पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय सचिवको उमेर हद बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ मा सचिवको अधिकतम उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन लागेको हो । संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा मंगलबार नै दर्ता भएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धि व्यवस्था छ । उपदफा ‘ग’ मा ‘निजको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा’ भनिएको छ ।  सोही दफा संशोधन गरी ‘६५ वर्ष पूरा भएमा’ बनाउन लागिएको हो । 
दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको योग्यता र पदावधी सम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवका लागि आवश्यक पर्ने योग्यतामा ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष पूरा नभएको भन्ने लगायतको व्यवस्था पनि छ । 

दफा ९ मा सचिवको पदावदी ५ वर्ष हुने निज पुन नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेका प्रदेश सचिवालयको सचिव हरिराज पोखरेल छन् । उनको चैत पहिलो हप्ता विद्यमान ऐन अनुसार अवकाश पाउनेछन् । त्यसअघि ऐन संशोधन भइ ऐन लागू भएमा उनको कार्यकाल लम्बिने छ । किनभने उनको कार्यकाल दुई कारणले लम्बिने छ । पहिलो त उनको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा भएको छैन । अर्को उमेर हद पनि बढाइँदैछ ।

सचिव पोखरेलको ६० वर्ष उमेर हद पुग्दासम्म २ वर्ष ७ महिना मात्र सचिवको भूमिका निभाउने छन् । उनलाई बाँकी करिब साढे दुई वर्षको कार्यकाल काम गर्न दिन प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । नेपालको संविधानको १९५ को उपधारा १ ले सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीमा प्रवेश गरेका पोखरेलले संघीयता लागु भएसँगै गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत रहेका ०७७ भदौ १९ गते बेला सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । तत्कालीन प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका थिए । 

गण्डकी सरकारले ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गरेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर विधायन समितिमा लामै छलफल भएपनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेन ।

यतिबेला ऐनमा देखिएका त्रुटिका अतिरिक्त नाम नामेसी सच्याउनका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । तत्कालीन कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा संशोधन समिति नै गठन भएको थियो । त्यही समितिले तयार पारेको प्रस्ताव उतिबेलै सदनमा लगिएको थियो । 

यतिबेला प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको कार्यकाल बढाउन विधेयकमा थप गरिएको थिएन । अहिले विधायन समिति नै गठन नभएकाले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय छ ।