काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले १७ माघ २०७९ मा पठाएको पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई खर्च कटौती गर्न भनेको हो ।   

शिक्षा मन्त्रालयले २२ माघ २०७९ को सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै खर्च कटौती गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगदेखि लिएर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्मलाई खर्च कटौती गर्न भनेको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको निर्णयपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले समेत ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरेको छ । 

केन्द्रले विभिन्न खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेट, हालसम्म खर्च भएको, बाँकी भएको बजेट, खर्च कटौती गर्ने बजेट र खर्च कटौती गरी कायम गरिने बजेटका बारेमा मेलमार्फत पठाउन निर्देशन दिएको छ । 

१७ माघमा बसेको अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । 

अर्थले माघ १७ गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको बाहेक बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुनेगरी खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसिया युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति श्रृखंलामा प्रतिकूल प्रभावले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । सोही आधारमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले गर्दा देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गई चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य अनुसारको राजेश्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको अर्थले जनाएको छ ।  

प्राप्त मात्रामा राजश्व असुली हुन नसकेपछि राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकाले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । 

सोही आधारमा विनियोजन ऐन, २०७९ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती तथा केही कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गर्न भनेको थियो । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती तथा केही कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णयले नै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय÷निकायको स्वीकृत बजेटका विभिन्न खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुनेगरी २० प्रतिशत कटौती गरी समायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्देशन दिएको थियो । 

नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । 

खर्च कटौतीको निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा संकेत लागू हुने निर्णय गरेको थियो ।