सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ले सुशासनमा कडाई गरेका छन् । मन्त्री र कर्मचारीको गतिविधिमा विशेष ध्यान दिँदै सुशासन कायम गर्न शर्मा केन्द्रित भएका हुन् । मन्त्रीको सचिवालयका लागि शर्माले कार्यविधि संशोधन गरेका छन् भने कर्मचारीलाई ६१ बुँदे खरो निर्देशन दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री भएदेखिनै शर्माले प्रदेश सरकारको अवस्था ‘सुकुम्बासी’ जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । त्यसमा पनि प्रशासनिक संघीयता अझ जर्जर रहेको शर्माको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री भएपछि शर्माले सबै विषयबारे अध्ययन, छलफल गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई गति दिन निर्देशन दिए ।

यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएका थिए । यद्यपि कार्यान्वयको हिसाबमा उनको कार्यकाल पनि कमजोर नै रह्यो । शाहीले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ८० प्रतिशत वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य लिएका थिए । लक्ष्य अनुसार कुनैपनि गतिविधि कार्यान्वयनमा देखिएन । प्रशासनिक निकायलाई नै चलायमान गर्दै अघि बढेको खण्डमा सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बुझाइ मुख्यमन्त्री शर्माको छ । 

कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीलाई पन्छाएर उम्किन नमिल्ने कर्मचारीलाई उनको निर्देशन छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पुुस मसान्तसम्म ४ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५५ हजार १३३ (१३.०४) रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्यसमा पनि विकास बजेट करिब १० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारको यस्तो गतिले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को नाराले सार्थकता नपाउने देखिन्छ । शर्माले कमजोर वित्तीय खर्चले भौतिक प्रगति कति भयो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने,‘ विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के–के हुन् ? यसको लागि जिम्मेवार को हुने ? यसका कारण खोजी गरी निराकरण अब नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधार प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको आन्तरिक राजश्व २५ करोड ५ लाख मात्र उठेको छ । यद्यपि चालु आवमा प्रदेश सरकारले ७१ करोड २९ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । शर्माले कार्यगत तहमा समस्या भए प्रशासनिक निकायले दु्रत गतिमा कार्य सम्पादन गरि प्रश्नहरु नउठ्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।  

ठूला आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट, हालसम्म भएको खर्च र भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा निर्माणको गति तिब्र गर्ने उपायहरु सहितको कार्ययोजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । साथै शर्माले कर्मचारीका कुनै पिरमर्का भए सिधै आफूसमक्ष राख्न भनेका छन् । ‘कसैको डर, धाक, दवाव, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारी इमान्दारी, निष्ठा तथा कुशलतापुर्वक निभाउनुहोला,’ शर्मा भन्छन् ।

शर्माले कर्मचारी तन्त्रलाई दिएको निर्देशनको विषयमा बाहिर दुर्इ वटा दृष्टिकोणबाट चर्चा भइरहेको छ । निर्देशनले सुशासनमा कडाई हुनुका साथै सरकारको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिलन गर्न सकिने एकथरी मानिसहरुले सकरात्मक तरिकाले बुझेका छन् । अर्कोथरी मानिसहरु निर्देशनले कर्मचारीहरु त्रसित हुने हुन् कि भन्ने बुझाई राख्छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेम प्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्रीको निर्देशन सकरात्मक र सुशासनका क्षेत्रमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्छन् । ‘निर्देशनमा सबै विषयहरु समेटिएका छन्, यो एकदमै सकरात्मक छ,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले निर्देशन बमोजिम कार्ययोजना समेत बनाइसकेका छौँ, अब सबै मन्त्रालयमा उक्त कार्ययोजना पठाएर निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरि अगाढि बढ्दैछौँ ।’ 

जनशक्ति अभावलाई पुर्ति गर्न के गर्ने ?

