काठमाडौं । केही वर्ष अगाडिसम्म चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले इन्ट्रान्स परीक्षा लिन्थ्ये । सोही आधारमा उनीहरूले नै परीक्षा गर्ने र पास भएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विषय पढ्नका लागि कलेजहरूमा पठाउँथे । विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका डीनको कार्यालयले चिकित्सा शिक्षाको नियमन, नियन्त्रण सुपरिवेक्षण गर्दै आएका थिए । 

एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ, पारामेडिक्स लगायतको परीक्षा समेत सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै लिने गर्थे । सोही आधारमा विद्यार्थीहरूले सोही विश्वविद्यालयबाट मेडिकल शिक्षा पास हुन्थ्ये । 

पास भएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिने छुट्टा छुट्टै निकाय थिए । मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल लगायतका काउन्सिलले लाइसेन्स दिने काम गर्थे । तर, अहिले मेडिकल शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने सबै जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको काँधमा छ । आयोगलाई यति वृहत् बनाइएको छ कि उसलै प्रवेश परीक्षा लिनेदेखि लिएर कुन कलेजमा कति विद्यार्थी पढ्न पठाउने भन्ने सम्मको अधिकार छ । सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिइँदा पछिल्लो समय मेडिकल शिक्षा क्षेत्र एकदमै कमजोर बनेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । 

अखिल (क्रान्तिकारी) ले आयोजना गरेको चिकित्सा शिक्षा र पुँजी–प्रतिभा पलायन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले आयोगमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । आयोगको टाउको धेरै विषय थोपारेर उसले भार थेग्न नसकेका कारण समस्या भएको उनीहरूको भनाई छ । 

स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले आयोगलाई अहिलेका विषय वस्तु भारी भएको बताए । आयोगको स्थापनापछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको उनको भनाई छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको नैसर्गिक अधिकारी भएको भन्दै उनले राज्यकै कारण मेडिकल शिक्षा तहसनहस भइरहेको बताए । 

‘आज मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा आज विदेश पढ्न जानेको लर्को लागिरहेको छ । नेपालमा भएका मेडिकल कलेजलाई बन्द गराउने, अनेकन् सिस्टम थुपारेर दिनप्रतिदिन जटिल बलाइरहेका छन्,’ उनले भने । 

हिजोका दिनमा पाँच वटा प्रोफेसनल काउन्सिलले गर्ने काम आज एउटा आयोगको काँधमा थोपारिएको उनको भनाई छ । ‘सारा जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ । आयोगले कामै गर्न नसक्दा समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ,’ उनले भने । 

आयोगले नियमन गर्न खोजेको एमबीबीएस र बीडीएसको हकमा मात्र सफल भएको तर, अन्य विषयमा भने आयोगले काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए । 

आयोग असनमा छाडेको साढे जस्तो बनेको उनको आरोप छ । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दयनीय रहेको उनको भनाई छ । ‘आयोगकै कारण नेपालका ७० वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए । नेपालका सीमावर्ती भारतीय सहरमा भने नयाँ नयाँ मेडिकल कलेज खुलिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेका छन् । नेपालमा पढ्न नपाएपछि छिमेकतिर गएर पढ्ने अवस्था आएको छ,’ महासचिव सापकोटाले भने । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) का सदस्य–सचिव जीवनारायण काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै भयावह अवस्था रहेको बताए । यो सबै चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण आएको उनको भनाई छ । 

ऐनका कारण सीटीईभिटीले नर्सिङ विषयमा भर्ना खोल्न नसकेको बताए । ‘ऐनलाई राम्रोसँग हे¥यो भने त पारामेडिक्सलाई छोएको छैन । तर, सबैलाई यही ऐनले नियमन गरेकाले हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौं । यसका लागि राज्यले नै भन्नुपर्छ । हामी त कर्मचारी मात्र प¥यौं,’ उनले भने । 

आयोगले क्षेत्राधिकार तोकेर अघि बढेको खण्डमा यो समस्या समाधान हुनसक्ने उनको सुझाव छ । ‘जबरजस्ती रूपमा सबै काम आयोगको टाउकोमा थोपारिएको छ । क्षेत्राधिकार तोकिदियो भने त हामी काम गर्न सक्छौं । सीटीईभीटी अन्तर्गतका काम पनि आयोगले गर्ने भएपछि हामीले के गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

