हेटौंडा । गठन भएको एक महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको छ । संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार बिहीबार ढलेको हो । यस अवधिमा देशका ७ वटै प्रदेश सरकार गठन भएको महिना दिन पूरा भइसकेको छ । सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेपछि त्यसको असर बागमती प्रदेशमा पनि पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा ५ दलका ७० जना सांसदको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेको छ । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जम्कट्टेललाई माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन दिएका थिए । गत पुस २५ गते सरकारलाई समर्थन दिएका मध्ये ३ वटा दलहरु मात्र जम्कट्टेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा समेटिएका छन् । अन्य २ वटा दल भने सरकारबाट किक आउट भएका थिए ।

जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपामात्र समेटिए भने एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारमा स्थान पाएनन् । सरकारमा २ दल नसमेटिएपछि सत्ता गठबन्धनबीच विवाद हुँदै आइरहेको छ । सरकार गठनदेखि नै सत्तारुढ गठबन्धनबीच विवाद भइरहेको थियो । मन्त्रिपरिषद गठनका विषयमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनको दल एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच मतभेद हुँदै आएको थियो ।

यद्यपि यसबीचमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सदनबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । उनले गत माघ ३ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सातमध्ये ६ वटा दलले समर्थन दिएका छन् । उनलाई नेमकिपाले मात्र विश्वासको मत दिएको थिएन । सरकारलाई समर्थन दिएका ५ दल सहित कांग्रेसले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो । उनलाई ६ दलका १०५ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामा नै सरकार सुरक्षित गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा पद भागबण्डाको विवाद कायमै रहेको छ । सदनबाट अत्याधिक बहुमत सांसदको साथ र समर्थन पाए पनि सरकारको वास्तविक धरातल भने अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।

सरकारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मन्त्रिपरिषदबाट किक आउट गरेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र एमाले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता एवम् प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाबीच आन्तरिक द्वन्द देखिएको थियो ।

सरकारलाई समर्थन दिने ५ वटै दल समेट्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको योजनालाई थपलियाले असफल बनाएका थिए । थपलियाले सरकारमा ३ वटा दल मात्र समावेश गर्ने अडान कायम राखेपछि जम्कट्टेलको हानेपा र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास असफल भएको थियो ।

ती २ दललाई सरकारमा सहभागी नै नगराइ सरकार गठन भएको १७ औं दिनमा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा रहेको ११ वटा मन्त्रालयमध्ये माओवादी केन्द्र र एमालेले ४/४ वटा लिँदा राप्रपाको भागमा ३ वटा परेको छ । मन्त्रालयको भागबण्डाको दिनबाटै सत्तारुढ दलबीच सुरु भएको खटपट अझै साम्य हुन सकेको छैन ।

बागमतीमा सत्ता भागबण्डाको विवादको असर प्रदेशसभामा समेत प्रष्ट देखिन थालेको छ । मन्त्रालय भागबण्डामा रुष्ट रहेको राप्रपाले संसदीय समितिमा पनि महत्वपूर्ण र धेरै संख्या पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र भने राप्रपाको सांसद संख्या कम रहेको भन्दै थोरै संख्यामा सिमित राख्न बल गरिरहेका छन् । जसका कारण राप्रपा थप रुष्ट बन्दै गइरहेको छ ।

बढी बजेट भएको र विकासे मन्त्रालय माओवादी र एमालेले लिएर आफूहरुलाई कमजोर मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै सत्ताको साँचो हातमा रहेको राप्रपा रुष्ट बनेको हो । हाम्रो नेपाली दलले संसदीय समितिको नेतृत्व प्राप्त नगरेको खण्डमा सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना रहेको छ भने एकीकृत समाजवादी पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने गरी अघि बढिरहेको छ ।

यता राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडिसम्म राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने सम्भावना रहेका कारण प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले पनि निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरिसकेका छैनन् । ‘सरकारको स्थिरता’ लाई उनीहरुले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन् ।  

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस ३७, एमाले २७, माओवादी केन्द्र २१, राप्रपा १३, एकीकृत समाजवादी ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसद रहेका छन् । सरकार टिकाउन ५५ सांसद आवश्यक पर्छ । हालको सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको खण्डमा जुनसुकै समयमा यो सरकार ढल्ने सम्भावना रहेको छ ।

पदका लागि सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएपछि प्रदेशमा संसदीय समिति गठन प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा ५ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्राले २÷२ वटा समितिको दाबी गर्दा हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मा दाबी गरेको छ ।

अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको तर्फबाट समितिमा बस्ने सांसदहरूको नामावली माग भएपनि एमाले बाहेकका दलले सदनमा नाम नबुझाउँदा समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातयात मन्त्री एकलाल श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशको असर बागमतीमा नपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिमको अंकगणित र बागमतीको अंकगणित फरक रहेको बताए । उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको राप्रपाले दलीय सहमति कायम राखेर अघि बढ्नेछ । राप्रपा सरकारमै रहेर काम गरिरहेका कारण तत्काल सरकार तलमाथि नहुने उनले दावी गरे ।

यता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पनि वर्तमान सरकार केन्द्रीय सहमतिको आधारमा निर्माण भएकाले सुदूरपश्चिमको असर सरकारमा नपर्ने बताए । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको र सो दलको माग पुरा गर्न सरकार तयार नभएपछि केन्द्रको सहमति भन्दा फरक नतिजा प्राप्त भएको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा पावर सेयरिङका विषयमा कुनै पनि विवाद नरहेको र सबै दलहरुको सहमतिमा नै आफूहरु अघि बढ्ने उनले बताए ।

यो पनि...

बागमतीमा संसदीय समिति गठनमा लफडा : दलहरुबीच भागबण्डाको विवाद कायमै