गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको निर्वाचनको परिणाम कुनै पनि राजनीतिक दलले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसपछि संघीय संसदमा पुस १० गते नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न चुनावी गठबन्धनमा सामेल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विद्यमान गठबन्धन छाडे । अनि, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको क्याम्पमा आएर एमालेलगायत विभिन्न ७ वटा राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

पुस २६ गते संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आईपुग्दा नेपाली काँग्रेसभित्रको आक्रोश र आरोप प्रत्यारोपलाई नाटकीय रुप दिए पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै आफ्ना सांसदहरुलाई सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्दै संघीय संसदलाई ‘प्रतिपक्षी विहीनताको अभ्यासमा’ खडा गरिदिए । 

देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यताका लागि दावी पनि गरेका छन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता दिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले संघीय संसद् सचिवालयलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्ष दलको नेताको मान्यता दिनुको कारण देखाउन माघ २५ गते बुधबार आदेश दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

विरोधीहरुलाई ठेगान लगाउने नीति 

सत्ताको खेलका माहिर खेलाडी मानिन्छन् शेरबहादुर देउवा । पार्टीभित्र संसदीय दल र पार्टी सभापति दुबै पदबाट अलग हुनुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको आवाजलाई सहज रुपमा समाप्त पार्न उनको ‘किचेन क्याविनेट’ले तयार पारेको योजनाअन्तर्गत नै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराउन सफल भएको अनुमान सहज रुपमा गर्न सकिन्छ । 

सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्टममा उभिएर नेपाली काँग्रेसलाई ‘माछा नभएको खोलामा जाल नहान्न’ गरेको ब्यंग्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली काँग्रेसले आगामी दुई वर्षपछि सत्ता प्राप्त गर्ने खेल पनि पुरा नहुने सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेवापत आउने दुई वर्षपछि आपूmलाई प्रधानमन्त्री दिन मनाउने खेल हुन सक्ने आशंकामा कुनै तुक देखिदैन । 

संघीय संसद विघटनको त्रास 

पाँचवटा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएको नेपाली काँग्रेसले पाएको सिट संख्या र ठूलो दलको रुपमा बनाएको हैसियतलाई बचाई राख्न काँग्रेसलाई सहज देखिदैन । 

संसदमा रहेको राजनीतिक दलहरुको अवस्था र विगतमा दुई दुई पटक निर्वाचनका लागि गरिएको संसद विघटनको घटनाबाट त्रसित छ नेपाली काँग्रेस । 

यदि बीचमै मध्यावधि निर्वाचनमा एक्लै जानुपर्ने अवस्थाको सामना गर्ने अवस्था आएमा काँग्रेसको अहिले प्राप्त गरेको ‘हैसियत समाप्त हुने त्रासले’ पनि हठात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा ल्याउन केही न केही अंशले काम गरेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हँुदा विद्यमान राजनीतिक हैसियत गुम्ने डर छ देउवालाई । पार्टीभित्रैवाट संस्थापन इतर पक्षले ‘आफूलाई किनारामा लैजाने भयलाई समाप्त पार्नका लागि’ सभापति देउवाले संघीय संसदलाई प्रतिपक्षी विहीनको अवस्थामा लैजाने खेलमा सामेल बनेको भन्न सकिन्छ । 

पार्टीभित्र विपक्षमा बस्नुपर्ने आवाजलाई किनारामा धकेल्दै उनले सबैलाई ‘आफ्नो हैसियत के हो भनेर बताएको’ अनुमान गर्न कठिन छैन । 

राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिएको छ । आफूलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि मोलमोलाई गरेर शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेताका रुपमा समर्थन गरेका काँग्रेसका नेता ‘रामचन्द्र पौडेलको लोभले’ पनि शेरबहादुर देउवालाई वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने ठाउँमा घचेटेको अनुमान छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको हुन सक्ने अनुमान पनि राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिले नै एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो आश्वासन दिएको भएपनि ‘त्यो माछा नभएको खोलामा जाल हाल्ने’ कामबाहेक अरु केही हुन सक्दैन भनेका छन् । 

बाहिर प्रकाशमा आएका सूचनाहरुलाई आधार मान्दा ‘संघीय संसदको पुरै कार्यकाल ५ वर्ष सञ्चालन गर्ने’ सहमतिका साथ वर्तमान गठबन्धन तयार भएको छ । र, आवधिक निर्वाचनबाहेक बीचमा निर्वाचनमा नजाने प्रतिवद्धता जाहेर भैसकेको अवस्थामा संसद विघटनको त्रासबाट पनि नेपाली काँग्रेस मुक्त भएको हुनुपर्छ । 

अनावश्यक चर्चा गरेर मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिदैन । सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने अनौठो परम्पराको थालनीले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । 

प्रतिपक्षी विहीनको अवस्थाको सिर्जनाले संसदीय अभ्यासलाई समेत विकृत बनाउने र सरकारलाई समेत मनपरी गर्न दिने छिद्रहरु तयार गर्ने कार्यलाई कुनै अर्थमा जायज मान्न सकिदैन ।

शासन प्रणाली, राज्यको संरचना परिवर्तन होइन । हाम्रो सोच, चिन्तन, मानसिकता, ब्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलका प्रमुखहरु मूल रुपमा जिम्मेवार छन । 