आयोगलाई क्षमताभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी दिएको उनको भनाई छ । मेडिकल क्षेत्रमा राज्य निरीह बनिरहेको उनको भनाई छ । ‘मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा राज्य निरीह देखिएको छ । यसमा हामी कर्मचारीले भन्न पनि मिल्दैन । तर, यर्थातमा भन्ने हो भने यस्तै छ,’ उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव दुर्गा कँडेलले आयोगमाथि अहिले नै प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने बेला नभएको बताइन् । आयोग स्थापना भएको दुई वर्ष मात्र भएको भन्दै सिक्दै काम गर्दै जाँदा विभिन्न खालका समस्या आउने गरेको उनको भनाई छ । आयोग नयाँ नयाँ भएकाले संस्थालाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘सिक्दै काम गर्दै जानुपर्छ । सबै कुरा अहिले नै सही हुन्छ भन्ने हुँदैन । काम गर्दै जाँदा कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई समाधान गर्दै जाने हो । जुन आयोगले गर्दै पनि आएको छ ।’

विद्यार्थीहरू विदेश जानुको पछाडि दुई कारण प्रमुख हुने उनको भनाई छ । ‘विदेश जानेका लागि दुई वटा ‘पुस’ र ‘पुल’ फेक्टरले काम गर्छ । राम्रो कमाई गर्न पाइने र उतै सेटल हुनको लागि भन्दै विदेश जाने एउटा कारण हो । हाम्रो कारण समस्या भएर जानु अर्को कारण हो,’ उनले भनिन् ।  

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र राखिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा छलफल गरिने उनको भनाई छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको बताए । चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा भएन भन्ने कुरा साँचो भएको भन्दै आयोग कमीकमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्दै गइरहेको बताए । 

आयोगकै कारणले मात्र समस्या नभएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘हामीले ८ हजार सिटमा १६ हजार जनाको नाम निकालिरहेका छौं त । अब विद्यार्थी कलेजमा भर्ना हुन आएनन् त त्यसमा हाम्रो कमजोरी कसरी भयो ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

समयमै एकीकृत प्रवेश परीक्षा भएन, म्याचिङ प्रक्रिया निकै लामो भयो, प्ल टुको नतिजा आएको लामो समयपछि आयोगले परीक्षा लिने गरेको जस्ता विषय आयोगमाथि उठ्दै आएका छन् । यसमा उनले परीक्षा लिएको तीन दिनमै नतिजा प्रकाशित गर्न सकिने बताए । 

‘परीक्षा भएको एक हप्ता मात्र होइन, तीन दिनभित्रमा निकाल्न सकिन्छ । समस्या त्यहाँ होइन, विद्यार्थी भर्ना हुने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । 

चाँडो परीक्षा लिन खोज्दा सरकारी कलेजबाट प्रश्न उठ्ने गरेको र ढिला परीक्षा लिएर निजीबाट प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘चाडै परीक्षा लिन खोज्यो भने, सरकारी कलेजले विद्यार्थी पढाउनको लागि ठाउँ छैन, कसरी नयाँ भर्ना लिने भन्छन् । नीतिवालाहरूले चाँडो भर्ना लिनुप¥यो भन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने बडो गाह्रो कुरा छ,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष विरेन्द्र शाहले आयोगमा लामो समयदेखि तालाबन्दी हुँदा पनि बेवास्ता गरिएको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर आयोगमा ताला लगाएका थियौँ । सीटीईभीटीमा ताला लगाएका थियौँ । माग सुनुवाइ हुनु त कता हो ताला फोडेर काम थालेछन्,’ उनले भने । 

अहिलेको नेपालको शासकीय संरचनाबाट मेडिकल शिक्षामा सुधार आउन नसक्ने नेताहरूको भनाई थियो । मेडिकल शिक्षालाई तहसनहस बनाउने खेल राज्यकै तर्फबाट भइरहेको उनीहरूको आरोप थियो ।