फेरि अघोषित लोडसेडिङ
काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रमा माघ पहिलो साता बिहान र बेलुका उच्च मागको समयमा करिब नौ घण्टा लोडसेडिङ भयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरेको थियो। भारतको बिहारबाट विद्युत् आयात घट्दा बिहान र बेलुका पिकआवरमा उद्योग नचलाउन भनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वीकार गर्छन्।
‘भारतको बिहार राज्यमा एक हजार मेगावाट उत्पादित प्लान्ट बन्द हुँदा नेपालमा आयात कम भएको हो। त्यो अहिले धेरै हदसम्म घटिसक्यो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। उनका अनुसार बिहान र साँझ कहिलेकाहीँ १–२ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ। त्यसअघि वैशाखमा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको थियो।
करिब २३ सय मेगावाटको जडित क्षमतामा अहिले आन्तरिक उत्पादन करिब ७ सय ५० मेगावाटमा झर्दा र आयातमा कमीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको हो। विद्युत्को माग करिब १२ सय मेगावाट छ। विद्युत्को उच्च माग करिब १६ सय मेगावाट छ। अहिलेको निजी क्षेत्रको करिब ३ सय ५० मेगावाट, प्राधिकरण र सहायक कम्पनी गरी करिब ४ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। करिब १० वर्षयताको सबैभन्दा बढी सुक्खा यो वर्ष भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। आन्तरिक उत्पादन करिब ३० प्रतिशतसम्म झरेकोे छ।
माघ पहिलो साताको तुलनामा स्थिति सुध्रिएको उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन्। ‘औपचारिक रूपमा नभए पनि बिहान ४ घण्टा र बेलुका ५ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो। अहिले पिक समयमा कम लोडमा चलाउन भनिएको छ’, मुरारकाले भने। आयात गरिरहेकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ। तर, बिहारबाट विद्युत् आयात नहुँदैमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्। विद्युत् आयात नै भइरहेकाले एकातिर बन्द भए अर्कोतिरबाट आयात गर्न सकिन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
औद्योगिकीकरणले मुलुकको विकासमा टेवा : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अर्को मनोमानी : आफूखुसी २ जनालाई प्रोफेसरमा नियुक्त
-
सशस्त्रमा अवकाश हुन लागेका डीआईजीहरू म्याद थप्ने दौडमा
-
भीम रावलको प्रतिक्रिया– कारबाही निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही मनस्थितिको उपज
-
तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा खुला आरोहण प्रतियोगिता हुने
-
एसटीआई अध्यादेशले तोक्यो सहकारीको बचतको सीमा