काठमाडौँ । माघ २३ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीएफआईज्) मा ५३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । कमर्सियल (वाणिज्य) बैंकहरुमा मात्र ४७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा हुँदै गर्दा यता ख, ग र घ वर्गका वित्तीय कम्पनीहरूले ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् । 

तर, सोही अवधिमा यता कर्जा लगानीतर्फ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जम्मा ४८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र लगानी गरेका छन् । 

औसतमा ८६.३८ प्रतिशत सिडी रेसियो (कर्जा/निक्षेप अनुपात) कायम गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस अवधिमा ५ खर्ब बढी तरलता (लगानी योग्य पुँजी) होल्ड गरेको देखिन्छ । 

४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर), १२ प्रतिशतको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ) का साथै ७ प्रतिशत हाराहारीको औसत बैंकदर कायम हुँदा समेत ५ खर्ब बढीको तरलता बैंकमा थुप्रिनुले भने बैंकहरुले कि त लगानी गर्न नचाहेको कि त ऋणको माग नै घटेको भन्ने देखिन्छ । 

यद्यपि, सोमबार मात्र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको दर ३.० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२.१ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ अर्ब ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ ।

यस्तै, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ४.० प्रतिशतले बढेको छ भने २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६४.९ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३५.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.० प्रतिशत र ३६.० प्रतिशत रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह २.८ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ४.९ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको १.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

र्थिक वर्षको छ महिनाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको दर ३.० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२.१ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।

२०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६७.२ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.२ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।  २०७८ पुस मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६६.५ प्रतिशत र १२.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ३.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.४ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.१ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.२ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.९ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.६ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसै अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १०.७ प्रतिशतले, अधिविकर्ष कर्जा ८.३ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा ४.० प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) १.४ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ८.६ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ७.० प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा ८.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

उच्च ब्याजदर, आर्थिक मन्दीले खस्किएको आत्मबल

खास गरी पछिल्लो समय उच्च दरमा बढेको बैंक ब्याजदरका कारण पनि कर्जा मागमा कमी आएको हो । गत असार मसान्तसम्म ९–११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो समय बढेर १७–१८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकको आधारदर (बेसरेट) नै १२ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको अवस्थामा त्यसमा थप ६–७ प्रतिशतसम्मको प्रिमियम चार्जले उद्योगी व्यवसायीहरू ऋण लिन डराउने अवस्थामा पुगेका छन् । 

त्यसो आन्तरिक तथा बाह्य प्रभाव पछिल्लो समय अर्थ बजार नै डामाडोलको स्थितिमा रहँदा समेत ब्याजमा कसेर बैंकहरुले मात्र नाफा खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूको आरोप कायमै छ । ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीहरूले अहिले पनि विरोधका कार्यक्रमहरू जारी नै राखेका छन् । 

असार मसान्तसम्म ९–११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो समय बढेर १७–१८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकको आधारदर (बेसरेट) नै १२ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको अवस्थामा त्यसमा थप ६–७ प्रतिशतसम्मको प्रिमियम चार्जले उद्योगी व्यवसायीहरू ऋण लिन डराउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तर केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जम्मा अघिल्लो वर्षको भन्दा ३.३५ प्रतिशतले मात्र ब्याजदर वृद्धि भएको जनाउँछ । २०७८ पुस मसान्तमा ९.४४ प्रतिशत रहेको बैंक कर्जाको ब्याजदर २०७९ पुस मसान्तमा आइपुग्दा औसत १२.७९ प्रतिशत पुगेको बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकहरुको बेसरेट ८.४२ प्रतिशतबाट बढेर १०.९१ प्रतिशत पुगेको छ । 

यस्तै, अन्तर बैंक ब्याजदर ४.७६ प्रतिशतबाट बढेर ७.४८ प्रतिशत पुगेको छ भने ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर औसत १०.८९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्म यस्तो ट्रेजरीको ब्याजदर औसत ५.०७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । 

यता निक्षेपको ब्याजदर भने समीक्षा अवधिमा २.१४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ८.५१ प्रतिशत पुगेको बैंकले जनाएको छ ।

आत्मबलको कमी

वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) को संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सिईओ सुनिल केसी पछिल्लो समय बैंकहरुको कर्जा लगानी नबढ्नुमा बजारमा छाएको आर्थिक शिथिलता र व्यवसायीहरूमा छाएको कमजोर आत्मबल नै रहेको बताउँछन् ।

‘अहिलेको ब्याजदर त्यति महँगो होइन । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको ब्याजदरलाई हेर्ने हो भने नेपालको ब्याजदर औसत मात्र हो’ केसी भन्छन्, ‘१२–१३ प्रतिशतको ब्याजदरलाई महँगो भन्न मिल्दैन ।’

पछिल्लो पटक बैंकहरुले आफ्नो आधारदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि अधिकतम कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत नकट्ने उनको भनाइ छ । तर, आर्थिक मन्दीले बजारमा छाएको नैरास्यता, उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मबल नै कमजोर बन्दा लगानी नबढेको र कर्जाको माग घटेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै, भनाइ यता नबिल बैंकका डी सिईओ मनोज कुमार ज्ञवालीको पनि छ । आर्थिक शिथिलताका बाबजुद उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति नै कमजोर हुँदा उपभोग्य बजार शिथिल हुँदा यसको असर माग र आपूर्तिमा परेको र नयाँ लगानीमा समेत जोखिम देख्दा व्यवसायीहरू लगानी गर्न डराएको उनको भनाइ छ । 

त्यसो त घरजग्गा व्यापार तथा हायर पर्चेज जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएका बैंकहरुले पछिल्लो समय लगानी नै उठ्न छाडेपछि थप लगानी गर्न डराएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको रिपोर्ट अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) दर २.२९ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बरले वृद्धि हो ।