काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले मन्त्रालय सम्हालेपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तर्गतको एकीकृत कार्य योजना तयार पारेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले २०८० सम्ममा ३० वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी समयसीमा समेत तोकेका छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत मौजुदा संगठन संरचनामा परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, सङ्घ अन्तर्गतका अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापनलगायत सर्वेक्षण रहेको छ ।

ती संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षणसम्बन्धि समिति गठन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय रहने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य  सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना  २०२२–२०३० स्वीकृतका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय सहमतिपश्चात् मन्त्रीपरिषद्मा पुनः ०७९ फागुनसम्ममा पेस गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमालाई समयबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत् लागु गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजना भने २०८०–२०८५ सम्ममा तर्जुमा गरी लागु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै, माइलस्टोनका  रूपमा २०८० वैशाख सम्ममा स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गरिने भएको छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजना स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्वीकृतिका लागि सिफारिशसहित मन्त्रालयमा पेस, स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्य योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा जेठ २०८० सम्ममा पेस गर्ने एकीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै, औषधि ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा पनि जेठ २०८० सम्म गरिने भएको छ । 

यस्तै, खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापनार्थ अवधारणामा पत्र स्वीकृत गरी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा फागुन २०७९ सम्म गरिने भएको छ । 

मौजुदा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा पनि आउँदो चैत्र महिनासम्ममा गरिने भएको छ । 

२०८० सालको जेठदेखि असोज मसान्तसम्म स्थानीय तहमा डेंगु रोग प्रभाव सम्भावित स्थानीय तहमा पूर्व मनसुन, मनसुन र मनसुनपश्चात् तीन चरणमा गरी ‘खोज र नष्ट गर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा आगामी फागुनदेखि लागू गर्ने भएको छ । 

स्मरण रहोस्, सरकारले एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७७  मा पास गरिसकेको छ । 

यस्तै, २०८० वैशाखदेखि सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा अनलाइन टिकेटिङ, रेफरललगायत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने गरी इलेकट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्ड स्थापना नभएसम्मका लागि अल्पकालीन अधिकार सम्पन्न अनुगमन तथा द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरी परिचालन गर्ने गरिने समेत उल्लेख छ । 

यस्तै, सङ्घ अन्तर्गतका अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको शुल्कमा एकरूपता असार २०८० सम्ममा कायम गरिने भएको छ । 

उता पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जबाफदेही बनाइने भएको छ । 

हाल ५, १०, १५ शय्याका ६ सय ५५ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको भवन निर्माण कार्य भइरहेको उल्लेख छ । यस्तै, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका अस्पतालको सङ्ख्या  ४ सय ५०  रहेको छ ।  निर्माण कार्य ३ सय वटाले सुरु गरेका छन् । 

थप ५ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिने 

नेपाल औषधि लिमिटेडबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गर्ने तत्काल पूर्वाधारसहितको औजार उपकरणको आवश्यक परिचालन गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यही फागुनसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । 

यस्तै, औजार उपकरणको व्यवस्था गरी कम्ती ५ प्रकारका औषधि उत्पादन प्रारम्भ गर्ने भएको छ । 

स्वस्थ नेपालीः निरोगी नेपाल   

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तहगत जिम्मेवारी सहितको निरोगी नेपालको दिग्दर्शन तयार गरी लागु गर्ने भएको छ । सबै नागरिक निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई समेटी लागु गर्ने भएको छ । 

यस्तै, विद्यालयको पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्ने र पाठ्यक्रम कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको निगरानीको लागि अनुगमन खाका तर्जुमा गरी लागु गर्ने भएको छ । यसका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन खाका तयार गरी एक सय वटा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा अनुगमन प्रारम्भ २०८० सालमा जेठसम्ममा गरिने भएको छ ।

एक विद्यालय, एक नर्स स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणा सबै विद्यालयहरूमा क्रमशः लागू गर्दै  एकीकृत कार्य योजना उल्लेख गरिएका छ । यस्तै, हाल २ सय ३२ विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी छन् । अव एक विद्यालय, एक नर्स, स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणाअन्तर्गत असार २०८० सम्ममा ६ सय विद्यालयमा पु¥याउने भएको छ । 

६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने भएको छ ।  हाल तीन तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध निरन्तर गराइरहेको छ । 

स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न नेपाल सरकारबाट साउन २०८० सम्म आदेश जारी गरिने भएको छ ।

निशुल्कः प्याडका लागि १५ सय

सरकारले महिनावारी हुने उमेर समूहअन्तर्गत सम्पूर्ण महिलाका लागि  गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्ने वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा  गराउने भएको छ । 

साउन २०८० सम्म निःशुल्क प्याड र वैकल्पिक साधन खरिद कार्यविधि बनाउने भएको छ । त्यस कार्यविधिलाई कार्यान्वयन भने भदौ २०८० सम्ममा गरिनेछ । 

यस्तै, सबै गर्भवती महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट शतप्रतिशत प्रसूति सेवा आउँदो चैत्रसम्म गर्भावस्था प्रसूति तथा सुत्केरी सेवा लक्षित विशेष कार्य योजना तयार गर्ने भएको छ । 

यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेसमेत उल्लेख छ ।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको लागि अनुगमन योजना तयार गरी चेकलिष्ट सहितको अनुगमन खाका तयार २०७९ चैतसम्म तयार गरिने एकीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

महामारी तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तालिमप्राप्त दक्ष इमर्जेन्सी मेडिकल टिम तथा टिमको क्षमता अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ ।