पोखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्ने निर्णय र प्रदेश सरकारले संघलाई गरेको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अब गाउँपालिका सभाको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको मादी ४ बेतेनीमा केन्द्र सार्न बाटो खुलेको छ । 

०७५ भदौ २६ गते कास्कीको मादी गाउँपालिका सभाले केन्द्र सार्न ४ विकल्पसहित गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ती चार ठाउँ सिफारिस गर्नुको मापदण्डको आधार खुलाई विवरण पठाउन प्रदेश सरकारले ०७७ कात्तिक २१ गते गाउँपालिकालाई पत्रचार गरेको थियो । पालिकाले आफ्नै जग्गा नभएको अवस्थामा प्रयोगमा रहेको सहकारी संस्थाको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने तथा प्रदेश सरकारसँगको आवागमनमा काम दुरी भएको मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ बेतेनीको ठाउँ उपयुक्त भनी प्रदेश सरकारले संघलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७७ माघ ५ गतेको बैठकले बेतेनीमा केन्द्र सार्न संघलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
प्रदेशको सिफारिस अनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गाउँपालिका केन्द्रबारे निर्णय गर्नुअघि पालिकाको वडा नम्बर ३ बस्ने अर्जुन गुरुङसहित ८ जनाले ०७७  माघ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । सोही रिट सर्वाेच्चले माघ १६ गते खारेज गरेको हो । माघ १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट खारेजी फैसला गरेको हो । रिट खारेजीसँगै अब पालिका केन्द्र मादी ४ बेतेनीमा सार्ने निर्णय गर्ने प्रक्रिया संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । 

रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, गण्डकी प्रदेश सरकार, मादी गाउँपालिका कार्यालय मादी—३ थुमाकोडाँडा—याङ्जाकोट कास्की, मादी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष, मादी गाउँसभा थुमाकोडाँडा मादी ३ र याङ्जाकोट कास्कीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

उक्त रिटका निवेदकहरु अर्जुन गुरुङसहित वडा नम्बर ३ बस्ने ४५ वर्षीय नारायण गुरुङ, ४० वर्षीय जनकराज सापकोटा, ४२ वर्षीय विकास गुरुङ, वडा नम्बर १२ बस्ने ४१ वर्षीय दीपकचन्द्र बराल, वडा नम्बर २ बस्ने ३० वर्षीय भोजबहादुर गुरुङ, वडा नम्बर १ बस्ने ३८ वर्षीय देवीजंग गुरुङ, वडा नम्बर ८ बस्ने ६० वर्षे ६० वर्षीय चेतबहादुर गुरुङ हुन् । 

निवेदनमा उनीहरुले पालिका अध्यक्षले पूर्वाग्रहयुक्त त्रुटिपूर्ण जबर्जस्ती, गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा गाउँपालिका कार्यालय साविक याङ्जाकोटबाट सञ्चालन हुनुपर्ने माग थियो । ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रदेश सरकारलाई लेखेको पत्रको आधारमा प्रदेश सरकारको ०७७ माघ ५ गतेको निर्णय समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नू,’ रिटमा माग थियो, ‘गाउँपालिका केन्द्र यथास्थितिमा राख्नु साथै केन्द्र परिवर्तन हेरफेर नगरी साविक बमोजिमकै केन्द्र याङ्जाकोटबाट सञ्चालन गर्नु गराउनु भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ 

पालिकाले सुरुमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चार विकल्प दिँदै पालिका केन्द्र सिफारिस गरेको थियो । मादी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ बेतेनी, वडा नम्बर ३ को देउराली र त्यसको १ किलोमिटर आसपासको क्षेत्र, वडा नम्बर ४ माझाडिही वा त्यस आसपासको क्षेत्र र मादी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ हाल गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्थान याङ्जाकोट गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थान भनेर निर्णयसहित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वडा नम्बर ४ बेतेनीलाई केन्द्र तोक्न संघीय मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो ।