बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा सकस देखिएको छ । पुस २७ गते लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लीला गिरीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकपछि अर्को समस्या झेल्नु परेको हो ।  साझेदार दलभित्र पनि अझैसम्म स्पष्ट मन्त्रालयको बाँडफाँट भएको छैन  भने विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा बस्ने नबस्ने अझै स्पष्ट छैन । 

यसले गर्दा गिरीसँगै नियुक्त भएका दुई मन्त्रीहरू विना विभागीयमा सीमित भएका छन् । अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त हुन नसक्दा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना सुरु भएको छ । सत्तामा रहेका साना दलहरू मिलाउन नसक्नु र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका विभिन्न गतिविधिहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा असर परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि अहिले सरकार विस्तारको विषयमा तीव्र छलफल भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले  विस्तारको काममा अब ढिलाइ नहुने दाबी गरे । सत्तामा रहेका दलहरू बुधवारसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम पर्खिँदै थिए । बुधवारै नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम आउनु, मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो राजनीति सल्लाहकार नियुक्त गर्नु र एमालेले मुख्य सचेतक र सचेतक चयन गर्नुले  छिट्टै सरकार विस्तारको तयारीमा रहेको लक्षण देखिएको सरकारका प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकार विस्तारमा सामान्य छलफल भए पनि विस्तृत छलफल राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जस्ता कारणले ढिलाइ भएको बताउँछन् । बरालले अव छिटै सरकार विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय बनाउने सङ्घीय सरकारको निर्देशनपछि मन्त्रालय घटाइएको छ । एमाले, माओवादीसँगै साना दलहरूले पनि मन्त्रालय दाबी गरेपछि भागबन्डा  मिलाउनै सकस देखिएको छ । 

लुम्बिनीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् । 

यहाँ माओवादीले सुरुमा ४ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको थियो । एमालेको पनि अर्थमन्त्रीसहित उस्तै दाबी रहेको छ । 

अलमलमा नागरिक उन्मुक्ति 

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले सरकारमा जाने कि बाहिर बस्ने भन्ने अझै स्पष्ट देखिएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बुधवार भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारलाई सहयोग नगरी आफ्नै उम्मेददारलाई मत हालेपछि प्रदेशमा सरकार बस्ने कि नबस्ने भन्ने अन्योल कायमै देखिएको हो । 

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बराल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय अझै स्पष्ट नआएको बताए भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश सांसद नरमाया ढकालले आफूहरू सुदूरपश्चिमको अवस्था हरेर अगाडि बढ्ने मनसायमा रहेको बताइन् । सुदूरपश्चिममा सो पार्टीले मुख्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । सोही कारणले सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पदनै धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ । 

यहीबिचमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग अझै विस्तृत  छलफल नभएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा ८ दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । ती बाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन रहेको छ ।