२ को बैठकले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका सबै मन्त्रालय, सचिवालय तथा आयोगहरुलाई पत्र लेख्दै विभिन्न ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

जसमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निकायको विनियोजित बजेटभित्रका मसलन्द तथा कार्यालय सामान, पत्रपत्रिका, इन्धन, मर्मत सम्भार, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, प्रदेश सरकार स्रोततर्फका सबै प्रकारका कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला र विविध खर्चमा खर्च भएर बाँकी रहेकामध्ये २५ प्रतिशत कटौती गर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु (क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक) को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले यस आर्थिक वर्षमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जनालगायतका कुनै निर्णय नगर्ने, प्रदेश सरकारबाट निर्णय भए बाहेक कुनै पनि आर्थिक सहायता र कुनै प्रकारको अनुदान प्रदान नगर्ने, कार्यक्रम खर्चमा विनियोजन भएको तर सुरुवात नभएका नगरी नहुने अनिवार्य बाहेककका कार्यक्रम नगर्ने विषय उल्लेख छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट मन्त्रालयहरुको संख्या कटौती भएको परिप्रेक्ष्यमा थप फर्निचर तथा नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी कटौती भएका मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी प्रयोग गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नगर्ने तथा प्रदेश सरकारका उल्लेखित निर्णय प्रदेश सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्डमा लागू हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णुकुमार थेगुवाले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।