राजनीतिलाई पेशा होइन, सेवाका रुपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । एकपटक प्राप्त गरेको शक्ति र पदलाई आजीवन बोकीराख्ने चिन्तन र प्रवृत्ति हटाई देश बनाउने, पार्टी बनाउने, देशका नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, नागरिकका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता, सबैलाई भयमुक्त, भोकमुक्त वातावरणमा बाँच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपालका प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुको समुचित प्रयोग, पहिचान र संरक्षणमार्पmत् युवाहरुलाई आफनै देशमा रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । सबै छिमेकी मुलुकहरुसंग असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा असल सम्बन्ध निर्माण गरी नेपाललाई विश्वमा शक्तिशाली मुलुकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नेपालका सत्तारुढ दलहरुको प्रतिवद्धता र इमान्दारीपन आजको आवश्यकता हो । 

शक्तिकेन्द्रहरुको दवाव थेग्न नसक्नु 

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ठीक ढंगले अघि बढाउन वर्तमान गठबन्धन सरकारले ध्यान दिनु जरुरी त छ नै । साथै, खास गरी उत्तर र दक्षिणमा रहेका छिमेकीहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । संसारका अश्र मुलुकहरुसंग पनि आफ्नो देशको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने चुनौतीको सामना गर्नका लागि सरकार सधैँ तयार रहनुपर्छ । 

छिमेकी मुलुकमा नेपालको सरकारवारे गरिएका अनावश्यक चर्चाहरुलाई ब्यवहारवाट ठीक वाटोमा अघि बढ्नका लागि उर्जा लिनु आवश्यक छ । 

नेपाली काँग्रेसले पनि छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्बन्धलाई असल बनाउन, नेपालको हित विपरीत सरकारलाई जान नदिनका लागि भूमिका खेल्नु आजको आवश्यकता हो । 

एकातिर नेपालको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने र विकास प्रयासहरुलाई गति दिने सवालमा सरकारमा रहँदा होस वा प्रतिपक्षमा बस्दा होस्, सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

राजनीतिले नै सबै समस्याको समाधान खोज्ने हुँदा सधँै नकारात्मक कोणवाट होइन, सकारात्मक कोणवाट सबैको योगदानले नै नेपालका समस्याहरुको समाधान खोज्न सकिन्छ ।   

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जसरी शक्तिकेन्द्रहरु तिल्मिलाएका छन् । यहाँ जसरी पनि नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने आश्वस्त पारेको नेपाली काँगे्रसको प्रतिनिधिमण्डलका विभिन्न भ्रमणहरुपछि भएका चर्चाहरुले देखाएको थियो ।

तर नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा एकाएक आएको परिवर्तनपछि प्राप्त भएका दवावहरु खेप्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

हामी संगसंगै छौ, स्थिति हाम्रो नियन्त्रमा छ भन्नका लागि, सहज बनाउनका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने ठाउँमा ल्याएको हुन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते संघीय संसदमा पाएको समर्थनले शक्तिशाली बनाएको महसुस त गरेको होलान् । तर, सरकारले नागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उत्तरदायी र बढी सम्वेदनशील बनाएको अर्थमा, राम्रो काम गर्नका लागि समर्थन दिएको अर्थमा लिदै काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि अझ बढी भार बोकाएको अर्थमा लिनु आवश्यक छ । 

माओवादी अध्यक्षको काँग्रेस मोह 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा काम गर्न सजिलो पार्टी नेपाली काँग्रेस नै भएको बताउँदै आएका छन् । 

दोश्रो आम निर्वाचनको परिणामपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बताउदै आफै प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय सुनाएपछि युटर्नको स्थिति आयो । 

पानी वारावारको स्थितिमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटको वार्दलीमा पुगेर प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रचण्डले सहमति जनाए । 

वर्तमान सरकार निर्माण भएपछि बनाइएको राजनीतिक संयन्त्रको वारेमा सार्वजनिक भएका विचारहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेअनुरुप सरकार सञ्चालन हुने जस्ता कुराबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानिफकार छन् । त्यसैले, प्रचण्डले आफूलाई समर्थन गर्ने नेपाली काँग्रेसलगायत सबै राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्  । 

सहमति गरिएका राजनीतिक पदहरु खास गरी राष्ट्रपति निर्वाचनमा कथित राष्ट्रिय सहमतिको रट प्रचण्डले लगाउन थालेपछि संसद प्रतिपक्ष विहीनको अभ्यासमा अघि बढ्ने अवस्थालाई झन् मजबुत बनाएको छ । 

सरकार सञ्चालनका लागि गरिएका सहमतिलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँग्रेस मोह पनि काम नलाग्ने निश्चित छ । संसदमा सरकारका काम कारवाहीको निगरानीका लागि संसदमा बलियो विपक्षी दलविहीनको अवस्थाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी विहीनको अवस्था एक ऐतिहासिक घटना हो । नागरिकलाई सत्तापक्ष र विपक्ष जे सुकै होस्, उनीहरुको दैनिक जीवन सहज होस् भन्ने चाहना र आंकाक्षा हुनु स्वभाविक हो । 

लोकतन्त्रमा खास गरी संसदीय प्रणाली भएको मुलुकहरुमा प्रतिपक्ष बिनाको संसदीय अभ्यासले संसदलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुराको हेक्का हुनैपर्छ । सरकरका राम्रा कामहरुको समर्थन र गलत कार्यहरुको विरोध गर्दै सरकारलाई ठीक ढंगले अघि बढाउनका लागि प्रतिपक्षी भूमिका आवश्यक हुन्छ । 

जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष माननीय चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका माननीय प्रेम सुवाल एक्ला वृहस्पतिका रुपमा विपक्षी बेञ्चमा बस्दा त्यसले हाम्रो लाज बचाएको छ भन्न सकिन्छ ।