कर्णालीमा पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा राजनीति भन्दा कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बन्यो । जसका कारण विकास निर्माणका कामदेखि सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर प¥यो । हालसम्म ५३ वटा सचिवहरु फेरिएका छन् । अर्कोतर्फ अझैपनि झण्डै ३५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीको अभाव रहेको छ । जसको असर बजेट कार्यान्वयमा परेको बुझाई नयाँ नेतृत्वको छ ।

शर्माले निर्देशनको १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘जनतालाई आधारभूत सेवा दिने प्रदेशका जिल्ला स्तरिय कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव भई सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रदेश तहमा करिब एकतिहाई कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर परिरहेको हुँदा तत्काल नीतिगत तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि जनशक्ति आप्र्तिगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको काार्यलयमा पत्र लेखि पठाउनुहोला ।’
साथै रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरि समयमा नै पद पुर्ति हुने अवस्था कायम गर्ने र रिक्त प्राविधिक पदमा प्रदेश लोक ुसेवा आयोगमो सहमति लिई करार सेवा कार्यविधिको आधारमा पदपुर्ति गर्न समेत दिर्नेशन दिएका छन् । ‘अर्कोतर्फ भएका कर्मचारीहरुमा समेत ‘यो मेरो काम हो गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिँदैन,’ प्रदेशका अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘त्यस्तो खालको मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ ।’ शाहले भनेजस्तै मुख्यमन्त्री शर्माले ‘कमजोरीलाई पन्छाएर उम्किन नमिल्ने’ निर्देशनले सार्थकता पाउने बुझाई राजनीतिक नेतृत्वको छ । 

नयाँ सरकारले आफ्नो ‘पफर्मेन्स’ देखाउनु सकरात्मक

 प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद हिक्मतबहादुर विष्टको बुझाईमा कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नमा मुख्यमन्त्रीको कदम सही छ । ‘कर्मचारीतन्त्र एउटा सिस्टममा चलिरहेको भए, मुख्यमन्त्री फेरिने वित्तिकै निर्देशन दिइरहनुपर्थेन होला,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशनले कर्मचारीतन्त्र नै ठीक तरिकाले नचलेको हो की भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ 

विष्ट देश संघीयतामा आएपनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबचि विभिन्न खालका ‘ल्याकिङ’ रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘निर्देशनले समधुर सम्बन्धन नदिन पनि सक्छ ।’ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्ल सिङ्गो प्रणालीलाई सुधार ल्याउनका लागि नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘सरकारका अवधारणाहरुलाई पुरा गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रपनि सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी लागिरहेका छौँ,’ मल्लले भने,‘६१ बुँदे निर्देशनले सुशासनका क्षेत्रमा सकरात्मक भूमिका खेल्नुका साथै नयाँ उर्जाका साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको छ ।’ साथै उनले नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि नयाँ कोणबाट अघि बढेको सन्देश दिएको बताए ।

मन्त्रीको सचिवालयमा पनि कडाई

प्रदेशमा यसअघि मन्त्रीको सचिवालयका मान्छेले योजना हाल्ने काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको थियो । साथै मन्त्री भन्दा हावी सचिवालयका कर्मचारी भएको भन्दै संसदमै कुरा उठेको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले सचिवालयलाई समेत कडाई गरेका छन् । कार्यविधि संशोधन गर्दै सचिवालयलाई उपलब्ध सामग्री मन्त्रालयको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने नीति ल्याएका छन् । 

साथै सचिवालयका कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी समेत नयाँ कार्यविधि बनाइएको छ । जस अनुसार मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाने सचिवालयका कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रीले भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा सवारी चालक बाहेक निजी सचिवालयका बढीमा दुईजना कर्मचारी (सचिवालयबाट एक र सुरक्षाकर्मीबाट एक) मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्रीको भ्रमणको हकमा थप एक एक जना सचिवालयको कर्मचारी र सुरक्षाकमी भ्रमणमा समावेश गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  यतिमात्र होइन मन्त्रालयको कामकाज बाहिरको क्षेत्रको भ्रमणमा जानु परेमा त्यस्तो भ्रमणको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।